राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करावी ः कॉंग्रेस

0
100

घटनात्मक पेचप्रसंग टाळण्यासाठी गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी गोवा विधानसभा आपल्या अधिकाराचा वापर करून बरखास्त करावी, अशी मागणी काल विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष लुईझिन ङ्गालेरो यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.

शेवटचे अधिवेशन झाले त्या घटनेला सहा महिने पूर्ण होण्यापूर्वी पुढील अधिवेशन बोलावण्यात यावे. अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंग टाळण्यासाठी राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करावी व राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी वरील नेत्यांनी केली.
यासंबंधी कायदे सुस्पष्ट आहेत. एक अधिवेशन होऊन सहा महिने होण्यापूर्वी परत दुसरे अधिवेशन बोलवावे लागते. गोवा विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी झाले होते. त्यामुळे आता पुढील अधिवेशन राज्यपालांना ३ मार्च २०१७ पूर्वी अथवा त्या दिवशी बोलवावे लागेल, असे राणे व ङ्गालेरो यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, जर विधानसभा बरखास्त केलेली असेल आणि घटनेच्या कलम ३५६ खाली विधानसभा अनिश्‍चित काळासाठी निलंबित ठेवण्यात आली तरच वरील कायदा व नियम लागू होऊ शकत नसल्याचे राणे व ङ्गालेरो म्हणाले. विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यात यावे अशी शिङ्गारस जर मुख्यमंत्री करीत नसतील तर राज्यपालांनी घटनेतील तरतुदींनुसार पावले उचलावीत, असे राणे व ङ्गालेरो यांनी नमूद केले.

सरकारने मागितला
कायदेशीर सल्ला
विधानसभा बरखास्तीच्या प्रश्‍नावर सरकारने ऍडव्होकेट जनरलकडे सल्ला मागितला आहे. तो मिळाल्यानंतर सरकार याबाबतीत योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे दक्षिण गोव्याचे खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशानुसार घटनेच्या १४३ कलमाखाली विधानसभा बरखास्तीची गरज भासत नाही, असेही ते म्हणाले.