नवसंकल्प

0
79

गोव्यातील भारतीय जनता पक्षप्रणित आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज विधानसभेत मांडला जाणार आहे. हे आघाडी सरकार असल्याने एक तर विवादित मुद्दे बाजूला ठेवून वा किमान समान कार्यक्रमाखाली त्यासंदर्भात तडजोडी करून सर्व घटक पक्षांना पुढे जावे लागणार आहे. पहिली तडजोड भाजपाने केली आहे ती कूळ – मुंडकार खटल्यांसंदर्भात. ते पुन्हा दिवाणी न्यायालयांतून मामलेदारांकडे वर्ग करण्याचे वचन राज्यपालांच्या कालच्या अभिभाषणात देऊन सरकारने घटक पक्षांना चुचकारले आहे. विवादित विषयांना बगल देत, राज्याला राजकीय स्थैर्य आणि राज्याचा भावी विकास या दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून आजचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल हे स्पष्ट आहे. कालच्या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्येही त्याची चाहूल लागली. ‘‘एकत्र येणे ही सुरूवात; एकत्र राहणे ही प्रगती आणि एकत्र काम करणे हे सुयश’’ या हेन्री फोर्डच्या अवतरणाला उद्धृत करीत आणि ‘‘विकास हा दोन विरोधी विचारांचा संघर्ष आणि एकजूट असते’’ हे मार्क्सवादी तत्त्वज्ञान सांगून राज्यपालांनी या सरकारच्या भावी वाटचालीची दिशा त्यात स्पष्ट केली. राज्याची अर्थव्यवस्था आज डळमळीत स्थितीत आहे. खाण बंदी उठली असली तरी खाण व्यवसाय पूर्ण जोमाने सुरू झालेला नाही. काल जारी झालेल्या २०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार राज्याचा आर्थिक विकास दर २०१४-१५ मधील ९.६४ टक्क्यांवरून ८.४१ टक्क्यांवर घसरला आहे. शेती, मच्छीमारीसारख्या अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रामध्येच मोठी घसरण दिसते आहे. सन २०११-१२ मधील २१.५२ टक्क्यांवरून प्राथमिक क्षेत्राचा विकास दर सन १५-१६ मध्ये ६.८८ वर पोहोचला. अर्थात, खाण व्यवसायाचा समावेशही प्राथमिक क्षेत्रात होत असतो हेही त्याचे एक कारण आहे, परंतु एकेकाळी गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख अंग असलेल्या शेतीचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा चालना देण्याची आवश्यकता आहे. आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना दिसतील अशी अपेक्षा आहे. सन २०२२ पर्यंत शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारने समोर ठेवलेले उद्दिष्ट राज्यपालांनी कालच्या आपल्या अभिभाषणात उद्धृत केलेच आहे. या सरकारसाठी सर्वांत प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यायचे काम आहे ते म्हणजे रोजगाराची निर्मिती. आयटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक यासारख्या बिगर प्रदूषणकारी उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहनपर पावले उचलणे, उद्योजकांच्या अडचणी दूर सारणे आणि त्याच जोडीने कौशल्य विकास, गुणवत्तापूर्ण पूरक शिक्षण आदींनाही पुढे रेटणे असे हे दुहेरी आव्हान आहे. येणार्‍या रोजगारांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्यक्रम हा गोवा फॉरवर्डने पुढे रेटलेला मुद्दाही सरकारला स्वीकारावा लागेल. पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याचे सूतोवाच भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात केले होते. त्यासंदर्भातही सरकार पावले उचलील असे दिसते. कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेणे, सातवा वेतन आयोग सरकारी महामंडळांनाही लागू करणे ही आश्वासने सरकार कसे पूर्ण करू शकते ते पाहावे लागेल. सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा, पाणी, तसेच रस्ते, पूल आदी साधनसुविधा निर्मितीला आणखी चालना देणारी पावलेही या सरकारला आजच्या अर्थसंकल्पातून प्राधान्याने उचलावी लागतील. कल्याणयोजना ह्या भाजपासाठी राजकीयदृष्ट्या लाभदायक ठरत असल्याने त्यांना महागाई निर्देशांकाशी जोडण्याचे निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेले वचन सरकारला पूर्ण करावे लागणार आहे. आजचा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असेल असे संकेत पर्रीकर यांनी दिलेले आहेत. एक विकासाभिमुख, लोकाभिमुख दूरदर्शी अर्थसंकल्प आज पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा करूया.