सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील बीएस ३ उत्सर्जन मानके असलेल्या वाहनांच्या विक्री व नोंदणीस एक एप्रिलपासून बंदी घातली आहे. विविध वाहन उत्पादन कंपन्यांनी या बंदीची कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वी दोन दिवस आपल्या बीएस ३ वाहनांवर प्रचंड सवलती देऊन त्यांची विक्री करण्याचा जोरदार आटापिटा केला. तरीही लाखो बीएस ३ वाहने वाहन उत्पादकांकडे उरतील. त्यांची आता एक तर निर्यात केली जाईल किंवा त्यांच्या इंजिनांचे रूपांतर बीएस ३ मधून बीएस ४ मानकांमध्ये करण्याचा खटाटोप या कंपन्यांना करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा एकाएकी आल्याचा आभास जरी निर्माण केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ही बंदी येणार याचे संकेत आधीच मिळाले होते, कारण मुळात बीएस ३ वाहनांपासून बीएस ४ वाहनांमध्ये रूपांतर करण्यास सरकारने तब्बल दोन वर्षांपूर्वीच या वाहन कंपन्यांना फर्मावले होते. यापूर्वी बीएस १, २ व ३ मध्ये रूपांतरीत होताना जसा पुरेसा वेळ या वाहन उत्पादक कंपन्यांना मिळाला होता, तसाच तो यावेळीही मिळाला, मग तरीही या कंपन्यांनी या पर्यावरणीय दंडकाकडे दुर्लक्ष का केले हा प्रश्न उभा राहतो. याचे एक कारण असे दिसते की यापूर्वी एका टप्प्यातून दुसर्‍या टप्प्यात रुपांतरित करताना या वाहन उत्पादकांनी भरपूर वेळ घेतला. सुरवातीला मोजक्याच शहरांमध्ये आणि नंतर संपूर्ण देश पातळीवर अशा रूपात आजवर ही अंमलबजावणी आजवर होत आल्याने अंतिम मुदतीचे महत्त्व उत्पादकांनी जाणले नसावे. बीएस ३ मधून बीएस ४ मध्ये जाण्यासाठी या वाहनांना आवश्यक असलेले खास प्रकारचे इंधन उपलब्ध नव्हते असा युक्तिवाद या कंपन्यांनी न्यायालयात केला, परंतु तो पटणारा नाही. शेवटी पर्यावरणीय विषय हे आज जगभरामध्ये गांभीर्याने हाताळले जात आहेत आणि भारतीय वाहन उद्योगही त्याला अपवाद ठरू शकत नाही. वाहनांतून निघणारे कार्बनचे उत्सर्जन प्रमाणात राहिले नाही तर त्यापासून लक्षावधी नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात नोंदवलेले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. वाहनांतून उत्सर्जित होणारा कार्बन मोनोक्साईड, हायड्रोकार्बन, नायट्रस ऑक्साईड यांचे प्रमाण अत्यल्प असायला हवे यासाठीच बीएस ४ मानकांच्या कार्यवाहीचा आग्रह धरला गेला. यासंदर्भात २०१५ मध्ये वाहन उद्योगाला सूचित करण्यात आले. काही उत्पादकांनी त्यानुसार त्या दंडकांचे पालन करून त्यानुसार वाहनांमध्ये बदल केले, परंतु काही दुचाकी उत्पादक आणि काही व्यावसायिक वाहन उत्पादकांनी या पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या सूचनेकडे कानाडोळा करून उत्पादन सुरूच ठेवले, त्यातूनच आज लाखो वाहने विनाविक्री राहिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालय या वाहनांचा साठा संपेस्तोवर त्यांच्या विक्रीस परवानगी देईल असे वाहन उत्पादकांच्या संघटनेला वाटले असावे, त्यामुळेच शेवटच्या घटकेपर्यंत वाट पाहिली गेली. पण यावेळी न्यायालयाने आपली निर्वाणीची मुदत हटविण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. बदलत्या काळानुरुप पर्यावरणीय कायदे कानून अधिकाधिक कठोर होत जाणार आहेत याचे भान आपल्याला ठेवावे लागेल. इंधन जाळणार्‍या एसयूव्ही, डिझेल वाहने यांच्यावर भविष्यात निर्बंध येत राहतील. त्यामुळे वाहन उद्योगांनी आणि ग्राहकांनीही हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पर्यावरण रक्षणाविषयीची बेफिकिरी यापुढे चालणार नाही हा या सार्‍या प्रकरणातून मिळणारा धडा आहे. औद्योगिक उत्पादनापासून वाहन प्रदूषणापर्यंत सर्व स्तरांवर प्रदूषण कमी करण्यासाठी आत्यंतिक कठोर पावले उचलली जात असताना त्याविरुद्ध भूमिका घेतली तर कोणतेही न्यायालय दिलासा देऊ शकणार नाही हे यापुढे लक्षात ठेवावे लागेल.
