विसंगती

गोव्यातील मतदान गेल्या चार फेब्रुवारीस पार पडले असले, तरी निवडणूक निकालापर्यंत म्हणजे ११ मार्चपर्यंत आचारसंहिता कायम ठेवणे, प्रशासन पूर्णतः ठप्प राहणे आणि निवडणुकीच्या दिवशी कामावर असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना तब्बल सव्वा महिना आपले टपाली मतदान करण्याची मुभा राहणे या तिन्ही गोष्टींबाबत राज्यात तीव्र नापसंती व्यक्त होताना दिसत आहे. निवडणूक आयोगाने त्याबाबत पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. विधानसभा निवडणूक सुरळीत व शांततेत पार पडावी यासाठी आयोगाने निश्‍चितपणे उदंड प्रयत्न केले. विविध यंत्रणांच्या समन्वयाने उमेदवारांच्या खर्चावर, प्रचारावर, मतदानावर योग्य देखरेख ठेवली. भरघोस मतदान व्हावे यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न झाला. जनजागृती झाली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून राज्यात बर्‍यापैकी मतदान झाले. मात्र, त्यानंतर ज्या कुरबुरी कानी पडू लागल्या आहेत, त्या या सार्‍या चांगल्या कामावर बोळा फिरवू शकतात. मुळात उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीचा अंतिम टप्पा पार पडेपर्यंत गोव्याचाही निकाल राखून ठेवणे योग्य आहे का हा वादाचा मुद्दा आहे. जवळजवळ सव्वा महिन्याचा हा काळ आहे. या दरम्यान मतदानयंत्रे सुरक्षित राहतील, त्यात काही गैरप्रकार होणार नाही याची मतदाराला खात्री कशी पटावी? उद्या त्यासंबंधी वादविवाद निर्माण केले जाणे असंभव नाही. एवढा काळ निवडणूक निकाल राखून ठेवायचाच होता, तर गोव्याची निवडणूक पहिल्याच टप्प्यात का घेतली? ती नंतरच्या टप्प्यांत घेता आली असती. राजकीय पक्षांना निवडणूक तयारीसाठी व प्रचारासाठी जो अत्यल्प वेळ यावेळी मिळाला ते टळले असते आणि मतदान आणि निकाल यामध्ये एवढे मोठे अंतरही राहिले नसते. निदान मतदानानंतर आचारसंहिता तरी शिथिल करायची! तेही अजून घडलेले नाही. आचारसंहितेमुळे प्रशासन ठप्प आहे. नियमानुसार सहा महिन्यांत विधानसभा अधिवेशन होऊ न शकल्याने घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे व हा विषय आता न्यायालयातही जाऊन पोहोचलेला आहे. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे टपाली मतदानाचा बाजार मांडला गेल्या असल्याच्या गंभीर तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या निवडणुकीत बहुतेक मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढती आहेत. साहजिकच विजेत्या उमेदवाराची आघाडी अत्यल्प असू शकते. अशा वेळी प्रत्येक मतदारसंघामधील सातशे – आठशे टपाली मतेही निकालावर परिणाम करू शकतात. तब्बल १७,५०० सरकारी कर्मचार्‍यांची ही मते आहेत आणि काही लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सत्ताकाळात आपल्या मतदारसंघांमध्ये सरकारी नोकर्‍यांच्या खिरापती वाटलेल्या असल्यामुळे त्या मतदारसंघांमध्ये या टपाली मतदानाचे प्रमाणही मोठे आहे. पर्ये, मडकई, मांद्रे, काणकोण आदी मतदारसंघांमध्ये टपाली मतांचे प्रमाण ८०० हून आणि इतर काहींमध्ये ६०० हून अधिक आहे. बहुरंगी लढतींमुळे साहजिकच या मतांना उमेदवारांच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. आपल्या मताचे महत्त्व जाणलेले हे सरकारी कर्मचारी उमेदवारांकडे जाऊन ‘बघा, माझे मत तुम्हालाच देतोय’ असे सांगत आहेत. हा बाजार टाळता आला नसता काय? अनेक बाबतींत अशी विसंगती दिसते. आयोगाने ‘एक्झिट पोल’ ना बंदी घातली. असे मतदानोत्तर सर्वेक्षण प्रसिद्ध करणार्‍या ‘जागरण’ वृत्तपत्रसमूहाविरुद्ध एफआयआर नोंदवले गेले, पण प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी अनेक प्रसारमाध्यमांनी बेमालुमपणे सर्वेक्षणे केली, त्याचा मतदारांवर आणि मतदानावर परिणाम झाला नाही का? निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक वातावरणात व्हाव्यात असे वाटत असेल तर अशा विसंगती ठेवून कसे चालेल? उमेदवारांकडून, मतदारांकडून आणि प्रसारमाध्यमांकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा बाळगणार्‍या आयोगाने याचा विचार निश्‍चितपणे करायलाच हवा.