राजकीय समीकरणं बदलणार!

0
95

 

पाच राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल हे देशापुरतेच मर्यादित राहिले नाहीत, तर त्याचा जगभर वेगळा संदेश गेला आहे. आर्थिक आघाडीवर जशी चांगली लक्षणं दिसू लागली आहेत, तशीच भाजपला चांगले दिवस येण्याची लक्षणं दिसत आहेत. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीत भाजपचेच उमेदवार निवडून येण्याची खात्री झाली आहे, त्याचबरोबर आता राज्यसभेतही भाजपची कोंडी होण्याचं प्रमाण घटेल.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर त्यांपैकी चार राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आली आहे. कॉंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष गलितगात्र झाला आहे. प्रादेशिक पक्षांची मुजोरी आता भाजप खपवून घेणार नाही, हे या निकालातून पुढे आलेले चित्र आहे. उत्तर प्रदेशमधील भाजपच्या ‘न भूतो न भविष्यति’ विजयानं विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचीही वाट लावली आहे. या निकालाचा सर्वात जास्त ङ्गटका माजी मुख्यमंत्री आणि बसपच्या अध्यक्ष मायावती यांना बसला आहे. बसपला ङ्गक्त १९ जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यामुळे मायावतींचं सत्ता स्थापण्याचं स्वप्न तर भंगलंच, शिवाय त्यांना राज्यसभा आणि विधान परिषदेची दारंही बंद झाली आहेत. एखाद्या आमदाराला राजीनामा द्यायला सांगून पोटनिवडणुकीला सामोरं जाणं हाच मायावतींसमोरचा एकमेव पर्याय असणार आहे! तसं केलं नाही तर मायावतींची राजकीय कारकीर्द धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. २ एप्रिल २०१८ रोजी मायावती यांचा राज्यसभेचा कार्यकाल संपणार आहे. राज्यसभेत जाण्यासाठी त्यांना ३७ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. विधान परिषदेसाठी २९ आमदारांची गरज लागते; परंतु मायावती यांच्याकडे ङ्गक्त १९ आमदार असल्यानं त्यांचा राज्यसभेत आणि विधान परिषदेत जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
पुरेसं संख्याबळ नसल्यानं उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत मागच्या दारानं जाण्यासाठी मायावतींंना लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी राष्ट्रीय राजकारणातून बाद व्हावं लागणार आहे. उत्तर प्रदेश विधिमंडळाच्या राजकारणात सक्रिय होण्यासाठीही त्यांना पाच वर्षं थांबावं लागणार आहे. समाजवादी पक्षाच्या नेत्या जया बच्चन, किरणमय नंदा, नरेश अग्रवाल आणि भाजप नेते विनय कटियार यांच्यासह दहाजणांचा कालावधी दोन एप्रिल २०१८ रोजी संपणार आहे, तर १८ मे २०१८ रोजी उत्तर प्रदेश विधान परिषदेच्या १३ जागा रिकाम्या होत आहेत. त्यात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचा समावेश आहे. समाजवादी पक्षाच्या विधिमंडळ सदस्यांची संख्या लक्षात घेतली तर त्यांना राज्यसभेवर केवळ एक सदस्य पाठवता येणार आहे. भाजपचा विचार केल्यास, त्यांच्याकडे ३२४ आमदार आहेत. त्यामुळे भाजप आठजणांना राज्यसभेवर पाठवू शकतो. आणखी एका नेत्याला राज्यसभेत पाठवण्यासाठी भाजपला आठ आमदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. भाजपची १७, बसपा १९, समाजवादी पक्षाची १० आणि कॉंग्रेसची ७ मतं शिल्लक राहतात. राज्यसभेसाठी कोण कोणाला पाठिंबा देणार हे आताच सांगणं घाईचं ठरू शकतं. सप आणि बसप हे स्थानिक विरोधक आहेत. त्यामुळे बसप भाजपची मदत घेऊ शकतं. भाजप आणि बसपनं हातमिळवणी केली तर मायावती राज्यसभेवर जाऊ शकतात, अन्यथा बहनजींच्या सत्तेची अंबारी पाच वर्षं जमिनीवर राहील.
उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंडमध्ये मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे राज्यसभेतील भाजपचं संख्याबळ लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. लोकसभेत मंजूर झालेली विधेयकं कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे राज्यसभेत अनेकदा धूळ खात होती; मात्र आता राज्यसभेतही भाजप कॉंग्रेसला न जुमानता कोणतंही विधेयक मंजूर करून घेऊ शकणार आहे. येत्या वर्षभरात राज्यसभेतलं भाजपचं संख्याबळ लक्षणीय वाढणार आहे. जुलैमध्ये होऊ घातलेली राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही भाजपला सोपी जाणार आहे. उत्तर प्रदेशमधील विजयामुळे राज्यात भाजप खासदारांची संख्या नऊनं वाढणार असून राज्यसभेत भाजपला कोणतंही विधेयक मंजूर करणं सहजशक्य होणार आहे. राज्यसभेतील ५८ खासदार एप्रिल २०१८ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. त्यातील दहा खासदार उत्तर प्रदेशचे तर एक उत्तराखंडमधील आहे. सध्या राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ७३ आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे ७१ सदस्य आहेत. संख्याबळानुसार भाजप आघाडी कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीपेक्षा रालोआ वरचढ आहे; परंतु बहुमताच्या आकड्यापासून भाजप आघाडी अजूनही मागे आहे. मणिपूर आणि पंजाबमधून राज्यसभेसाठी कोणतीही जागा रिकामी होणार नाही. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांचा राज्यसभेच्या निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. गोव्यातून राज्यसभेसाठी एक जागा भरण्यात येणार आहे. राज्यसभेतून निवृत्त होणार्‍या अन्य नऊ सदस्यांमध्ये गुजरात तीन आणि पश्चिम बंगालमधील सहा सदस्यांचा समावेश आहे. दिल्ली, केरळ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आणि तेलंगणामधूनही काही जागा रिक्त होणार आहेत.
उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपला बहुमत मिळाल्यानं राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपल्या पसंतीचा उमेदवार देता येणार आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेतील सदस्यांच्या मतांवरच उपराष्ट्रपती निवडले जात असल्यानं उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवर पाच राज्यांच्या निकालाचा काहीही परिणाम होणार नाही, असंही अनेक जाणकारांचं म्हणणं आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी २५ जुलै रोजी निवृत्त होत असून, त्यांच्या वारसदाराची निवड केली जाईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्य, २९ राज्यांच्या विधानसभा, दिल्ली राजधानी क्षेत्र तसंच पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेशातील सभागृह सदस्य मतदानप्रक्रियेत सहभागी होतील. सध्या महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि आसाममध्ये भाजपची सरकारं असून जम्मू-काश्मीर आणि आंध्र प्रदेशमध्ये युती सरकारमध्ये हा पक्ष सहभागी आहे. उत्तर प्रदेश या सर्वात मोठ्या राज्यातील विजय भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. या राज्यातील मतांची किंमत सर्वाधिक आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आमदाराच्या एका मताची किंमत निवडून आलेले एकूण आमदार भागीले एक हजार एवढी असते. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या २१.७ कोटी एवढी आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना राष्ट्रपतीपद दिलं जाण्याची शक्यता आहे. मोदी यांनीच अडवाणी यांचं नाव सुचवलं आहे. राष्ट्रपतीपद ही आपल्याकडून अडवाणी यांना गुरुदक्षिणा असल्याचं मोदी यांनी आठ मार्चलाच जाहीर केलं होतं. १९९० मध्ये अडवाणी यांनी सोमनाथमधून अयोध्या यात्रेला सुरुवात केली होती. या यात्रेचं सारथ्य मोदी यांनी केलं होतं. याच घटनेपासून मोदी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. मोदींना गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात अडवाणी यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये दंगली झाल्यावर अटलबिहारी वाजपेयी मोदींवर नाराज झाले होते. त्यावेळी अडवाणी यांनी मोदींचा बचाव केला होता. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये दहा लाख ९८ हजार ८८२ इतक्या व्होट व्हॅल्यूंचं मतदान होतं. त्यापैकी पाच लाख ४९ हजार इतकी मतं राष्ट्रपती निवडून येण्यासाठी आवश्यक असतात. भाजपजवळ निवडणुकीआधी चार लाख ५७ हजार मतं होती. आपल्या पसंतीचा राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाठी त्यांना ङ्गक्त ९२ हजार मतांची गरज होती. पाच राज्यांमध्ये जिंकलेल्या विधानसभेच्या जागांमुळे भाजपच्या व्होट व्हॅल्युमध्ये ९६ हजार ५०८ इतकी वाढ झाली आहे. त्यातील ङ्गक्त उत्तर प्रदेशमधील मतांची किंमत ६७ हजार सहाशे इतकी आहे.
राज्यसभेत २४५ जागा आहेत. त्यांतील ७४ जागा भाजपप्रणीत आघाडीकडे (भाजप ५६) आणि ६५ जागा कॉंग्रेस आघाडीजवळ (कॉंग्रेस ५९) आहेत. इतर पक्षांकडे १०६ जागा आहेत. बहुमतासाठी भाजप आघाडी मागे आहे; परंतु पाच राज्यांमधील निवडणुकीचा निकाल तसंच या वर्षअखेर होत असलेल्या निवडणुका लक्षात घेतल्या, तर भाजपला जागा वाढवण्याची संधी आहे. राज्यसभेत कॉंग्रेसपेक्षा भाजपच्या जागा वाढल्यानंतर महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपला जास्त अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. वारंवार वटहुकूम काढावा लागणार नाही. लोकसभेची निवडणूक २०१९ मध्ये होणार आहे. तत्पूर्वी १५ राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका होतील. त्यात गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा आणि ओडिशा यांसारखी मोठी राज्यं आहेत, तर मिझोराम, त्रिपुरा, हिमाचल, मेघालय, नागालँड यांसारखी छोटी राज्यंही आहेत. गुजरातमध्ये भाजपचं सरकार आहे आणि नागालँडमध्ये आघाडीचं सरकार आहे. हिमाचल, मेघालयात कॉंग्रेसचं सरकार आहे. भाजप गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवण्यासाठी ताकद पणाला लावेल.
उत्तर-पूर्वेतील यशामुळे भाजप नागालँड, मेघालय, त्रिपुरामध्ये विजय मिळवू शकतो. भाजपला मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये चौथ्या वेळी सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि राजस्थानमध्ये सरकार टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. मोठ्या राज्यांपैकी ङ्गक्त कर्नाटक कॉंग्रेसकडे आहे. तिथं सत्तांतर होण्याची शक्यता आहे. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आंध्र, तेलंगाणा आणि ओडिसामध्ये २०१९ च्या प्रारंभी निवडणुका होतील. आंध्र आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये भाजपनं मित्रपक्षांशी युती करून सरकारं आणली आहेत. तेलंगाणात तेलंगणा राष्ट्र समिती, ओडिशात बिजू जनता दलाचं सरकार आहे. या दोन राज्यांमध्ये भाजप संख्याबळ वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.