२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जेव्हा गोव्यात आले, तेव्हा गोव्यातील रस्ते प्लास्टिक कचरामुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. त्यानंतर रस्त्याकडेचा प्लास्टिक कचरा हटवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्नही केले, परंतु रस्तोरस्ती कचरा टाकण्याची सवय जडलेल्या गोमंतकीय जनतेकडून सरकारला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी अजूनही महामार्गांच्या कडेला प्लास्टिक कचर्‍याचा खच पडलेला दिसतो. हा गोव्यासारख्या पर्यटनाप्रधान राज्याला जडलेला कलंक आहे आणि तो मिटवण्याच्या दृष्टीने पुन्हा एकवार गोवा प्लास्टिकमुक्त करण्याची घोषणा पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झालेल्या पर्रीकरांनी केली आहे. आपल्या गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये गोवा हे देशातील पहिले प्लास्टिक कचरामुक्त राज्य करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्या दृष्टीने ह्या प्लास्टिक कचर्‍याच्या मुळावर म्हणजे प्लास्टिक पिशव्यांच्या खरेदी – विक्रीवरच बंदी घालण्याचा विचार त्यांनी नुकताच एका कार्यक्रमात बोलून दाखवला आहे. अशा प्रकारची खमकी पावले उचलल्याविना प्लास्टिकच्या या भस्मासुरावर मात करणे शक्य नाही. परंतु केवळ प्लास्टिक पिशव्यांची खरेदी – विक्री बंद होणे पुरेसे नाही. खरी गरज आहे ती गोमंतकीय जनतेने स्वयंप्रेरणेने प्लास्टिकविरुद्धच्या या लढ्यामध्ये सामील होण्याची. स्वतःला सुसंस्कृत म्हणवणारा आणि आपले हे सुसंस्कृतपण आणि समृद्धी सतत मिरवणारा गोवेकर रस्त्यावर कचरा फेकण्याइतपत असंस्कृतपणे का वागतो? गोव्यात स्थायिक झालेल्या परप्रांतीयांवर या कचर्‍याचे खापर फोडून तो नामानिराळा होत असला, तरी प्रत्यक्षात जोवर प्रत्येक गोमंतकीय अशा प्रकारच्या अपप्रवृत्तीविरुद्ध सजगता दाखवणार नाही, तोवर गोव्याचे रस्ते प्लास्टिकमुक्त होणे शक्य नाही. रस्तोरस्ती फेकला जाणारा कचरा हा बहुधा आस्थापनांचा, हॉटेलांचा वा इस्पितळांचा असतो आणि त्यासाठी अनेकांनी कचरा उचलणारे ठेकेदारही नेमलेले आहेत. अशा प्रकारे रात्री बेरात्री बेजबाबदारपणे कचरा फेकणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर जबर दंडात्मक कारवाई केल्याखेरीज आणि वाहने जप्त केल्याखेरीज हे प्रकार थांबणे शक्य नाही. प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या खरेदी – विक्रीवर बंदी हा एक उपाय झाला, परंतु बाजारपेठेतील बहुतेक वस्तू ह्या प्लास्टिकच्या आवरणामध्येच येतात. दुधापासून चीप्सपर्यंत सार्‍यांची वेष्टने प्लास्टिकची असल्याने त्या वस्तू वापरून होताच प्लास्टिक सरळ कचर्‍यात जाते. बाजारात गोवेकर कापडी पिशवी घेऊन जरी गेला, तरी येणार्‍या या सगळ्या वस्तू प्लास्टिक पाऊचमध्ये आणि सॅशेमध्ये जोवर असतील, तोवर कचर्‍याच्या राक्षसाचे समूळ निर्दालन शक्य नाही. प्लास्टिकमुळे पॅकेजिंग उद्योगाची आणि ग्राहकांचीही मोठी सोय झाली असली, तरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते अत्यंत घातक ठरले आहे. त्यामुळे अशा वस्तूंच्या वापरानंतर ते प्लास्टिक इतस्ततः फेकले जाऊ नये यासाठी व्यापक जनजागृतीची आवश्यकता आहे आणि अगदी शाळा – कॉलेजापासून कार्यालयांपर्यंत ‘स्वच्छ भारत’ अंतर्गत प्लास्टिकविरोधी जनजागृतीचे प्रयत्न सरकारने जनतेच्या सहकार्याने आणि सहभागानिशी हाती घ्यावे लागतील. प्रश्न केवळ उपलब्धतेचा नाही, प्रश्न मानसिकतेचा आहे. गोवा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार केवळ सरकारने करणे पुरेसे नाही. निर्धार जनतेकडून झाला पाहिजे. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांपासून स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत सर्वांनी एकमुखाने सहयोग द्यावा लागेल. प्रत्येकाला ही मोहीम आपली वाटली पाहिजे. तर गोवा प्लास्टिकमुक्त करणे शक्य आहे. निदान अशक्य तरी नक्कीच नाही. शेवटी प्रयत्नांती परमेश्वर!
