सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे येत्या दि. ५ मार्चनंतर वेतनविषयक वगळता अन्य कोणत्याही स्वरुपाचा खर्च न करण्यासंबंधीचे परिपत्रक सरकारने वित्त खात्याला पाठविले आहे.
दरवर्षी सरकारातील वेगवेगळी खाती, आपल्याकडील निधी संपविण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत धावपळ सुरू करतात. अशा खर्चाला कात्री लावण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. त्यामुळे दि.५ मार्चनंतर सरकारने अनावश्यक खर्च करू नये म्हणून अशा प्रकारचे परिपत्रक पाठविले जाते. यावर्षी निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने राज्यातील अनेक विकासकामांचा खोळंबा झाला. नवा अर्थसंकल्प संमत होईपर्यंत राज्याची आर्थिक स्थिती कठीण आहे. शेवटची बिले येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत पाठविली जातील.
सरकारच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांवरही काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही प्रस्तावाच्या बाबतीत सरकारच्या खातेप्रमुखांकडे विचारणा केल्यानंतर निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे केले जाते. त्यापूर्वी काही प्रस्तावांच्या बाबतीत किरकोळ स्वरुपाच्या त्रुटी दाखवून निधी मंजूर करण्याच्या बाबतीत विलंब केला जात होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीचसी अंमलबजावणी व निवडणुकीसाठीच्या खर्चाचाही राज्याच्या तिजोरीवर बराच भार पडला आहे. नव्या सरकारला राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विचार करावा लागेल, असे संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता नव्या सरकारवर राज्याचा महसूल वाढविण्याची जबाबदारी
राहील.
