महामार्गांवरील मद्यविक्रीस बंदी घालणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातून पळवाटा काढण्यासाठी राज्य सरकारची जोरदार धडपड चाललेली दिसते. मूळ निवाड्यातील ‘वेंडस्’ या शब्दाचा अर्थ केवळ किरकोळ विक्रीची दुकाने असा काढून पाहिला गेला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निवाड्यात त्याबाबत स्पष्टीकरण करण्यात आल्याने किरकोळ मद्यविक्रीच्या दुकानांबरोबरच मद्यालयांचाही समावेश करणे भाग पडले. आता दुसरा मार्ग हाताळायला सुरूवात झालेली दिसते, तो म्हणजे राज्य महामार्गांचे रूपांतर जिल्हा मार्गांत करणे! शिवाय काही गावांतून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गांना जिल्हा मार्गात रूपांतरित करण्याचे साकडेही केंद्र सरकारला घातले गेले आहे. गेल्या निवाड्यात २० हजारांहून कमी लोकवस्तीच्या गावांसाठी महामार्गापासूनची मर्यादा ५०० ऐवजी २२० मीटर केली गेल्याने, त्याचाही फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवाड्याविरुद्ध दाद मागावी अशीही भूमिका मांडली जाताना दिसते. परंतु या सगळ्या निवाड्याला असलेली पार्श्‍वभूमी लक्षात घेणे जरूरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मूळ निवाड्यावरील फेरविचार याचिका ऐकल्यानंतर काही बदल केले, परंतु तरीही मूळ निवाड्याचा जो गाभा आहे, त्याच्याशी न्यायालय ठाम राहिले आहे हे विसरून चालणार नाही. रस्ता सुरक्षा व सार्वजनिक आरोग्य आणि मद्यविक्रेत्यांचे हित यातून निवड करायची झाल्यास पहिली गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे हे आपल्या फेरनिवाड्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने ठासून सांगितलेले आहे. त्यामुळे मद्यविक्रेत्यांच्या दबावाखाली न्यायालयापुढे गोवा सरकार आपली याचिका दाखल करू पाहणार असेल तर त्यातून नाहक चपराक खावी लागणार नाही ना हेही पाहणे गरजेचे ठरते. जे युक्तिवाद सध्या गोव्यात केले जात आहेत, ते सगळे न्यायालयापुढे गेलेल्या ६८ अर्जांनी केव्हाच चर्चिले. त्यानंतरच सुधारित निवाडा आला. मूळ निवाड्यात जे बदल झाले, तेही एकाएकी झालेले नाहीत. त्यांना काही ठोस कारणे आहेत. २० हजार लोकवस्तीच्या गावांसाठी मर्यादा ५०० वरून २२० मीटरवर आली, त्याचे कारण कोईमतूरसारख्या शहराचे उदाहरण देऊन युक्तिवाद करण्यात आला की गाव छोटे असेल तर पाचशे मीटरच्या मर्यादेमुळे सारे गावच मद्यबंदीत येऊ शकते. त्यामुळे कर्नाटकसारख्या राज्यातील अबकारी नियमातील २२० मीटरचा मध्यममार्ग न्यायालयाने स्वीकारला. दुसरी सवलत दिली गेली ती परवान्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत चालू ठेवण्याची. त्याचे कारण तेलंगणामध्ये अबकारी वर्ष १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर असते, तर आंध्र प्रदेशमध्ये अबकारी वर्ष ३० जूनला संपते. त्यामुळे ज्यांनी परवाना नूतनीकरण आधीच केलेले आहे, त्यांच्यासाठी उशिरात उशिरा ३० सप्टेंबरची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. आज जसे भासवले जाते आहे तसा न्यायालयाने हा निवाडा मनमानीपणे दिलेला नाही. हे धोरण आपले नसून केंद्र सरकारच्याच महामार्ग मंत्रालयाचे धोरण, रस्ता सुरक्षा आयोगाचा निर्णय, वेळोवेळी केंद्राने राज्यांना पाठवलेली परिपत्रके आणि रस्ता सुरक्षेबाबत संसदेने व्यक्त केलेली एकमुखी भूमिका या सार्‍यांच्या पालनासाठी हा निवाडा दिल्याचे न्यायालयाचे वारंवार सांगणे आहे. त्यामुळे थातुरमातूर कारणे देऊन पळवाटा काढण्याचे जे प्रयत्न सध्या चालले आहेत, त्यांच्यावरही न्यायालय कडक भूमिका घेऊ शकते. पर्यटनाधारित राज्य, मद्यविक्रेत्यांचा अधिकार, महसुलाचा प्रमुख स्त्रोत, अबकारी कायद्यातील तरतुदी हे सारे मुद्दे न्यायालयाने केव्हाच निकाली काढलेले आहेत. त्यामुळे सद्य परिस्थितीत सरकार निवाड्यातील सवलतींचा लाभ मद्य व्यावसायिकांना देऊ शकते आणि फार तर स्थलांतर अधिकाधिक सोपेपणाने व्हावे यासाठी मदत करू शकते एवढेच!
