राज्यात आजवर झालेले टपाली मतदान रद्द करण्याची एकमुखी मागणी बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांनी केली आहे. या टपाली मतदानास मिळालेला तब्बल ३५ दिवसांचा प्रदीर्घ कालावधी आणि त्याचा फायदा घेत काही सरकारी कर्मचार्‍यांनी ‘माझे मत तुम्हालाच’ असे सांगत राजकारण्यांशी चालवलेली कथित सौदेबाजी या गोष्टी या सार्‍या विवादाला कारण ठरल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने गोवा विधानसभेची ही निवडणूक अधिकाधिक पारदर्शक पद्धतीने व समान पातळीवरून व्हावी यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले. निवडणूक प्रचारावर नियंत्रण ठेवले, खर्चावर निर्बंध घातले, छापे आणि कारवाईद्वारे गैरप्रकारांनाही आळा घातला. मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी तर व्यापक प्रयत्न केले. परंतु एवढे सगळे करूनही टपाली मतदानासंदर्भात निर्माण झालेल्या या नव्या वादामुळे आयोगाच्या या सार्‍या प्रामाणिक प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्ष मतदान आणि निकाल यातील प्रदीर्घ अंतर हेच या सार्‍या वादाचे मूळ आहे. मुळात पाच राज्यांतील निवडणुकांचे वेळापत्रक आखताना आयोगाकडून मतदान आणि निकाल यामध्ये एवढे प्रदीर्घ अंतर ठेवण्याची गंभीर चूक झालेली आहे. ती का केली गेली, कोणाच्या हितासाठी केली गेली असे प्रश्नही यासंदर्भात उपस्थित केले गेलेले आहेत, कारण सर्व निकाल एकाचवेळी जाहीर करावे लागणार असल्याने निवडणुकीच्या पहिल्याच टप्प्यात गोवा आणि पंजाबची निवडणूकही घेण्याचे खरे तर काही कारण नव्हते. तशी ती घेतली गेल्याने विविध राजकीय पक्षांना पूर्वतयारीसाठी पुरेसा अवधीही मिळाला नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक यावेळी ११ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान सात टप्प्यांत घेतली जात आहे. उत्तराखंडची १५ फेब्रुवारीला झाली, तर मणिपूरची निवडणूक ४ मार्च रोजी होणार आहे. गोवा आणि पंजाबची निवडणूकही उत्तर प्रदेशमधील मतदानाच्या पुढील टप्प्यांमध्ये किंवा मणिपूरसमवेत घेणे अशक्य नव्हते. परंतु ते केले गेले नाही. परिणामी टपाली मतदानास नियमांनुसार निवडणूक निकालाच्या दिवसापर्यंत भरपूर अवधी मिळाला. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये साडे सतरा हजार सेवारत मतदार ही संख्या येथील मतदारसंघ छोटे असल्याने महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक मतदारसंघात सहाशे ते आठशे सेवारत मतदार आहेत आणि यावेळी बहुतेक मतदारसंघांत बहुरंगी लढती होत असल्याने ही आठशे मते निवडणूक निकालाचे पारडे फिरवणारी ठरू शकतात. गोव्यात टपाली मतदानासंदर्भात ओरड चालली आहे ती या कारणाने. वास्तविक, जेथे अकरा लाख मतदारांचे एक दिवस मतदान झाले, तेथे साडे सतरा हजार मतदारांसाठी एक दिवस निश्‍चित करून तालुका केंद्रांमध्ये मतदान यंत्रांवर त्यांचे मतदान घेणे सहजशक्य होते. निवडणूक सुधारणांसाठी आयोग एवढे प्रयत्न करीत आहे. यावेळी व्हीव्हीपॅटचा वापर झाला, बाहेरगावी मतपत्रिका पाठवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर झाला. मग गैरप्रकार रोखण्यासाठी वरीलप्रमाणे पाऊल उचलणेही अशक्य नव्हते. ते न झाल्याने टपाली मतदानासंदर्भात जनतेच्या मनामध्ये नाहक साशंकता निर्माण झालेली आहे. उद्या निवडणूक निकालांनंतर पराभूत उमेदवारही त्याबाबत ओरड करण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालयातही धाव घेतली जाऊ शकते. लष्करी जवानांच्या मतदानासंदर्भात एक राजकीय पक्ष न्यायालयात गेलाच आहे. माध्यमांनी आवाज उठविताच आयोगाने टपाली मतदानासाठी शिबिर घेतले, परंतु त्याला अल्प प्रतिसाद लाभला, कारण हे उशिराने सुचलेले शहाणपण होते. टपाली मतदानासंदर्भातील हे अविश्वासाचे सावट दूर करण्याचा प्रयत्न आयोगाने गांभीर्याने करणे या घडीस आवश्यक आहे.
