जम्मू व काश्मीरमधील नौशेरामध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडील पाकिस्तानी ठाणी उद्ध्वस्त करणारी भारताची दंडात्मक कारवाई हा पाकिस्तानला दुसर्‍यांदा दिला गेलेला सुस्पष्ट इशारा आहे. यापूर्वी सर्जिकल स्ट्राईक केले गेले, तेव्हा नियंत्रण रेषेपलीकडील दहशतवाद्यांची केवळ लॉंचपॅड्‌स उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. यावेळी मात्र थेट पाकिस्तानी ठाणी क्षेपणास्त्रे डागून उद्ध्वस्त करण्यात आली. अर्थातच, नियंत्रण रेषेपलीकडून सातत्याने भारतात घुसखोरांना शिरकाव करू देण्यास पाकिस्तान सर्वतोपरी मदत करीत असल्यानेच ही कारवाई करण्यात आली हे उघड आहे. विदेश मंत्रालय अथवा लष्कराकडून जेव्हा एखाद्या गोष्टीची अधिकृतरीत्या माहिती दिली जाते, तेव्हा त्या निवेदनातील प्रत्येक शब्द तोलून मापून लिहिलेला असतो, कारण एखाद्या गैरसमजाचे गंभीर आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटू शकतात. यावेळी लष्कराने जे औपचारिक निवेदन प्रसृत केले आहे, त्यात ‘प्युनिटीव्ह’ हा शब्द वापरलेला आहे. लष्कराची ही कारवाई ‘दंडात्मक’ म्हणजे पाकिस्तानी सैन्याच्या उचापतींबद्दल शिक्षा म्हणून केली गेली हे त्यातून आवर्जून सूचित करण्यात आले आहे. ही लष्करी कारवाई ताजी नाही. साधारणतः नऊ किंवा दहा मे रोजी ती करण्यात आली होती असे दिसते. या कारवाईनंतर पाकिस्तानची काय प्रतिक्रिया होईल याबाबत साशंकता असल्यानेच तिचा तपशील जाहीर करण्यास एवढा उशीर लावला गेलेला असू शकतो. नरेंद्र मोदी सरकारच्या येत्या २६ मेच्या त्रिवर्षपूर्तीशी या घोषणेचा काही संबंध नसावा अशी आशा आहे. किमान लष्कराचा तरी राजकीय श्रेयासाठी वापर केला जाऊ नये अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे राजकारण विरहित दृष्टिकोनातून लष्कराच्या या घोषणेकडे पाहिले गेले पाहिजे. सरकारने पाकिस्तानसंदर्भात लष्कराला मुक्तहस्त दिलेला असल्याने परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहेच. काश्मीरमधील वाढती घुसखोरी ही आपल्या सुरक्षा यंत्रणांची मोठी डोकेदुखी असते. आता उन्हाळ्यामुळे बर्फ वितळत असल्याने घुसखोरांसाठी ही काश्मीरमध्ये घुसण्याची नामी संधी असते. त्यामुळे दरवर्षी पाकिस्तान या सुमारास घुसखोरांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी गोळीबार वगैरे करून संरक्षण पुरवीत असते हे तर उघड गुपित आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना शह देण्यासाठी एखाद्या आक्रमक कारवाईची आवश्यकता होती. यापूर्वीच्या सर्जिकल स्ट्राईकने पाकिस्तान टरकले होते हे तर स्पष्टच झाले, पण नंतर काश्मीरमध्ये उद्रेक होऊ लागताच पुन्हा हळूहळू दहशतवादी गटांची जमवाजमव नियंत्रण रेषेपलीकडे होऊ लागली होती. या वळवळीला धडा शिकवण्यासाठी मुळावरच प्रहार करण्याची नितांत गरज भासत होती. विशेषतः पाकिस्तानकडून सातत्याने होणारे युद्धबंदीचे उल्लंघन, जवानांच्या शवांच्या विटंबनेसारखी अमानवीय कृती याला खमके प्रत्युत्तर देणे जवानांचे मनोधैर्य टिकवण्यासाठी आवश्यक होते. भारताच्या बदललेल्या पवित्र्याची जाणीव झाल्यानेच सध्या पाकिस्तानकडून आम्ही चर्चेला तयार आहोत असे संदेश पुन्हा पुन्हा दिले जात आहेत. पण चर्चेच्या बहाण्याने काश्मीर प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करण्याचा हा कावा कदापि सफल होऊ देता कामा नये. लातोंके भूत बातोंसे नही मानते हेच खरे. त्यामुळे ठोशास ठोसा हेच धोरण सध्या तरी गरजेचे भासते आहे. नुकतेच भारतीय हवाई दल प्रमुखांनी जरूरी भासल्यास वेगवान कारवाईसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश आपल्या अधिकार्‍यांना दिलेले आहेत. सीमेवरील पाकची उचापतखोरी या घडामोडींमुळे कमी होईल असे नव्हे, परंतु किमान दहावेळा विचार तरी केला जाईल! भारत यापुढे सारे काही मुकाट्याने सोसणार नाही याची पुन्हा एकवार जाणीव पाकिस्तानला झाल्यावाचून राहणार नाही.
