गोवा प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिक पिशव्यांच्या खरेदी – विक्रीवर येत्या जुलैपासून बंदी घालण्याचे ठरवले असून कोणीही अशी खरेदी वा विक्री करताना दिसल्यास पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल आर्थिक विकास महामंडळाच्या एका कार्यक्रमात जाहीर केले.
खरेदीला जाताना कापडी पिशव्या सोबत बाळगण्याची सवय करून घ्यावी असे आवाहनही पर्रीकर यांनी यावेळी केले. प्लास्टिक पिशव्यांची चलती होण्यापूर्वी गोव्यातही लोक अशाच प्रकारे कापडी पिशव्या घेऊन बाजारहाट करीत असत याची आठवण त्यांनी करून दिली.
प्लास्टिक पिशव्यांच्या खरेदी विक्रीवर जबर दंड आकारला जाईल. पाच हजार रुपयांचा दंड हा केवळ एके वेळेपुरता नसेल, तर नंतर खरेदी वा विक्री करताना आढळल्यास प्रत्येक वेळी पाच हजार रुपये भरावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला. सुरवातीला काही प्रमाणात दंडात सवलत दिली जाईल, परंतु नंतर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
नागरिक बेजबाबदारपणे वागणार असतील तर सरकार काही करू शकत नाही. त्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नांना नागरिकांचीही साथ मिळाली पाहिजे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. जनता सरकारने स्वच्छ शहरे पुरवावीत अशी अपेक्षा करतेे, परंतु रस्त्याच्या कडेला केरकचरा फेकते असे सांगून पर्रीकर म्हणाले की रस्त्याकडेला साठणारे हे कचर्‍याचे ढीग हटवण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसलेली आहे, पण हे ढीग हटवले जाताच पुन्हा तिथे नवे ढीग जमू लागतात असे आढळून आले आहे. महामार्गांवरील कचरा गोळा करण्यासाठी आता आम्ही वर्क स्टेशन्स पुरविली असून जनतेने आपला प्लास्टिक कचरा रस्त्याच्या कडेला न फेकता या वर्कस्टेशन्सकडे सोपवावा असे आवाहन पर्रीकर यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वच्छ भारत’ वर काहींनी सुरवातीला टीका केली, परंतु आता लोकांत त्या मोहिमेची चर्चा आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की जनता आता स्वच्छ भारतसाठी सक्रिय झाली आहे.
आठवीसाठी परीक्षा
आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्याचे सरकारने ठरवले असून येत्या सहा महिन्यांत अशा प्रकारची परीक्षा घेतली जाईल. विद्यार्थ्यांची पातळी त्याद्वारे आजमावली जाईल असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. त्या विद्यार्थ्यांना नापास केले जाणार नाही, परंतु रेमेडियल क्लासेस चालू केल्या जातील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अशा परीक्षा केवळ विद्यार्थ्यांचीच नव्हे, तर शिक्षकांचीही शैक्षणिक पातळी आजमावण्यासाठी उपयुक्त ठरतात असे पर्रीकर म्हणाले.
