>> सरकारच्या स्थैर्याविषयी चर्चा, चिंता न करण्याचे आवाहन
आपले सरकार पाच वर्षे टिकणार असून सरकारच्या स्थैर्याविषयी कुणीही चिंता करू नये. तसेच भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकार टिकेल की पडेल याविषयी उगीच कुणी चर्चाही करू नये, असे आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर काल पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. म्हादईप्रश्‍नी सरकारची पुढील रणनीती सोमवारी निश्‍चित करणार असल्याचेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
काल झालेल्या आपल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत येत्या २३ रोजी गोवा विधानसभेत राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांचे जे अभिभाषण होणार आहे त्या अभिभाषणाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पर्रीकर यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यपालांच्या या अभिभाषणातून सरकारचे धोरणात्मक निर्णय स्पष्ट करण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. अन्य निर्णयांविषयी बोलताना ते म्हणाले की म्हादई पाणी तंटा प्रकरणी गोवा सरकारचे डावपेच सोमवारी ठरवण्यात येणार आहेत. म्हादई पाणी तंटा हा आमच्यासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. म्हादईप्रश्‍नी सरकार गोव्याची बाजू लंगडी पडू देणार नाही. गोव्याचे हीत कसे जपता येईल त्याची सरकार काळजी घेणार असल्याचे सांगून सरकार या विषयाकडे गंभीरपणे पाहत असल्याचे ते
म्हणाले.
दारू दुकाने प्रश्‍नी तोडगा काढू
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत असलेली सर्व दारू दुकाने बंद करण्याचा जो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे त्यासंबंधी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत असून सरकार या प्रश्‍नी तोडगा काढणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
दत्तप्रसाद लवंदे नवे ऍडव्होकेट जनरल
गोव्याचे नवे ऍडव्होकेट जनरल म्हणून दत्तप्रसाद लवंदे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.
गोव्याच्या राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा या गोव्यात नाहीत. त्यामुळे गोव्याच्या नवनिर्वाचित मंत्र्यांच्या खात्यासंबंधीची अधिसूचना सोमवारी काढण्यात येणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.
नाडकर्णी वकील म्हणून
गोव्याची बाजू मांडणार
>> केंद्रीय कायदा मंत्रालयाची मान्यता
म्हादई आंतरराज्य पाणीतंटा लवादासमोर गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांना प्रतिनिधीत्व करू देण्यास भारताच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदा व्यवहाय विभागाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यांना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून नव्हे तर वकील म्हणून प्रतिनिधीत्व करण्यास मंजुरी दिली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी गेल्या २२ फेब्रुवारी रोजी नाडकर्णी यांना म्हादई जल लवादासमोर गोव्याच्यावतीने प्रतिनिधीत्व करू देण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. नाडकर्णी यांनी गोव्याच्यावतीने चांगला युक्तीवाद केल्याने गोव्याची बाजू लवादासमोर बळकट बनली होती. त्यामुळेच नाडकर्णी यांना प्रतिनिधीत्व करू देण्याची मागणी गोव्याच्यावतीने जोर धरू लागल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पार्सेकर यांनी वरील मागणी केली होती.
