अयोध्येतील रामजन्मभूमी – बाबरी मशिदीसंदर्भातील विवाद दोन्ही गटांनी चर्चेद्वारे सोडवावा अशी सूचना सरन्यायाधीशांनी काल केली. अर्थात, हा त्यांचा निवाडा नव्हे, तर ही केवळ सूचना आहे. प्रधान मध्यस्थ म्हणून जबाबदारी निभवायची तयारीही त्यांनी दर्शविलेली आहे. कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या ह्या प्रकरणात ‘धर्म आणि भावनेचा प्रश्न’ असल्याने ‘गिव्ह अ बिट, टेक अ बिट’ अशा वाटाघाटींद्वारे हा विवाद निकाली काढावा असे न्या. जे. एस. खेहर यांचे म्हणणे दिसते. खरे तर आजवर अशा वाटाघाटी झाल्या नाहीत असे नव्हे, परंतु एव्हाना दोन्ही गटांनी हा प्रश्न विलक्षण प्रतिष्ठेचा बनविलेला असल्याने माघार घ्यायची कोणाची तयारी नाही हेच हा विवाद एवढा प्रलंबित राहण्याचे खरे कारण आहे. खरे तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी विवादित भूमीचे निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि रामलला अशा तीन भागांत समसमान विभाजन करावे असा निवाडा दिलेला होता, परंतु तोही संबंधितांना अमान्य झाला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात शीतपेटीत पडले आहे. अयोध्या विवाद हा आज केवळ धार्मिक विवाद उरलेला नाही. तो राजकीय विषयही आहे आणि भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला गेल्यापासून अधिकाधिक जटिल बनलेला आहे. अयोध्या प्रश्नाच्या रथावर स्वार होऊनच भारतीय जनता पक्षाने आपली सत्तेपर्यंतची घोडदौड केली आणि आज केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशमध्येही भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. फक्त आज विकास आणि सुशासनाच्या मुद्द्यांना पुढे करून राममंदिराचा विषय पडद्याआड ढकलला गेला आहे एवढेच. नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यात तो विषय नमूद करण्यात आला होता आणि त्या राज्यात प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारचे नेतृत्व योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या कडव्या हिंदत्ववाद्याकडे आहे हेही येथे उल्लेखनीय आहे. या परिस्थितीत अयोध्या विवादाला पुन्हा तोंड फुटणे धार्मिक तेढ निर्माण करू शकते आणि त्याचे पडसाद केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर देशभर आणि जगभर उमटू शकतात. त्यामुळे हा विषय अतिशय संवेदनशीलतेने आणि सामंजस्यानेच हाताळला गेला पाहिजे. ती सर्व संबंधितांची परमोच्च जबाबदारी ठरते. चर्चा, वाटाघाटींद्वारे हा प्रश्न सुटणे अशक्य नाही, पण अवघाड मात्र आहे. प्रश्न सुटण्यासाठी आधी चर्चेत सहभागी होणार्‍यांना समेटाची इच्छा तर हवी. काही प्रश्न असे असतात की जे सुटले तर अनेकांची दुकाने बंद पडतात. त्यामुळे ते प्रश्न कधीच सुटू नयेत, सदैव लोंबकळत राहावेत, म्हणजे आपल्याला हवे तेव्हा वर काढता येतील, हवे तेव्हा बासनात गुंडाळता येतील, असाच प्रयत्न होत असतो. आपल्या अवतीभवती अशी अनेक उदाहरणे दिसतील. अयोध्येचा विषयही त्याला अपवाद नाही. अनेकांचे हितसंबंध त्यात सामावलेले आहेत, त्यामुळे हा विवाद सहजासहजी सुटू देण्यात आडकाठी होतच राहील. त्या विशिष्ट विवादित भूमीसंबंधी तोडगा काढण्यासाठी जे औदार्य हवे त्याला राजकीय, धार्मिक, सामाजिक कारणांनी करकचून विळखा घातलेला आहे. अयोध्या विवादाची सोडवणूक सामंजस्याने झाली तर ते जगासाठी एक आदर्श उदाहरण ठरू शकते, परंतु त्यासाठी सर्व संबंधितांनी तशी इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. ह्या विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, परिणाम लक्षात घेऊन, जबाबदारीने आपापली भूमिका मांडावी लागेल. थोडी तडजोडीची तयारी ठेवावी लागेल, थोडे उदार व्हावे लागेल. न्यायालयाच्या चार भिंतींबाहेर सर्वसहमतीने हा विवाद सुटला तर त्यासारखी समाधानाची बाब दुसरी नसेल. शेवटी सर्व विवादांपेक्षा देश मोठा आहे! ती भावना मनात असेल तर कितीही अवघड विवाद सुटू शकतात!
