पाकला तडाखा

0
101

कुलभूषण जाधव याला आपला अंतिम निवाडा येईपर्यंत फाशी देऊ नये असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नुकतेच पाकिस्तानला फर्मावले. हा भारताचा फार मोठा विजय आहे असे चित्र माध्यमांनी रंगवलेले असले, तरी हा केवळ पहिल्या टप्प्यातील विजय आहे आणि तोही पाकिस्तानने हा निवाडा स्वीकारला तरच, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. कुलभूषणला अद्याप आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निर्दोष ठरवलेले नाही. फक्त सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्याला फासावर चढवू नका असे न्यायालयाने पाकिस्तानला बजावले आहे. मुळात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हा विषय सुनावणीसाठी घेऊच शकत नाही असा जो युक्तिवाद पाकिस्तानने रेटून धरला होता, तो या न्यायालयाने फेटाळला आहे. भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान जरी द्विपक्षीय करार असला तरीही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येणारा हा विषय आहे आणि एखाद्या गुप्तहेराच्या किंवा दहशतवादाच्या संदर्भात जरी खटला असला तरीही व्हिएन्ना घोषणापत्रातील तरतुदी त्यालाही लागू होतात असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला बजावले आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे कुलभूषणला पाकिस्तानने भारतीय दूतावासाची मदत घेऊ द्यायला हवी होती असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. म्हणजेच कुलभूषणच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली पाकिस्तानकडून झाली हा भारताचा युक्तिवाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्वीकारला असाच त्याचा अर्थ होतो. कुलभूषणला फाशी देऊ नका असा आदेश आपण दिला असला तरी तो पाकिस्तानकडून पाळला जाईल की नाही याबाबत खुद्द न्यायालयालाच साशंकता दिसते. त्यामुळे या आदेशाची कार्यवाही कशी करीत आहात ते सांगा असेही न्यायालयाने पाकला फर्मावले आहे. म्हणजेच हे सगळे पाहिले तर पहिल्या टप्प्यात भारताच्या बाजूने पारडे झुकले आहे असे दिसते. आता हा निवाडा पाकिस्तानवर काही बंधनकारक नाही. त्यामुळे मनात आणले तर माथेफिरू पाकिस्तान त्याला फासावर लटकवून मोकळेही होऊ शकते, परंतु पाक लष्करी न्यायालयाने दयेची याचिका करण्यासाठी त्याला १५० दिवसांची मुदत दिलेली असल्याने येत्या ऑगस्टपर्यंत तरी त्याला फाशी दिले जाणार नाही असे न्यायालयाला वाटते. कुलभूषण हा खरोखरी कोण होता त्यावर युक्तिवाद पुढे सुरू राहणार आहेत. पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार तो भारताच्या ‘रॉ’चा हस्तक होता आणि अनिलकुमार गुप्ता या ‘रॉ’च्या सहसचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत होता. चीन – पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर – जो पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो, त्याला घातपात घडवण्याच्या कामगिरीवर त्याला नेमण्यात आले होते व त्यासाठी तो चीन उभारणी करीत असलेल्या पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरामध्ये घातपात घडवण्याचा कट आखत होता वगैरे दावे पाकिस्तानने केलेले आहेत. तो नौदलाच्या सेवेत असून २०२२ मध्ये निवृत्त होणार होता असे पाकचे म्हणणे आहे, तर भारताच्या म्हणण्यानुसार तो नौदलातून केव्हाच निवृत्त झालेला असून इराणच्या छबाहर बंदरात त्याचा छोटासा व्यवसाय आहे. मुळात त्याला कुठे अटक झाली, त्याने लष्करी न्यायालयापुढे काय सांगितले हे सगळे गुलदस्त्यात आहे, कारण भारतीय दूतावासाला त्याच्याशी संपर्कही साधू दिला गेलेला नाही. त्याला वकील पुरवला गेलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या पक्षपाती कारवाईद्वारे आणि त्याच्या मानवाधिकारांची पर्वा न करता त्याला थेट फासावर चढवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न म्हणजे तुघलकी कारभारच म्हणायला हवा. त्या प्रयत्नांनाच आपल्या निवाड्यातून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फटकार लगावलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निवाडा बंधनकारक जरी नसला, तरीही त्याचा मान राखणे पाकिस्तानला आपली आंतरराष्ट्रीय इभ्रत राखण्यासाठी आवश्यक असेल.