गोवा विधानसभा निवडणुकीत १७ जागा मिळाल्याने सर्वांत मोठा पक्ष ठरूनही सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमत न जमवू शकलेल्या कॉंग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयानेही काल फटकार लगावली. खरे तर सर्वांत मोठा पक्ष या नात्याने राज्यात सरकार स्थापन करणे ही कॉंग्रेसची जबाबदारी होती, परंतु त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी पक्षाची ज्येष्ठ नेतेमंडळी मुख्यमंत्रिपदावर डोळा ठेवून एकमेकांशी भांडत राहिली, त्यांनी त्यात वेळ वाया घालवला आणि अनायासे, अकल्पितपणे हाता-तोंडाशी आलेला सत्तेचा घास डोळ्यांदेखत निघून गेला. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राज्यपाल आपल्याला पाचारण करतील म्हणून कॉंग्रेस नेते प्रतीक्षेत राहिले असे बिल्कूल नव्हे. खरे तर इतर पक्षांशी संधान साधण्याचे सर्व प्रयत्न कॉंग्रेसने चालवलेले होते आणि त्यात अपयश आल्यानेच कॉंग्रेस नेत्यांना राज्यपालांकडे जाता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु आज आव मात्र आणला जातो आहे तो राज्यपालांनी न बोलावल्याचा! दिग्विजयसिंह यांनी पत्रकार परिषदेत रोहन खंवटे आणि विजय सरदेसाईंवर ज्या दुगाण्या झाडल्या, त्यात हेच वैफल्य तर दिसते. सर्वांत मोठा पक्ष असूनही कॉंग्रेसपासून या सार्‍या मंडळीने दूर का राहणे पसंत केले, ते समजून घेण्यासाठी निवडणुकीपूर्वीचा सारा घटनाक्रम उजाळावा लागेल. विजय सरदेसाई यांनी कॉंग्रेसने आपल्या पाठीत दोन वेळा खंजिर खुपसल्याचा जो उल्लेख केला तो यासंदर्भात बोलका आहे. खुद्द त्यांच्या पराभवासाठी ऐनवेळी फातोर्ड्यात उमेदवार उभा करणार्‍या कॉंग्रेसला विजय यांची साथ सहजासहजी कशी मिळाली असती? गडकरी आणि सरदेसाई यांच्यातील बोलण्याची पहिली फेरी निष्फळ ठरल्यानंतर विजय आपल्या घरी निघून गेले. कॉंग्रेससाठी तो सोनेरी मोका होता, परंतु त्यांच्याशी थेट संपर्क साधण्याऐवजी कॉंग्रेसजन स्वतःच्या नेतृत्वाची घोडी पुढे दामटत राहिले. मायकल लोबो यांनी ती संधी अचूक साधली आणि विजय यांना त्यांनी वाटाघाटींसाठी आणले. सत्तास्थापनेबाबत कॉंग्रेस नेते विशेष गंभीर आहेत असे दिसलेच नाही. भाजपाने वेगवान हालचाली केल्या आणि कॉंग्रेस नेते बघत उरले हे कॉंग्रेसच्या धुरिणांचे अपयश आहे. विश्‍वजित राणे, जेनिफर मोन्सेर्रात यांनी ते स्पष्टपणे व्यक्त केलेले आहे. आपल्याकडून जी घोडचूक घडली, त्याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मोठा नैतिक आव कॉंग्रेसने जरी आणला असला, तरी जर उलटी स्थिती असती, तरी जे भाजपने केले तेच कॉंग्रेसने केले असते, कारण शेवटी हे सत्ताकारण आहे. येथे नीतीमत्ता आणि सत्ता यामध्ये निवड करायची झाल्यास सत्तेचीच केली जाणार! भाजपने जे केले त्यात काही अनैतिक आहे असेही नाही. त्यांनी आपल्या परीने संख्याबळ जमवण्यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यात त्यांना यश आले. आवश्यक बहुमत मिळताच त्यांनी तडक राजभवन गाठले आणि सत्तास्थापनेचा दावा सादर केला. राज्यपालांनी आवश्यक संख्याबळ पाहिले आणि मनोहर पर्रीकर यांना मुख्यमंत्री नियुक्त केले. शेवटी सरकार स्थापनेत आवश्यक संख्याबळ हेच महत्त्वाचे असते. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी आधी सरकार बनवायला पाचारण करायला हवे होते, नंतर आम्ही त्या आधारावर घोडाबाजार चालवला असता असा जो काही युक्तिवाद कॉंग्रेसच्या वतीने मांडला जातो, तो पटण्याजोगा नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही काल तो मानून घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित बहुमत सिद्ध करण्यास फर्मावले ते सरकारच्या पथ्थ्यावरच पडले आहे. भाजपने दोन्ही सहयोगी पक्षांना भरघोस मंत्रिपदे बहाल करून जी तडजोड केली आहे, ती कितपत टिकाऊ हे येणारा काळ सांगेलच, पण कॉंग्रेसला आपले अपयश नैतिकतेचा आव आणून झाकताही येणार नाही!
