>> चलन फुगवट्यावरही नियंत्रण येणार
जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होईल. अनेक वस्तूंवरील कर २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर येणार असल्याने पुढील दोन ते तीन महिन्यात वस्तूंच्या किमती कमी होऊन चलन फुगवट्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
काल येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वस्तू सेवा कर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या विषयावर सर्वपक्षीय आमदार-मंत्र्यांना मार्गदर्शन केले. जीएसटीसंबंधी जागृती करण्याच्या कार्यक्रमातील हा एक भाग होता. जीएसटीमुळे राज्याला वर्षाकाठी ५०० ते १००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल, याचा पुनरुच्चार पर्रीकर यांनी केला. जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. मात्र उद्योजक, व्यापारी अद्याप सज्ज झालेले नाहीत, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी
कायद्याचा उपयोग होईल
राज्यातील ७५ टक्के व्यापार्‍यांनी जीएसटीसाठी नोंदणी केली आहे. या क्रांतीकारी विधेयकामुळे ऑक्ट्रॉय व अतिरिक्त जकात कर लागू होणार नाही. मद्य व ५ पेट्रोलियम पदार्थ वगळता अन्य सर्व वस्तूंसाठी वरील कायदा लागू केलेला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी या कायद्याचा चांगला उपयोग होऊ शकेल. त्याचे सकारात्मक परिणाम जनतेला लवकरच दिसून येतील, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. जीएसटीची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने सल्लागार पथक स्थापन करण्याचे ठरविले आहे, असे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रासाठी वापरण्यात येणार्‍या वस्तूंवर व मीठावर कर लागू केला जाणार नाही. मात्र खाद्य तेलावर ५ टक्के कर असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. येत्या ५ जून ते २५ पर्यंत राज्यात सक्रियपणे जनजागृती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात २६ हजार व्यापारी आहेत.
वरील कायद्याखाली पाव, मासळी, मांस, डाळी व भात या सारख्या वस्तूंवर कर लागू होणार नसल्याचे मार्गदर्शनच्या वेळी जीएसटी तज्ज्ञतांनी सांगितले.
