विधानसभा अधिवेशन पेचास निवडणूक आयोगच जबाबदार

0
117

>> मुख्यमंत्री पार्सेकर : दारू दुकानांबाबत तूर्तास न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी क्रमप्राप्त

विधानसभेचे अधिवेशन न बोलावण्यास आपले सरकार जबाबदार नसून निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे. निवडणूक आयोगाने गोवा विधानसभ निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्‍चित करताना त्याचा विचार करण्याची गरज होती, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल सांगितले.
राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलनीही तसेच सांगितले आहे. असे असले तरी आपण यासंदर्भात त्यांच्याकडे लेखी सल्ला मागितला आहे. येत्या दि. २८ फेब्रुवारीपर्यंत या विषयी निर्णय घेतला पाहिजे. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास आपल्याला आनंद आहे. परंतु निवडणूक झालेली असताना, मावळत्या सरकारने ते बोलावणे आयोग्य आहे, असे आपले मत आहे. त्यामुळे ऍडव्हकेट जनरलांच्या सल्ल्यानुसार योग्य तो निर्णय घेवू, असे पार्सेकर म्हणाले.
अधिवेशनावर आज
उच्च न्यायालयात सुनावणी
दरम्यान, या प्रश्‍नावर ऍड. न्यायालयात धाव घेतली आहे. सद्याच्या परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त करण्याची त्यांची मागणी आहे. घटनेनुसार दर सहा महिन्यांनी राज्य विधानसभेचे अधिवेशन घ्यावे लागते. त्यानुसार गोव्यात येत्या ३ मार्चपर्यंत हे अधिवेशन घेणे आवश्यक आहे.
रॉड्रिग्स यांनी उच्च न्यायालात याप्रकरणी काल दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. न्या. रेईस व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
… तोपर्यंत न्यायालयाच्या
आदेशाची अंमलबजावणी क्रमप्राप्त
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंतच्या भागातील मद्यालये दारू दुकाने हटविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्य आदेशास जोपर्यंत स्थगिती मिळू शकत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागेल. त्याला इलाज नाही, असे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी काल सांगितले. याप्रश्‍नी न्यायालयात अर्ज करण्याबाबत नव्याने येणार्‍या सरकारलाच निर्णय घ्यावा लागेल असे ते म्हणाले.
न्यायालयाने वरील आदेश जारी करताना राज्यांना विश्वासात घेतले नाही. राज्यांना पक्षकारही करून घेतले नव्हते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्याची स्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्ग संपूर्ण राज्यातून जात आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या वरील आदेशाचा उद्योजकांवर परिणाम होईल, याची सरकारला कल्पना आहे. वरील आदेश निवडणूक काळातच आला. त्यामुळे काहीही करणे शक्य झाले नाही. याबाबतीत नव्या सरकारलाच न्यायालयात अर्ज करण्याच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा लागेल. तसे असले तरी नव्या सरकारला त्यासाठी आवश्यक असलेला तपशील एकत्र करून ठेवण्याच आपली जबाबदारी आहे. आपण अबकारी आयुक्तांना संपूर्ण तपशील गोळा करून तयार ठेवण्यास सांगितले आहे व आयुक्तांनी कामही सुरू केल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
महामार्गावर होणार्‍या अपघातांना मद्यालये जबाबदार नसून वाहतूक खाते व सार्वजनिक बांधकाम खातेच जबाबदार असल्याचे मद्य विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता प्रत्येकजण या विषयाचा आपल्याला हवा तसा अर्थ लावतात, त्यामुळे आपण काहीही भाष्य करू शकत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करावीच लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोव्यात बहुतेक रेस्ट्रॉरन्टना मद्य विक्रीचे परवाने आहेत. याचाही विचार महत्वाचा आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आचार संहिता
शिथिलसाठी सरकारकडून विनंती

गेल्या दि. ४ रोजीच्या गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी लागू झालेली आचारसंहिता शिथिल करावी यासाठी मुख्य सचिवांनी निवडणूक आयोगाला विनंती पत्र सादर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल दिली. आज किंवा उद्यापर्यंत निवडणूक आयोग त्यावर निर्णय देऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.
गेल्या शुक्रवारी मुख्य सचिवांनी वरील पत्र पाठविले होते. मतमोजणी ११ मार्चला होईल. त्यानंतर पंचायतींच्या निवडणूका आहेत. त्यावेळीही आचारसंहिता लागू होईल. आचारसंहितेमुळे विकासकामे होऊ शकत नाहीत. दैनंदीन स्वरूपाची कामे करणेही अडचणीचे होते. लवकरच पावसाळा येऊन ठेपेल त्यामुळे आचारसंहिता शिथिल करावीच लागेल.
यापूर्वी आयोगाने आचारसंहित शिथिल केली होती. राज्याचा विकासही महत्वाचा असतो. जनतेलाही त्रास होता कामा नये, असे पार्सेकर म्हणाले.