>> नव्या वर्षातही निर्णयाबाबत साशंकता
आतापर्यंत या समितीने आठ तालुक्यांमध्ये बैठका घेतल्या आहेत. समितीचे अध्यक्ष प्रा. नायक एप्रिलमध्ये सेवेतून मुक्त होतील. त्यानंतर वरील समितीच्या अध्यक्षपदी कोणत्या अधिकार्‍याची नियुक्ती होईल हे आता कळणे कठीण आहे. नायक यांनाच पुढील कामासाठी अध्यक्षपदी ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या विषयावर शिक्षण अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता सध्याच्या परिस्थितीत यंदाच्या शैक्षणिक विषयावर निर्णय होणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले. नवे सरकार कुणाचे येईल यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. भजपने तर कोणत्याही परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळाचे अनुदान रद्द करणार नाही, हे वारंवार जाहीर केले आहे. कॉंग्रेस सरकारनेच वरील शाळांना अनुदान चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मगो पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही माध्यम विषयाला स्पर्शही केलेला नाही. वरील समिती या बाबतीत काय सुचवील हे अहवाल सादर केल्यानंतरच कळू शकेल. परंतु जूनपर्यंत तरी समिती अहवाल सादर करण्याची शक्यता दिसत नाही. वरील समिती स्थापन केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत समिती अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले होते. त्यानंतर या समितीचा कार्यकाळ वाढवून देण्याचे सत्र सरकारने चालूच ठेवले.
