ब्रेकिंग न्यूज़

भ्रामक युक्तिवाद

महामार्गांकडेच्या मद्यालयांचे स्थलांतर करण्यासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा विषय अपेक्षेप्रमाणे ऐरणीवर आला आहे. या विषयावरील आमची भूमिका आम्ही सर्वांत प्रथम गेल्या शनिवारच्या अग्रलेखातून मांडली आहेच. मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे हे देशातील रस्ता अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे ही वस्तुस्थिती नजरेसमोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिलेला आहे. या निवाड्याचे पालन ज्याने करायचे ते सरकार मात्र गोव्यात त्यातून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांना अंतर्गत मार्ग बनवण्याची शक्कल लढवू पाहते आहे. मद्य व्यावसायिकांच्या दबावापोटी बहुधा निवाड्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकाही दाखल केली जाईल. सत्ताधारी भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच तसे आश्वासन दिलेले आहे. राज्यातील मद्यविक्रेते या निवाड्याविरुद्ध संघटित झाले आहेत आणि त्यांनी तर महामार्ग रोखण्याची धमकी दिली आहे. या बंदीच्या विरोधात अनेक युक्तिवाद सध्या सुरू आहेत. गोवा हे पर्यटन राज्य आहे हा असाच एक बहाणा. पर्यटन राज्य आहे म्हणजे समस्त गैरगोष्टींना मुक्तद्वार देणे काय? पर्यटनाच्या नावाखाली आजवर मद्याचा महापूर रस्तोरस्ती वाहवला गेला. कॅसिनो आणून गोव्याच्या उरावर बसवले गेले. मध्यंतरी नाईटलाइफ आणि डान्स बारची स्वप्नेही काहींना पडू लागली होती. पर्यटन राज्याच्या नावाखाली गोव्यात मद्यालयांसंदर्भात गेली पाच दशके केवळ बेबंदशाही चालली. महसुलावर नजर ठेवून उठसूट परवाने बहाल केले गेले. रस्तोरस्ती मद्यालयांचा सुळसुळाट झाला. सन २०१२ पर्यंत गोव्यात अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार ६९१९ मद्यालये होती. २०१५ पर्यंत हा आकडा ७२०८ वर पोहोचला. पंधरा लाख लोकसंख्या गृहित धरली तर दर २१४ लोकांमागे एक मद्यालय गोव्यात आहे. त्याखेरीज राज्यात १६६४ घाऊक मद्यविक्री दुकाने आहेत ती वेगळी. देशातील इतर कोणत्याही पर्यटनप्रधान राज्यामध्ये अशी बेबंदशाही नाही. ही मद्यालये अनेक वर्षांपासून आहेत असे आणखी एक भंपक कारण पुढे केले गेलेले दिसते. खरे तर गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून जे तावेर्न होते, त्यातील बरेचसे पडद्याआड गेले. जे उरले आहेत, त्यात नियमानुसार स्वच्छतालय नसल्याने अबकारी खात्याने त्यांचे परवाने नूतनीकरण केलेले नाहीत. त्यामुळे जी मद्यालये आहेत ती अलीकडची आहेत आणि त्यात वर्षाला शंभर प्रमाणे भर पडतच राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे राज्यातील मद्य व्यावसायिकांचे धाबे दणाणणे स्वाभाविक आहे. पण आजवरच्या बेबंदशाहीतून ही स्थिती ओढवली आहे हे विसरता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवरील मद्यालयांचे स्थलांतर करण्यास सांगितले आहे. ती बंद करा असे म्हटलेले नाही. शिवाय त्यासाठी चार महिन्यांची मुदतही दिलेली आहे. त्यामुळे या निवाड्यामुळे या व्यवसायावर समूळ गंडांतर येणार आहे हा युक्तिवाद भ्रामक आहे. मद्य व्यावसायिक आणि मद्यासक्त मंडळींचा या निवाड्याबाबत तीळपापड होणे समजण्यासारखे आहे, परंतु या निवाड्यामागे सामाजिक हिताची जी भावना आहे ती मुळीच दृष्टीआड होता कामा नये. रस्ता अपघातांना भले अनेक कारणे असतील, परंतु सर्वांत प्रमुख कारण मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे हेच आहे आणि त्यासंबंधीचे अहवाल आकडेवारीनिशी उपलब्ध आहेत. देशातील सत्तर टक्के रस्ता अपघातांना जे कारण ठरले आहे, त्या मद्यप्राशनावर निर्बंध आणणारे पाऊल सर्वोच्च न्यायालयाने उचलले तर त्यात गैर काय? सरकारने आपली मतपेढी असलेल्या मद्यव्यावसायिकांचे हित पाहावेच, परंतु रस्ता सुरक्षेसंदर्भात काटेकोर उपाययोजनांची आणि गोवा अपघातमुक्त करण्याची हमी तरी सरकार किमान घेणार आहे का?