काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे साकडे घालत जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. खरे तर काश्मीरमधील परिस्थिती एवढी स्फोटक बनत चालली आहे आणि राज्य सरकार ती हाताळण्यात पूर्णतः असमर्थ ठरले आहे त्याला मुफ्ती यांची दोन होड्यांवरची कसरतच कारणीभूत आहे. फुटिरांना चुचकारण्यात त्याही मागे नाहीत आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्लाही! त्यांच्यात जणू त्यांना चुचकारून स्वतःची राजकीय दुकाने चालू ठेवण्याची स्पर्धाच लागलेली आहे. मेहबुबा मुफ्ती नेतृत्व करीत असलेले सरकार पीडीपी आणि भाजप या दोन पक्षांचे संयुक्त सरकार आहे. काश्मीरमधील परिस्थितीवरील मुळात या दोन पक्षांमध्ये एकमत नाही. मेहबुबा सत्तेवर आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून फुटिरतावाद्यांपुढे नांगी टाकत चालल्या आहेत. बुरहान वानी मारला गेल्यानंतर त्या परिस्थितीचे भांडवल करून काश्मिरी तरुणांना भडकावले जात असताना ज्यांनी त्यांना त्यापासून परावृत्त करायचे आणि त्यांना त्यांचे भवितव्य भारतीयत्वाच्या छताखाली सुरक्षित असल्याची ग्वाही द्यायची, ते राज्य सरकारच दुफळी पडलेले दिसत असल्याने तेथील देशद्रोह्यांचे आयते फावले आहे. खोर्‍यात सर्वत्र लष्कर आणि निमलष्करी दलांवर जी दगडफेक चालते, त्या प्रकारांमागे सरळसरळ दहशतवादी गट असल्याचे आजवर पुरते सिद्ध झाले आहे. असे असूनही जवळजवळ तीनशे व्हॉटस् ऍप ग्रुपमधून गेली अनेक वर्षे या तरुणांना चिथावणी दिली जायची, तरीही राज्य सरकार डोळ्यांवर झापडे ओढून बसले होते. आता खोर्‍यातील इंटरनेट सेवाच बंद पाडण्याचा जो तथाकथित ‘उपाय’ सरकारने अमलात आणला आहे, त्याने तर खोर्‍यातील सारे व्यवसाय गाळात जातील. काश्मिरी जनतेच्या समस्या अधिक जटिल बनतील. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी असते आणि खोर्‍यातील परिस्थिती चिघळण्यास लष्कर किंवा निमलष्करी दले नव्हेत, तर मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकारच कारणीभूत आहे. काश्मीरमध्ये पोलीस नावाची यंत्रणा मुळातच नामधारी आहे. त्यांना तेथे काडीचीही किंमत दिली जात नाही. आता तर पोलिसांच्या घरादारांवर हल्ले होऊ लागले असल्याने त्यांचे हात पाय गळून गेले आहेत. लष्कर आणि निमलष्करी दलांना परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी धाव घ्यावी लागते तेव्हा हे जवान इतर प्रांतांतले असल्याने आपसूक त्या संघर्षाला स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे असे स्वरूप प्राप्त होते. फुटिरतावाद्यांना तर हेच हवे आहे. त्यात त्यांना अप्रत्यक्ष साथ द्यायला तथाकथित मानवतावादी आहेतच. आपण सगळे कायदे कानून पाळायचे या जवानांवर बंधन आणि पलीकडून मात्र फुटिरांनी चिथावणी दिलेल्या काश्मिरी तरुणांचा रानटी हैदोस हाच प्रकार सतत चालत आला आहे. वाट चुकलेल्या या मुलांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी मुफ्ती सरकारने काय प्रयत्न केले? गेल्या दोन वर्षांत राजकारण्यांनी तेथील स्थानिकांचा विश्वास गमावला आहे. गेल्या निवडणुकीत दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता मतदानासाठी हिरीरीने बाहेर पडलेल्या मतदारांच्या अपेक्षा फोल ठरल्या. श्रीनगरच्या गेल्या पोटनिवडणुकीत ते स्पष्ट दिसले. त्यामुळे आता परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर केंद्र सरकारचे पाय धरले गेले आहेत. वाजपेयींप्रमाणे फुटिरांशी संवादाचे सत्र सुरू करा असे मुफ्तींचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानच्या पदराखाली वाढलेल्या फुटिरांशी चर्चा ती कसली करायची? चर्चेची ही निष्फळ गुर्‍हाळे आता पुरे झाली. आवश्यक आहे तो काश्मिरी जनतेचा विश्वास. तो कमावण्याची पात्रता काश्मिरी नेत्यांनी आधी आपल्यात निर्माण करायला हवी. ते जोवर होणार नाही, तोवर तेथील परिस्थिती पूर्ववत होणे असंभव आहे.
