गोवा विधानसभा निवडणुकीतून पुन्हा एकदा राज्यावर अस्थिरतेचे संकट घोंगावत आले. कॉंग्रेस १७ जागा मिळवून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला तरी स्पष्ट बहुमतापासून दूर होता आणि भाजपला अवघ्या १३ जागा मिळाल्या, तरी जी इतर पक्षांची मंडळी निवडून आली, ती कॉंग्रेसपासून दूर गेलेली असल्याने त्यांना जवळ करून सरकार स्थापनेचा दावा भाजपाने करणे हा राजकीयदृष्ट्या लगावला गेलेला मास्टरस्ट्रोक म्हणावा लागेल. प्रियोळचे अपक्ष आमदार गोविंद गावडे यांना भाजपाने निवडणुकीत समर्थन दिलेले असल्याने त्यांचा सहभाग मिळून भाजपाचे संख्याबळ १४ होते. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने भाजपाशी युती तोडली तरी मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाप्रती विश्वास व्यक्त केला होता. त्यामुळे प्राप्त त्रिशंकू स्थितीत त्यांना सोबत घेणे भाजपाला अशक्य नव्हते, कारण शेवटी दोन्ही समविचारी पक्ष आहेत आणि निवडणुकीच्या निकालांसंदर्भातील मतदानोत्तर पाहण्यांचे अंदाज भाजपाला अनुकूल व्यक्त होताच मगोने गरज भासल्यास भाजपासमवेत जाण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. प्रश्न होता तो गोवा फॉरवर्डचा. या पक्षाची आजवरची ध्येयधोरणे आणि दिशा ही तथाकथित ‘सेक्युलर’ विचारसरणीची असल्याने त्याचा संघर्ष आजवर भाजपाशी होता. पण गेल्या निवडणुकीपूर्वी महागठबंधन घडविण्याच्या धडपडीनंतरही कॉंग्रेसने शेवटच्या क्षणी त्यांना ज्या अपमानास्पद रीतीने दूर लोटले, त्याचे उट्टे काढण्याची संधी या निवडणूक निकालाने विजय सरदेसाई यांना मिळवून दिली. त्यामुळे संवाद साधण्यासाठी भाजपाला तो काडीचा आधार पुरेसा ठरला. दुसरे म्हणजे स्थिर सरकार आणि विकास ही गोव्याची गरज आहे आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच ते स्थैर्य देऊ शकेल अशी भूमिका घेत गोवा फॉरवर्डने राज्याचे हित नजरेसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांच्यासाठी कॉंग्रेसने पर्वरीत उमेदवार उभा केला नव्हता आणि ते लढलेही भाजपा उमेदवाराविरोधात, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत कॉंग्रेससोबत राहून ससेहोलपट करून घेण्यापेक्षा सत्तेत जाणे त्यांना सोयीचे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ प्राप्त झाले आहे. अर्थात, ही मोट बांधण्यासाठी कोणकोणत्या तडजोडी नितीन गडकरींना कराव्या लागल्या हे जरी ज्ञात नसले तरी शेवटी राज्याचे हित परमोच्च मानण्याची सकारात्मकता या सर्व पक्षांनी दाखविली हे समंजसपणाचे लक्षण आहे. कॉंग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष असल्याने खरे तर सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी त्यांची होती, परंतु त्या पक्षातील अंतर्विरोध काही दूर हटायला तयार नाही. मुख्यमंत्रिपदाचे सगळेच दावेदार असल्याने विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत त्याबाबत एकवाक्यता होऊ शकली नाही, तेव्हाच कॉंग्रेसचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न उधळले जातील हे स्पष्ट झाले होते. कॉंग्रेस नेते सत्तेच्या दिवास्वप्नात दंग होते, तेव्हा भाजपाचे रणनीतीज्ञ पुढील गणितांची जुळवणी करण्यात दंग होते. शनिवारी निकाल आल्यानंतर मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत व पुन्हा रविवारी सकाळपासून कॉंग्रेसेतर पक्षांशी वाटाघाटी चालल्या होत्या. लोकशाहीमध्ये जेव्हा त्रिशंकू स्थिती निर्माण होते, तेव्हा किमान समान कार्यक्रम आखून आपसातील मतभेद दूर सारून एक व्यापक सहमती निर्माण करण्याची प्रथा आहे. भाजपा आणि सहयोगी पक्षांचे मिळून आवश्यक ते बहुमत सिद्ध असल्याने राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले, तर अशा प्रकारच्या किमान समान कार्यक्रमाखाली राज्याला एक स्थिर आणि विकासाभिमुख सरकार देणे त्यांना अशक्य नाही. निवडणुकीचा जो निकाल आला आहे तो भाजपाच्या विरोधात असल्यामुळे भाजपाने सरकार स्थापन करू नये असा एक विचार हिरीरीने मांडला जाताना दिसतो. परंतु या निवडणुकीचा निकाल भाजपाविरोधापेक्षा अकार्यक्षम व्यक्तींच्या विरोधात अधिक असल्याचे दिसून येते. ते तसे नसते तर पक्षाचे बहुतेक सर्व आमदार घरी बसले असते व नव्यांनाही मतदारांनी संधी दिली नसती, परंतु तसे घडलेले नाही. पक्षाची मतेही वाढली आहेत. मगो आणि भाजपा स्वतंत्रपणे लढल्याने मतविभाजन झाल्याचा काहींना फटका बसला. बहुतेक मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढती झाल्याने निकाल कुठल्या कुठे लागले. काहींची आघाडी कमी झाली, मंत्र्यांना घरी बसावे लागले, कारण त्यांना आपल्या मतदारांचा विश्वास टिकवता आला नाही. आपल्याविरुद्ध तीव्र नाराजी आहे हेही त्यापैकी अनेकांना उमगले नाही. मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला गेल्यापासून विस्कळीत झालेले प्रशासन, रोजगार निर्मितीसारख्या विषयातील आश्वासने पाळण्यात आलेले अपयश, डोके वर काढलेला भ्रष्टाचार, काही मंत्र्यांची अकार्यक्षमता आणि अहंकार अशा अनेक गोष्टींमुळे नाराजी निर्माण होत गेली होती. त्याचा आयता फायदा कॉंग्रेसला मिळाला. येणार्‍या सरकारमध्ये ज्यांना मंत्रिपदे मिळतील, त्यांनी यापासून शिकण्यासारखे निश्‍चित आहे. परंतु हे सगळे आता इतिहास झाला. आता मुद्दा आहे तो गोव्याच्या राजकीय स्थैर्याचा. पुन्हा आपल्याला नव्वदच्या दशकातले घाणेरडे राजकारण करायचे आहे का? पुन्हा संगीत खुर्चीचे खेळ खेळायचे आहेत का? विकासाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का? हे जर करायचे नसेल, तर एक स्थिर, विकासाभिमुख आणि मुख्य म्हणजे कार्यक्षम सरकार या घडीला जनतेला मिळवून देणे आवश्यक आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्यासारखे बुद्धिमान आणि कार्यक्षम नेतृत्व अडीच वर्षांनी पुन्हा एकदा गोव्याला लाभते आहे. भाजपासाठी पुन्हा एकवार आलेली ही मोठी संधी आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने दिलेले २१ चे घसघशीत संख्याबळ ही देखील भाजपला सोन्यासारखी संधी होती, परंतु विकासकामे भले केली असतील, कल्याणयोजना राबवल्या असतील, परंतु वेळोवेळी बदलत गेलेल्या भूमिका, घेतलेले यू टर्न, मंत्र्यांची निष्क्रियता आणि सर्रास दिसणार्‍या अहंकाराची गुर्मी मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत एका फटक्यात उतरवली. जनतेला कल्याणकारी योजनांची चटक लावली म्हणजे मतदार मतदान करील या भ्रमाचा भोपळाही या निवडणुकीने फोडला. राज्यपालांनी दर्शनी बहुमताच्या आधारे सरकार स्थापनेची संधी दिली, तर या चुकांची पुनरावृत्ती घडणार नाही असे अभिवचन भाजपाने द्यावे. गोव्याला राजकीय स्थैर्याची गरज आहे, विकासकामे अर्धीमुर्धी उरलेली आहेत, ती पूर्णत्वाला न्यायची आहेत आणि आपसात भांडत न बसता सर्वांनी मिळून एक सुखी, समृद्ध, संपन्न गोवा घडवायचा आहे असे व्यापक स्वप्न बाळगले, तर आपसातील क्षुद्र मतभेद दूर ठेवणे फार कठीण नाही!
