गोवा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष माधव बोरकर आणि उपाध्यक्ष जुझे लॉरेन्स यांनी निधीअभावी कार्यक्रम करणे शक्य होत नसल्याचे व अकादमीच्या स्वायत्ततेवर घाला घालता जात असल्याचे कारण देत राजीनामे सादर केले आहेत. गेली दोन वर्षे ते अकादमीवर कार्यरत होते, त्यामुळे आताच राज्यातील सत्तांतरानंतर त्यांना राजीनामे द्यावेसे का वाटले हा प्रश्नही आता विचारला जाईल, परंतु जी दोन कारणे त्यांनी पुढे केलेली आहेत, त्यांची सत्यासत्यता तपासली जाणेही गरजेचे आहे. बोरकर यांनी दोन गोष्टींबाबत तक्रार केलेली आहे. एक सरकारी निधी उपलब्ध न होणे आणि दुसरी अकादमीची स्वायत्तता. हे दोन्ही विषय परस्परांशी निगडित आहेत. कोकणी अकादमी आणि मराठी अकादमी या दोन्ही संस्था राजभाषा संचालनालयाच्या अखत्यारीत येतात. दोन्हींसाठी सरकारने वार्षिक प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. अर्थात, दोन कोटींची तरतूद केली म्हणजे या संस्थांना ते लागलीच उपलब्ध झाले असे होत नसते. या संस्थांनी आपले पुढील वर्षाचे संपूर्ण अंदाजपत्रक सादर करणे अपेक्षित असते. त्यानुसार मग त्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता दिला जातो. त्याचा वापर झाला की त्यापुढील हप्ते दिले जातात. सरकारच्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग झाला हे दाखवून देणारे प्रमाणपत्र संस्थेकडून सरकारला सादर करावे लागते. कोणत्याही सरकारी संस्थेसाठी ही सर्वमान्य पद्धत असते. कोकणी अकादमी आणि मराठी अकादमी ह्या दोन्ही संस्थांना ती लागू आहे. मग एकीकडे गोवा मराठी अकादमीचे धडाक्याने कार्यक्रम होत असताना कोकणी अकादमीला पूर्ण राजाश्रय असूनही कार्यक्रम – उपक्रम का होऊ शकले नाहीत हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. माधव बोरकर हे कोकणीतील दर्जेदार साहित्यिक. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जे सरकारनियुक्त कार्यकारी मंडळ कार्यरत होते, त्याच्यापाशी असे कार्यक्रम – उपक्रम करण्याची दृष्टी नव्हती का, क्षमता नव्हती का, की, खरोखरच अकादमीच्या तिजोरीत खडखडाट होता याची छानबिन आता सरकारने आणि कोकणीप्रेमींनी जरूर करावी. अकादमीला वेळोवेळी निधी दिल्याचे राजभाषा संचालनालयाचे म्हणणे आहे, तर यापैकी बहुतेक रक्कम ही कर्मचारीवर्गावर आणि देखभालीवर खर्च झाल्याने कार्यक्रमांसाठी शिल्लकच राहिली नाही असे अध्यक्षांचे म्हणणे आहे. यातले काय खरे हे शोधण्याचे काम सरकारचे आहे. दुसरा विषय बोरकर यांनी पुढे केला आहे तो अकादमीच्या स्वायत्ततेचा. केवळ कोकणी अकादमीनेच हा विषय उपस्थित केला आहे असे नव्हे, तर मराठी अकादमीचीही हीच तक्रार आहे. आपल्या कामामध्ये राजभाषा संचालनालयाने वेळोवेळी तांत्रिक अडथळे निर्माण केल्याची त्यांची तक्रार राहिली आहे आणि ती गंभीर आहे. मुळात ह्या अकादम्या राजभाषा संचालनालयाच्या अखत्यारीत ठेवण्याचे कारणच काय? या दोन्ही संस्थांकडून भाषाविकासाचे उपक्रम जोमाने व्हायचे असतील तर त्यांना संपूर्ण प्रशासकीय स्वायत्तता आवश्यक आहे. राजभाषा संचालनालयाचे काम केवळ प्रशासनामध्ये राजभाषांची कार्यवाही हेच असतेे, परंतु येथे भाषा विकास योजना, पुस्तक प्रकाशने, नियतकालिकांना अनुदान वगैरेंद्वारे राजभाषा संचालनालय कला आणि संस्कृती खात्यासारखेच काम करताना दिसते. असेच सरकारच्या इतर संस्थांच्या बाबतीतही आहे. कला अकादमी, इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा, कला आणि संस्कृती खाते, राजभाषा संचालनालय, दोन्ही अकादम्या या सर्व घटकांची प्राधान्ये निश्‍चित करणे जरूरी आहे. अन्यथा एकाच प्रकारचे उपक्रम हे सारे घटक करणार असतील तर ती सरकारी निधीची उधळपट्टी ठरते. कला व संस्कृतीच्या नावे चालणार्‍या खिरापती रोखण्याची वेळ आता आली आहे.
