राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांपासून पाचशे मीटर अंतरावरील सर्व मद्यालये व मद्य विक्री केंद्रे हटविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १५ डिसेंबरला दिलेल्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीची घटिका जसजशी जवळ येत आहे, तशी मद्यविक्रेत्यांची अस्वस्थता वाढीस लागलेली दिसते आहे. काल गोव्यातील मद्यविक्रेत्यांनी पर्वरीत एक बैठक घेऊन संघटित व्हायला प्रारंभ केलेला आहे. दुसरीकडे, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तालुकावार अहवाल तयार करण्यासाठी समित्या नियुक्त केल्या आहेत. परवाने नूतनीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई असल्याने परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही असेही सरकारने जाहीर केलेले असले, तरी हेच काय, गोव्यातील कोणतेही सरकार मद्यविक्रेत्यांच्या बलवान लॉबीच्या विरोधात जाण्याचे धाडस करणे कठीण आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने तर आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात दुरुस्ती केली जावी यासाठी कायदेशीर विकल्पांची चाचपणी’’ करण्याचे आश्वासनही मद्यविक्रेत्यांना देऊन टाकलेले आहे. गोवा हे पर्यटन राज्य आहे, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या कडेलाच हजारो मद्यालये व मद्यविक्री दुकाने आहेत, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा अमलात आणणे व्यवहार्य नाही असा युक्तिवाद जे करीत आहेत, ते माननीय न्यायालयाचा अवमान करीत आहेत याची जाणीव त्यांनी ठेवायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा येण्यास जी वस्तुस्थिती कारणीभूत ठरली ती आधी आपण पाहायला हवी. आपल्या देशात रस्ता अपघातांचे प्रमाण प्रचंड आहे. वर्षाला किमान एक लाख ३४ हजार लोक रस्ता अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडतात. या अपघातांपैकी जवळजवळ ७० टक्के अपघात हे मद्यपान केल्याने होत असतात. ‘कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रन्कन ड्रायव्हिंग’ने मध्यंतरी केलेल्या सर्वेक्षणात तसे सिद्ध झालेले आहे. दिल्लीत दारू पिऊन वाहन चालवण्याच्या घटनांत २००१ नंतरच्या काळात सात पट, तर मुंबईत अकरा पट वाढ झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. याला अर्थातच महामार्गांवरची दारूविक्री कारणीभूत असते. वाटेतल्या ढाब्यावर जेवताना दारू ढोसून पुढच्या प्रवासाला निघणारे वाहनचालक निष्पापांचे जीव घेत असतात. देशभरात राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुतर्फा जो ढाब्यांचा सुळसुळाट दिसतो, तो व्यवसाय या दारू आणि चमचमीत खाण्यामुळेच भरभराटीला आलेला आहे. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीचा विचार करून सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निवाडा दिला. पाचशे मीटरचे बंधन घातल्याने दारू पिऊन वाहन चालवण्याचे प्रकार पूर्णतः थांबतील असे नव्हे, परंतु निदान त्याचे प्रमाण कमी तरी होईल! दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे अशा निर्णयांपासून पळवाटा काढल्या जातात आणि मूळ हेतूच बाजूला पडत असतो. अनेक राज्यांनी आजवर दारूबंदी जाहीर केली, परंतु त्यातून काळाबाजार फोफावला, तसे या निर्णयासंदर्भात होता कामा नये. त्यासाठी अर्थातच अंमलबजावणीची जबाबदारी त्या त्या राज्याच्या सरकारवर येते. परंतु जेथे सरकारच रस्ता अपघातांत बळी जाणार्‍या कुटुंबांपेक्षा मद्य व्यावसायिकांच्या हिताला अधिक प्राधान्य देते, तेथे अमलबजावणी प्रामाणिकपणे होणार कशी? मद्यविक्री व्यवसायाला असलेल्या सरकारी अभयाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे त्यापासून सरकारांना मिळणारा प्रचंड महसूल. सरकारचा तो महसूलनिर्मितीचा हुकमी एक्का आहे. शिवाय मद्यविक्रेत्यांची व त्यावर अवलंबून असलेल्यांची संघटित मतपेढी आहेच. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातून सूट मिळवण्यासाठी येणारे सरकार प्रयत्न केल्यावाचून राहणार नाही. अर्थात, न्यायदेवता अशा प्रयत्नांना किती दाद देते ते दिसेलच!
