कतारची कोंडी

0
99

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, ईजिप्त आणि बहरीन या देशांनी कतारशी राजनैतिक संबंध तोडून इराण आणि त्याच्या समर्थकांना एकाकी पाडण्याच्या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. कतारकडून मुस्लीम ब्रदरहूड, हमास, अल कायदा सारख्या दहशतवादी संघटनांना छुपे पाठबळ दिले जात असल्याचा ठपका या देशांनी त्यावर ठेवला आहेच, शिवाय इराणचे समर्थन करीत असल्याबद्दलही धारेवर धरले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आखाती देशांच्या भेटीनंतर अल्पावधीत घडलेली ही घडामोड महत्त्वाची आहे. कतार हा पर्शियन आखाताने तीन बाजूंनी वेढलेला छोटासा देश. त्याची केवळ एक बाजू सौदी अरेबियाला भिडलेली आहे. तो छोटा देश जरी असला तरी ‘ओपेक’ म्हणजे पेट्रोलियम पदार्थ पुरवठादार देशांच्या संघटनेचा महत्त्वाचा सदस्य आहे. तो एलएनजीसारख्या नैसर्गिक वायूचा मोठा निर्यातदार देश आहे आणि भारतालाही त्याच्याकडून आपल्या ऊर्जा प्रकल्पांना लागणारे एलएनजीच नव्हे, तर इथिलीन, प्रॉपलीन, अमोनिया, युरिया आणि पॉलिथीन मिळत आलेले आहे. असंख्य भारतीय कतारमध्ये नोकरीनिमित्ताने वास्तव्य करून आहेत आणि त्यात गोमंतकीयही आहेत. त्यामुळे कतारच्या कोंडीचा अप्रत्यक्ष फटका भारतालाही बसणार आहे. मुळात कतार आणि सौदी अरेबिया किंवा संयुक्त अरब अमिरातीमधील हा झगडा नवा नाही. कतारच्या एकूण दुटप्पीपणाबाबत तो नेहमीच टीकेचा विषय बनत आला होता. तीन वर्षांपूर्वी इतर अरबी राष्ट्रांनी आपले राजदूतही तेथून हटवले होते, पण नंतर ते पुन्हा दोह्याला पाठवण्यात आले. मात्र, त्यावेळी केवळ तेवढ्यावर तो विषय थांबला होता. यावेळी पुन्हा ठिणगी उडली आहे आणि यावेळी राजनैतिक संबंध तोडण्याबरोबरच सागरी, हवाई आणि जमिनी मार्गांवरून कतारशी दळणवळण तोडण्याचा निर्णय या देशांनी घेतलेला आहे. आपल्या देशातील कतारी नागरिकांनी चौदा दिवसांत चालते व्हावे असेही त्यांनी सुनावले आहे. या कोंडीचा कतारवर निश्‍चित गंभीर परिणाम होईल. इराण अमेरिकेच्या निशाण्यावर बर्‍याच काळापासून आहे. इतर अरबी देशांना त्याविरुद्ध संघटित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी नुकतेच जोरदार प्रयत्न केले. इराणचे समर्थन करणेच कतारला खरे तर महाग पडल्याचे दिसते. कतारचे प्रमुख शेख तमीम बिन हमाद अल थानी यांनी इराणविरोधी भूमिकेचा समाचार घेणार्‍या प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांत दिल्या होत्या. इराणचे नवनियुक्त अध्यक्ष हसन रुहानी यांची त्यांनी भेटही घेतली. या सार्‍यामुळे इतर अरबी देश अस्वस्थ होते. शिवाय अनेक दहशतवादी गटांना इराणप्रमाणेच कतारकडूनही समर्थन मिळत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते खोटेही नाही. अफगाण तालिबानपासून गाझा पट्टीत लढणार्‍या हमास बंडखोरांपर्यंत सारे कतारच्या आश्रयाला राहिले आहेत. हमासचा नेता खालीद मशालने दोह्यातूनच आपले नवे घोषणापत्र जारी केले होते. मुस्लीम ब्रदरहूडला आणि इराक, सीरिया मधील दहशतवादी गटांना कतार मदत पुरवीत असल्याचा ठपकाही या देशांनी ठेवलेला आहे. आखाती राष्ट्रे मुस्लीमबहुल असली तरी एकसंध नाहीत आणि कट्टरपंथी शक्ती हा त्यांनाही धोकाच वाटतो. आपल्या पारंपरिक राजवटी उलथवणार्‍या शक्ती प्रबळ होत चालल्याने या सार्‍या शाही राजवटी धास्तावलेल्या आहेत. त्यामुळे कतारविरुद्धची संघटित कारवाई ही त्याची एक परिणती आहे. या कोंडीमुळे गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सीलमधील सदस्य देशांपैकी आता केवळ कुवेत आणि ओमान तेवढे कतारसोबत उरले आहेत. येमेनमधील हौथी बंडखोरांविरुद्धच्या संयुक्त मोहिमेतूनही कतारला हाकलण्यात आले आहे. कतारवरील हे संकट गहिरे आहे यात शंका नाही. शरणागतीविना अन्य पर्याय तूर्त तरी त्यापुढे नाही.