>> सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत : गोवा फॉरवर्ड
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे गोव्यातील महामार्गांच्या बाजूला असलेल्या ज्या दारूच्या दुकानांवर बंदीचे सावट आलेले आहे त्या दारू दुकानदारांच्या पाठीशी गोवा सरकारने खंबीरपणे उभे रहावे व त्यांची दारूची दुकाने वाचवण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करावेत, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पार्टीने काल पत्रकार परिषदेत केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांनी घाई गडबडीत काम हाती घेतले असून त्याला लगाम घालण्यात यावा, अशी सूचनाही गोवा फॉरवर्डचे प्रवक्ते दुर्गादास कामत यांनी यावेळी केली. वरील आदेशामुळे गोव्याची अर्थव्यवस्था व दारू व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे ते सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावे अशी मागणी त्यांनी केली. स्वयंरोजगार निर्माण करणार्‍या हया व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली तर राज्यातील बेरोजगारीत भरच पडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या व्यावसायीकांच्या धंद्यावर परिणाम होणार नाही. यासाठी पावले उचलायचे सोडून सरकारने त्यांचा धंदाच नष्ट करण्यावर भर देऊ नये, अशी सूचनाही त्यानी यावेळी केली.
या व्यवसायाद्वारे सरकारलाही चांगला महसूल मिळत आहे. राज्यातील लाखो लोकांची या व्यवसायावर उपजीविका आहे. त्यामुळे न्यायालयान एका फटक्यात आदेश देऊन महामार्गाच्या बाजूंची दारूची दुकाने बंद करणे योग्य ठरणार नाही. त्यापूर्वी ह्या व्यावसायिकांचीही बाजू येऊ घेणे शहाणपणाच ठरणार असल्याचे कामत म्हणाले.
गोव्यासारख्या राज्यांना सूट
हवी होती : शांताराम
पर्यटन व्यवसाय तेजीत असलेल्य गोव्यासारख्या राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निवाडा देताना सूट द्यायला हवी होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांपासू ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरावर असलेली दारूची दुकाने बंद करण्यासंबंधी जो निवाडा दिलेला आहे त्याविषय आपली प्रतिक्रिया देताना राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक यांनी काल सांगितले.
जेव्हा वरील खटल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू होती तेव्हा गोव्यासह विविध पर्यटक राज्यांची बाजू न्यायालयात व्यवस्थितपणे मांडली जाणे गरजेचे होते. मात्र, केंद्र सरकारने त्यासाठी चांगल्या वकिलांची मदत घेतली नसल्याचे नाईक म्हणाले.
