महामार्गांवरील मद्यविक्रीबाबतच्या १५ डिसेंबर २०१६ च्या निवाड्याच्या कार्यवाहीस सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्थगिती न दिल्याने ती अपरिहार्य ठरली आहे. अर्थात, काही बाबतींत न्यायालयाने त्यात सूट दिलेली दिसते. मात्र, निवाड्यातील ‘वेंडस्’ या शब्दाचा सोईस्कर अर्थ लावून मद्यालये आणि रेस्टॉरंटस्‌ना निवाड्याच्या कार्यवाहीतून वगळण्याचा जो प्रयत्न सरकारने चालवला होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने थेट फटकार लगावली आहे. हा निवाडा केवळ किरकोळ मद्यविक्रीच्या दुकानांनाच लागू नसून महामार्गांवरील मद्यालये आणि रेस्टॉरंटस्‌नाही लागू होतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या निवाड्यात स्पष्टपणे बजावले आहे. तसा तो लागू केला गेला नाही तर मागील निवाड्यातील ‘‘मद्यप्राशन करून वाहन चालवण्यास मज्जाव करण्याचा’’ मूळ उद्देशच बाजूला पडेल असे न्यायालयाने सुनावले आहे. आम्ही याच मुद्द्याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधले होते. केवळ निवाड्यातील ‘वेंडस्’ या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ ग्राह्य धरणे म्हणजे निवाड्यामागील एकूण भूमिकेलाच हरताळ फासल्यासारखे ठरेल हेच न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे अधोरेखित होते. मद्यप्राशन करून वाहन चालवल्याने होणार्‍या अपघातांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य सर्वोच्च न्यायालयाने अजिबात नजरेआड केलेले नाही. दारूपेक्षा लोकांचे प्राण महत्त्वाचे आहेत ही सुनावणीदरम्यानची टिप्पणीही खंडपीठाची तीच भूमिका स्पष्ट करते. फक्त मूळ निवाड्याची सरसकट अंमलबजावणी करण्याऐवजी काही बाबतींमध्ये न्यायालयाने सवलत दिलेली आहे. विशेषतः २० हजार पेक्षा कमी लोकवस्तीच्या गावांमध्ये महामार्गांपासून ५०० मीटरऐवजी २२० मीटरचे अंतर गृहित धरले जावे असे न्यायालयाने म्हटले असल्याने त्याचा फायदा गोव्यातील बर्‍याच मद्यालयांना व मद्य विक्री दुकानांना मिळेल. मात्र, थेट महामार्गांवरच असलेल्या मद्यालयांना शटर ओढावे लागेल. ज्यांचे परवाने १५ डिसेंबरपूर्वीचे आहेत, त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत व्यवसाय करण्यास न्यायालयाने मुदत दिलेली आहे. म्हणजे त्यांचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला पंधरा डिसेंबरच्या निवाड्यापासून परावृत्त करण्यासाठी विविध राज्य सरकारांनी व केंद्र सरकारच्या वतीने महाअधिवक्त्यांनी जे युक्तिवाद केले, ते न्यायालयाने खोडून काढलेले दिसतात. महामार्गांपासून पाचशे मीटरऐवजी शंभर मीटर अंतर मोजावे या विनंतीवर ‘‘आता शेवटच्या क्षणी का आला आहात? पंधरा डिसेंबरपासून आजवर कुठे होता?’’ असे सवाल न्यायालयाने केले हे विशेष नमूद करण्याजोगे आहे. ज्या राज्यांवर या बंदीचा गंभीर परिणाम होणार असेल तर त्यांनी त्यावर आतापर्यंत दाद मागायला हवी होती असे न्यायालय म्हणाले. या बंदीमुळे राज्यांचा महसूल बुडेल हे कारणही न्यायालयाने धुडकावून लावले आहे. हे सगळे पाहिले तर सर्वोच्च न्यायालयाने मद्यप्राशनामुळे होणार्‍या रस्ते अपघातांचे देशातील प्रचंड प्रमाण, त्यातून उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे यांचे हित हे काही मद्यविक्रेत्यांच्या हिताहून अधिक महत्त्वाचे आहे हेच सुचविले आहे. दर २१४ लोकांमागे एक मद्यालय असलेल्या आणि रस्तोरस्ती मद्याचा महापूर वाहत असलेल्या गोव्याच्या शुद्धीकरणाच्या दिशेने हा निवाडा हे एक पाऊल ठरेल. मद्यविक्रेत्यांच्या हितासाठी आता सरकार कोणती नवी पळवाट काढते हे पहावे लागेल. महामार्गांना जिल्हा मार्ग बनवण्याची पळवाट आता काढली जाऊ शकते. अर्थात, मद्यप्राशन करून वाहन चालवणार्‍यांवर कठोर कारवाईचे आणि तिच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाकडून आले असते तर ते अधिक परिणामकारक ठरले असते. पाचशे किंवा दोनशे वीस मीटर अंतरावर जाऊन तेथे यथास्थित दारू पिऊन वाहन चालवणार्‍यांचे काय करायचे हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे!!
