– दत्ता भि. नाईक
बलात्कार पीडित महिलेला जगणे मुश्कील होऊन जाते. तिची चूक नसतानाही तिच्याकडे अपराधी असल्यासारखे पाहिले जाते. बर्‍याच वेळेस समाज तिला सामावून घ्यायला तयार नसतो. अशा घटनांमुळे बलात्कार करणार्‍याला कोणती शिक्षा द्यावी यावर निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली येथे निर्भया बलात्कार व हत्याकांड प्रकरण घडले व संपूर्ण देश या घटनेने हादरला. ज्या बसमध्ये ही घटना घडली त्या बसच्या चालकाने बलात्कार्‍यांना सहकार्य केले, त्यामुळे ही घटना अमानुषतेचा कळस गाठणारी ठरली. महिलांचे जीवन सुरक्षित आहे काय? बलात्कार करणार्‍याला कोणती शिक्षा द्यावी? मृत्युदंड ही अशा अपराध्याला योग्य शिक्षा ठरेल काय? यासारख्या चर्चा सुरू झाल्या. परंतु बलात्काराच्या घटना कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच राहिल्या. अलीकडेच नयना पुजारी बलात्कार व खून प्रकरणात तीन आरोपींना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्याने हा पुन्हा एकदा सर्वत्र चर्चेचा विषय झालेला आहे.
गँगरेपचे प्रकार वाढले
न्या. एल. एन. येनकर यांनी निकाल देताना म्हटले आहे की, आरोपींनी केलेले कृत्य मानवतेच्या आणि समाजाच्या विरुद्ध आहे. सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या पुराव्यांंवरून आरोपीचे क्रौर्य सिद्ध होत आहे. त्यामुळे त्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. या प्रकरणातील आरोपी याच प्रकारच्या एका दुसर्‍या खटल्यामध्ये नोंदवले गेलेले आहेत यावरून हे सर्वजण सराईत गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध होत आहे. न्यायालयाने याचीही नोंद घेतलेली आहे.
घटना घडली तेव्हा नयना पुजारी ही आपल्या ऑफिसचे काम आटोपून टॅक्सीमधून घरी येत होती. आय.टी. क्षेत्रात काम करणार्‍या महिलांना रात्री-बेरात्री कामावरून घरी यावे लागते. रात्री बाहेर पडलेल्या महिलेवर लक्ष ठेवून तिच्यावर बलात्कार करण्यासारखे गुन्हे घडतात. बहुतेक बलात्कार हे एखाद्या गुंडांच्या टोळीकडून केले जातात. हे गँगरेपचे प्रकार वाढत राहिल्यामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न आता सर्वत्र चर्चिला जात आहे. पुरुषांची सर्व कामे आता स्त्रिया करू लागलेल्या आहेत. त्यांचे काम करण्याचे कौशल्य पुुरुषापेक्षा सरस असते हे आता जागतिक पातळीवर अनुभवाने सिद्ध झालेले आहे.
नयना पुजारी बलात्काराची घटना २००९ साली घडली होती. हा खटला आठ वर्षे चालला. मध्येच आरोपी बंदिवासातून पळून गेल्यामुळे हा खटला लांबला. न्यायप्रक्रियेच्या निरीक्षकांच्या मते हा कमीत कमी काळ आहे. परंतु पीडित व्यक्ती जिवंत असती तर तिला आठ वर्षे किती क्लेश सहन करावा लागला असता याची कल्पना करवत नाही.
बलात्कारावर इस्लामी कायदा चालेल
बलात्कार करणार्‍याला फाशीची शिक्षा द्यावी ही मागणी काही नवीन नाही. सध्या ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे ती बलात्कारासाठी नसून पीडित महिलेची हत्या केली म्हणून आहे. केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते तेव्हा गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी यांनी बलात्कार करणार्‍याला मृत्युदंडाची तरतूद करण्याची तयारी दाखवली होती. त्यावेळी महिलांच्या मानवाधिकारांसाठी वावरणार्‍या संघटनांच्या नेत्यामंडळीनी मृत्युदंडास विरोध केला होता.
बलात्कार करणार्‍यास मृत्युदंड द्यावा अशी जेव्हा मागणी होऊ लागली तेव्हा जमाते इस्लामीच्या निरनिराळ्या मुखपत्रांतून ‘तुम्ही रोज इस्लामवर टीका करता, परंतु याबाबतीत तुम्ही इस्लामी कायद्याची मागणी करता’ अशा प्रकारचे लिखाण केले गेले. आपल्या देशाच्या क्रिमिनल वा सिव्हिल कोणत्याही कायद्यात ज्या कोणत्या देशाचा वा धर्माचा कायदा चांगला असेल तर त्याचा स्वीकार करण्यास कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. एखादा कायदा इस्लामचा आहे म्हणून तो त्याज्य असावा असे कुणाचेही म्हणणे नाही. बलात्काराच्या बाबतीत इस्लामला अभिप्रेत असलेला कायदा आपण स्वीकारला तर त्यात कोणताही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही.
मोगलाईचा प्रभाव
रागाच्या भरात घडणारी खून प्रकरणे खूप असतात. किंबहुना बहुतेक खून प्रकरणे अशाच एखाद्या भावनिक उद्रेकाच्या प्रसंगी घडतात. बलात्कार हा तशातला गुन्हा नव्हे. यात अमानुषता असते. समोरच्या व्यक्तीचे सहकार्य नसताना जबरदस्तीने व्यवहार करणे यासारखी मानवतेला मान खाली घालायला लावणारी घटना असू शकत नाही. बर्‍याच वेळेस अशा घटनांचे पाशवी बलात्कार असे वर्णन केले जाते. पशू कधीही बलात्कार करत नाही, हे अल्पमती माणसाला नीट माहिती नसते.
मोगलाईच्या काळातील अकबराचा काळ हा चांगला काळ मानला जातो. त्याच्या काळात महिलांची विक्री करण्यासाठी ‘मीना बाजार’ नावाचा बाजार भरत असे. नट्टापट्टा करून एखादी महिला घराबाहेर पडली की तिला वेश्या ठरवले जात असे. या मोगलाईतील विचारांचा पगडा आजही भारतीय समाजावर आहे. मेकअप करणार्‍या स्त्रीबद्दल अपशब्द बोलणे हे नेहमीचेच आहे. आसाममध्ये मोगलांचे राज्य नव्हते म्हणून तिथे मुली अकरा वर्षांच्या झाल्या की मेकअप करायला शिकत. संस्कृतचा आसामची राज्यभाषा म्हणून बराच काळ वापर होत होता. त्याच काळात पर्शियन ही दिल्ली-आग्र्याची राज्यभाषा होती. संस्कृत साहित्यातील श्रृंगाररसाचा त्यामुळे आसाम व भवतालीच्या जनजाती प्रदेशांवरही दिसून येतो.
अशा या महिला संघटना
नयना पुजारी खटल्यातील आरोपींमधील माफीच्या साक्षीदाराची न्यायालयाने केलेली सुटका पीडितेच्या कुटुंबीयांना आवडलेली नाही. तशी ती बर्‍याच न्यायप्रिय लोकांना आवडलेली नाही. माफीच्या साक्षीदाराची मुक्तता हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग आहे. त्याच्या सहकार्यामुळेच एखाद्या खटल्याचा तिढा सुटतो. त्यामुळे त्याची सुटका करणे क्रमप्राप्त ठरते.
दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणामुळे पोलीस खाते, न्यायप्रक्रिया आणि शांतताप्रिय समाज सगळेच एकदम ढवळून निघाले. त्यानंतर अशा घटनांशी संबंधित कायदे अधिक कडक करण्यात आले. निर्भया प्रकरणातही आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली आणि त्याचप्रमाणे प्रस्तुत खटल्यातही हीच शिक्षा देण्याचा निर्णय न्यायमूर्तीनी घेतला. ही केस ‘दुर्मीळा दुर्मीळ’ आहे असे न्यायालयाचेच मत आहे.
आपल्या देशात महिलांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या अनेक संस्था आहेत. परंतु बर्‍याच संघटना प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी असतात. शहाबानू या वृद्ध महिलेला नवर्‍याकडून तलाक देण्यात आला तेव्हा स्व. राजीव गांधी सरकारने घटनादुरुस्ती करून तिच्यावरील अन्यायाला न्याय्य ठरवले. इमराना नावाच्या महिलेवर तिच्या सासर्‍याने बलात्कार केला व स्वयंघोषित इस्लामी न्यायालयाने ‘तिने सासर्‍याबरोबरच राहावे’ असा निवाडा दिला. त्यावेळेसही कुणीही इमरानाच्या सहाय्यार्थ धाऊन आले नाहीत. ही आतापर्यंतची ठळक उदाहरणे आहेत.
समाजनिष्ठा हीच जीवननिष्ठा
काही अपराध असे असतात की ते कायद्यासमोर चुकीचे असतात. परंतु बलात्काराचे तसे नाही. हा नैतिकदृष्ट्याही फार मोठा अपराध असतो. बलात्कार पीडित महिलेला जगणे मुश्कील होऊन जाते. तिची चूक नसतानाही तिच्याकडे अपराधी असल्यासारखे पाहिले जाते. बर्‍याच वेळेस समाज तिला सामावून घ्यायला तयार नसतो. त्यांच्यासमोर आत्महत्येचाच एक पर्याय शिल्लक असतो. अशा घटनांमुळे बलात्कार करणार्‍याला कोणती शिक्षा द्यावी यावर निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे.
आज जगातून फाशीची शिक्षा रद्द करावी अशी मागणी पुढे येत आहे. फाशी ही मध्ययुगीन मानसिकतेचे प्रतीक आहे असे मत व्यक्त केले जात आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही अपराध असेना, त्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असावी अशी मागणी करणे जड होऊ लागल्यासारखे वाटते.
आपला देश लोकशाहीचे सर्व गुण मुक्तपणे उधळणारा देश आहे. त्यामुळे त्याचा बेशिस्तपणे वापर करण्याची वृत्ती समाजातील एका मोठ्या वर्गामध्ये बोकाळताना दिसते. हे स्वातंत्र्य पूर्णपणे माझ्याकरिताच आहे अशी समजूत बाळगणारे पदोपदी आढळतात. कामासाठी घराबाहेर पडणारी महिला म्हणजे एक भोगवस्तू आहे असे मानणार्‍यांवर कायद्याचा अंकुश असलाच पाहिजे.
राष्ट्रनिष्ठा हीच खरी जीवननिष्ठा असते म्हणून देशद्रोह्याला फाशीची शिक्षा देणे हे क्रमप्राप्त आहे. तसेच समाजनिष्ठा हीदेखील जीवननिष्ठा आहे हे समाजाने व कायद्याने मानले पाहिजे. स्त्री-स्वातंत्र्याची अमानुषपणे पायमल्ली करणे म्हणजेच जीवनाशी निष्ठेचा अभाव असणे. म्हणूनच बलात्कार करणार्‍याला फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, भले खुन्याला नाही दिली तरी चालेल.
