– दत्ता भि. नाईक
कोणत्याही बड्या राष्ट्राला मनापासून शांतता नको आहे. स्वतःला महाशक्ती म्हणवून घेणार्‍यांना दादागिरीचाच मार्ग अनुसरायचा आहे. या सर्व घडामोडींकडे पाहिल्यावर जागतिक शांतता एक कधीही प्रत्यक्षात न येणारे स्वप्न आहे की काय अशी शंका येते. अशा परिस्थितीत गुटेरस यांना संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिवपद सांभाळायचे आहे.
२०१७ साल सुरू होताच विश्‍वाच्या राजकीय रंगभूमीवर बरेच काही बदल झाले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा व जागतिकदृष्ट्या लक्षवेधी बदल म्हणजे पोर्तुगालचे प्रतिनिधी अँतोनिओ गुटेरस यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवपदी झालेली निवड. मावळते महासचिव बान की-मून यांचे दोन कालखंड पूर्ण झालेले असल्यामुळे बदल अपेक्षित होताच. परंतु परिस्थिती सर्व बाजूनी गुंतागुंतीची होत चालल्यामुळे या पदावर विराजमान होणार्‍या व्यक्तीसमोर उभी ठाकलेली आव्हाने पाहता हे पद दिवसेंदिवस आव्हानात्मक बनत चालले आहे.
दहशतवादाची जटिल समस्या
यापूर्वीचे संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव बान की-मून हे २००६ साली निवडून आले होते. या पदावर निवडून येण्यापूर्वी ते दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्रमंत्री होते. सुरुवातीला भारत सरकारने आपले प्रतिनिधी म्हणून शशी थरूर यांची उमेदवारी घोषित केली होती, परंतु नकाराधिकार प्राप्त असलेल्या कोणत्याही देशाचा आपल्याला पाठिंबा नसल्याचे लक्षात आल्याबरोबर त्यांची उमेदवारी मागे घेण्यात आली. बान की-मून यांच्या पूर्वी आफ्रिकेतील घाना या देशाचे प्रतिनिधी कोफी अन्नान हे या पदावर विराजमान होते. डिसेंबरमध्ये निवडणुकीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून जानेवारी महिन्यापासून गुटेरस यांची या पदावर नियुक्ती झालेली आहे.
आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, बलाढ्य देश या पदापासून चार हात दूर राहणेच पसंत करतात. महासचिवामार्फत संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवहारात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप होऊ नये म्हणून हा प्रयत्न असला, तरीही स्वतःचे व्यापारी व सामरिक हितसंबंध जपण्यासाठी या पदाचा सर्वच बलाढ्य राष्ट्रे वापर करत असतात.
गुटेरस यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हाच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प हे विराजमान झाले. संपूर्ण जगाला अनपेक्षित असा हा निकाल असला तरी जगाला हादरवणारे निर्णय घेण्याचा ट्रम्पसाहेबांनी सपाटा लावलेला आहे. सर्वप्रथम सत्ता हातात घेताच त्यांनी सिरिया, इराक, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान व येमेन या देशांतील निर्वासितांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर एकशे वीस दिवसांची व नागरिकांवर नव्वद दिवसांची बंदी जाहीर केली. हे सर्व देश मुस्लिमबहुल आहेत व मुसलमानांनीच उत्पन्न केलेल्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामागे त्यांचा मुस्लिम विरोध वा द्वेष झळकत आहे. या आदेशामागे कितीही समर्थक कारणे असली तरी कोणीही अशा निर्णयाचे सहर्ष स्वागत करू शकत नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांनी तडकाफडकी घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी गुटेरस यांनी केलेली आहे. दहशतवाद नष्ट करणे आवश्यक आहे, परंतु अशा निर्णयामुळे दहशतवाद समूळ निपटून काढणे अधिकच जटिल होईल असे मत गुटेरस यांनी व्यक्त केले आहे.
अवघड जागीचे दुखणे
अमेरिकेच्या निर्णयामुळे दहशतवाद्यांना तात्पुरता शह दिल्यासारखे होईल, परंतु त्यांचे देशोदेशीचे जाळे अधिकच गडदपणे विणले जाण्याची शक्यता आहे असे गुटेरस यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत कुवेट हा अरब देश असल्यामुळे तो असा काही निर्णय घेईल असे कुणालाच वाटले नव्हते. याशिवाय पाकिस्तानमधील बेकार युवकांना काम शोधण्यासाठीचे ते एक नंदनवन होते. परंतु याच कुवेटने सिरिया, इराक, इराण, अफगाणिस्तान व पाकिस्तान या देशांतून येणार्‍या नागरिकांवर बंदी पुकारलेली आहे.
जागतिकीकरणाचे ढोल अमेरिका व पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांनी भले पिटले असतील, परंतु लोखंडी पडद्यामागील चीनने सर्वांवर कुरघोडी करत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. जिथे जिथे शक्य असेल त्या-त्या देशांमध्ये चिनी माल पाठवला जात आहे. तो तकलादू असला तरी स्वस्त असतो, त्यामुळे त्या-त्या देशातील वस्तूंची निर्मिती मंदावते व चीनला कायमची बाजारपेठ उपलब्ध होते. इतके असले तरी चीनचे कोणत्याही शेजार्‍याशी सलोख्याचे संबंध नाहीत. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची दादागिरी चालूच आहे. चीनने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयालाही जुमानायचे नाही असे ठरवलेले आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग यांचे खायचे दात वेगळे व दाखवण्याचे वेगळे आहेत. असे देश आणि त्यांची वर्तणूक ही संयुक्त राष्ट्रांच्या बाबतीत अवघड जागीचे दुखणे बनत चाललेली आहे.
सारे विश्‍व ग्लोबल व्हिलेज बनेल असे म्हणता म्हणता ब्रिटनने युरोपीयन महासंघाशी काडीमोड घेतला. आता त्यांचे यातून बाहेर पडणे केवळ उपचारापुरते राहिले आहे. एकत्र येऊन जगासमोर वज्रमूठ दाखवण्याची गोर्‍या कातडीची झाकली मूठ आता उघडी पडलेली आहे. हळूहळू एक-एक या महासंघातून बाहेर पडू लागला तर संघटित युरोपचे स्वप्न आपणहून भंगल्याचे दिसून येईल.
इस्लामिक स्टेट आणि मृत्यूचे तांडव
१९९१-९२ साली सोव्हिएत संघराज्याचे विसर्जन झाले तेव्हा रशियाच्या व्यक्तिरिक्त चौदा राष्ट्रे रशियाच्या वर्चस्वातून मुक्त झाली. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत रशियाबरोबर जायचे नव्हते. त्याच काळात पूर्व युरोपमधील अन्य स्लाव्ह वंशाच्या देशांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला होता. त्यांना संरक्षणदृष्ट्या एकत्र ठेवणारा वॉर्सा करार आपोआपच मोडीत निघाला होता व त्याची जागा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो कराराने घेतली होती. सध्या अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सोव्हिएतमधील चौदा व पूर्व युरोपमधील पोलंड, हंगेरी, झेक, स्लोव्हाक इत्यादी राष्ट्रांमध्ये धडकी भरलेली आहे. अमेरिका त्याना रशियाच्या भरवशावर तर सोडणार नाही ना, अशा प्रकारची रास्त भीती या देशांच्या नेतृत्वाला सध्या भेडसावत आहे.
इस्लामिक स्टेटचा अंत जवळ आला आहे असे वाटत असतानाच त्यांच्याद्वारा सुरू असलेले मृत्यूचे तांडव संपताना दिसतच नाही. त्यांचा शस्त्रसाठा संपेल, रसद तोडली जाईल या आशेवर शांतताप्रिय जग वाट बघत होते. परंतु यापैकी कोणतीही गोष्ट न घडल्यामुळे इस्लामिक स्टेटची दादागिरी पूर्वीसारखीच चालू आहे. या सर्व घटनांची सर्वात अधिक झळ युरोपला बसत असूनही त्यांनी कोणतीही जबरदस्त कारवाई केलेली दृष्टिपथात येत नाही. याउलट पाकिस्तानातील तर सोडाच, भारतासारख्या देशातील मुसलमान तरुण इस्लामिक स्टेटच्या जाळ्यात अडकताना दिसत आहेत.
छोटी राष्ट्रे अडचणीत
इस्लामिक स्टेटचा बंदोबस्त करण्यासाठी रशिया, इराक व तुर्कस्थान यांनी पुढाकार घेण्याचे ठरवले व त्या दिशेने विचार करण्यासाठी कझाकस्थानची राजधानी अस्ताना येथे एक बैठकही घेतली. अमेरिकेने या प्रकरणात रस न दाखवल्यामुळे हे प्रयत्नही तसेच अधांतरी टांगले जातील अशीच शक्यता अधिक आहे. इस्लामची स्थापना झाली तेव्हापासून शिया-सुन्नी भांडण सुरू आहे. त्यांचे भांडण म्हणजे नुसते वाद नव्हेत तर दोन्ही पंथ एकमेकांचे रक्त प्राशन करण्यास टपलेले असतात. आजही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही, आणि त्यामुळे इस्लामिक स्टेटवर इस्लमाच्या तत्त्वांचा उतारा चालू शकत नाही.
पश्‍चिम आशियामध्ये कुर्दिस्तानसारख्या देशांच्या निर्मितीची मागणी पुढे येत आहे. यात तुर्कस्थान व इराक या दोन्ही देशांना आपला भूभाग गमवावा लागणार आहे. कधी नव्हे एवढा चीन आजच्या क्षणाला मुजोर झालेला आहे. अमेरिकेने सडेतोड भूमिका घेत जागतिक शांततेसाठी प्रयत्नशील असलेल्यांसमोर प्रचंड मोठे आव्हान उभे केले आहे.
सध्याच्या स्फोटक परिस्थितीमुळे छोटी-छोटी राष्ट्रे धास्तावलेली आहेत. प्रत्येक देशासमोर त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा एक मार्ग असतो. बदलत्या परिस्थितीमुळे या सर्व मार्गांतील अडथळे वाढत आहेत. कोणत्याही बड्या राष्ट्राला मनापासून शांतता नको आहे. स्वतःला महाशक्ती म्हणवून घेणार्‍यांना दादागिरीचाच मार्ग अनुसरायचा आहे. या सर्व घडामोडींकडे पाहिल्यावर जागतिक शांतता एक कधीही प्रत्यक्षात न येणारे स्वप्न आहे की काय अशी शंका येते. अशा परिस्थितीत गुटेरस यांना संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिवपद सांभाळायचे आहे.
