५ लाख उत्पन्नापर्यंत १० ऐवजी ५ टक्के आयकर

0
114

 

>> ३ लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी
>> छोट्या कंपन्यांना २५ टक्के करसवलत
>> राजकीय पक्षांना २ हजारांवरील रोख देणग्यांस मनाई
>> विदेशांत पळणार्‍या करबुडव्यांची संपत्ती जप्त होणार

महाग
• सिगारेट, विड्या
• पानमसाला, तंबाखू • एलईडी दिव्याचे भाग • काजूगर (भाजलेले व खारे)
• ऍल्युमिनियम • चांदीची नाणी व पदके • मोबाईलचे सर्कीट बोर्ड

स्वस्त
• ऑनलाइन रेल्वे तिकीट
• एलएनजी • सोलर पॅनेल मधील काच • पवन ऊर्जा जनित्रे
• पीओएस यंत्रे • ङ्गिंगरप्रिंट टीडर
• आयरिस स्कॅनर • मायक्रो एटीएम
नोटबंदीने त्रस्त जनतेला थोडाफार दिलासा देत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काल पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांना आयकरात पाच टक्क्यांची भरीव सवलत जाहीर केली. त्यामुळे या करदात्यांना यंदा दहा टक्क्यांऐवजी पाच टक्के कर लागू होईल. ८० सी खालील वजावटीचा पूर्ण लाभ घेतल्यास साडे चार लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांचे करदायित्व शून्यावर येणार आहे. छोट्या व मध्यम कंपन्यांना आयकरात पंचवीस टक्के सवलत देण्यात आली आहे. काल संसदेत सादर केलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या चौथ्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या. येत्या १ एप्रिलपासून ३ लाखांवरील व्यवहार रोखीने करता येणार नाहीत. राजकीय पक्षांनाही २ हजार रुपयांवरील देणग्या रोखीने स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आर्थिक गुन्हे करून विदेशांत पळणार्‍यांना चाप लावण्यासाठी ते जोवर न्यायालयात हजर होत नाहीत, तोवर त्यांच्या देशातील संपत्तीला जप्त करणारा कायदा सरकार करणार आहे.

टेक इंडिया’ ची दशसूत्री
आगामी आर्थिक वर्षात जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही ‘ट्रान्सफॉर्म, एनर्जाईझ अँड क्लीन इंडिया’ म्हणजे ‘टेक इंडिया’ चा संकल्प केला असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात सांगितले –
ट्रान्सफॉर्म ः प्रशासनाची गुणवत्ता व जनतेचे जीवनमान सुधारणे.
एनर्जाईझ ः समाजाच्या विविध घटकांना, विशेषतः युवकांना व दुर्बलांना सक्षम करणे व त्यांना त्यांच्या खर्‍या क्षमतांचा वापर करू देणे.
क्लीन इंडिया ः देशाला भ्रष्टाचार, काळा पैसा व अपारदर्शक राजकीय निधीसंकलनापासून मुक्त करणे.
* या व्यापक उद्दिष्टांसाठीची दशसूत्रीही अर्थमंत्र्यांनी मांडली –
१) शेतकरी ः पाच वर्षांत त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास वचनबद्ध.
२) ग्रामीण जनता ः रोजगार व मूलभूत साधनसुविधा पुरविणे.
३) युवक ः शिक्षण, कौशल्य विकास व रोजगाराद्वारे त्यांना सक्षम बनवणे.
४) गरीब व अविकसित ः सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा, आरोग्यसेवा व परवडणारी गृहनिर्मिती बळकट करणे
५) साधनसुविधा ः कार्यक्षमता, उत्पादकता व जीवनाच्या गुणवत्तेसाठी साधनसुविधांची निर्मिती.
६) वित्तीय क्षेत्र ः सक्षम संस्थांद्वारे विकास व स्थैर्य.
७) डिजिटल अर्थव्यवस्था ः गती, पारदर्शकता व जबाबदेहीत्व.
८) सार्वजनिक सेवा ः प्रभावी प्रशासन व जनसहभागानिशी कार्यक्षम सेवा.
९) दूरदर्शी आर्थिक व्यवस्थापन ः संसाधनांचा पूर्ण वापर व आर्थिक स्थैर्य कायम राखणे.
१०) कर प्रशासन ः प्रामाणिक व्यक्तींचा सन्मान ठेवणे.

पाच लाखांपर्यंत १० ऐवजी ५ टक्के आयकर
• वार्षिक अडीच लाख ते पाच लाख उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांना सध्याच्या १० टक्क्यांऐवजी ५ टक्के आयकर.
• सध्या असलेल्या विविध सवलतींचा लाभ घेतल्यास ३ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना शून्य करदायित्व राहील, तर ३ ते ३.५ लाख उत्पन्न असलेल्यांचे करदायित्व फक्त २५०० रुपये असेल. ८० सी खाली असलेल्या दीड लाख रुपयांच्या आयकर सवलतीचा पूर्ण लाभ घेतल्यास वार्षिक ४.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांचे करदायित्व शून्यावर येईल.
• इतर सर्व उत्पन्नगटांतील करदात्यांना रू. १२,५०० चा लाभ मिळेल.
• या सर्व सवलतींपोटी सरकारला १५,५०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल.
• पन्नास लाख ते एक कोटी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना १० टक्के अधिभार लागू होईल.
• एक कोटीहून अधिक उत्पन्न गटातील करदात्यांना सध्या असलेला १५ टक्के अधिभार यापुढेही कायम राहील.
• या दोन्ही अधिभारांतून सरकारला २७०० कोटींचा महसूल मिळेल.
• वार्षिक ५ लाखांपर्यंत वैयक्तिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना केवळ एक पानी विवरणपत्र भरावे लागेल. मोठ्या रकमेचे व्यवहार केलेले नसतील तर पहिल्या वर्षी त्यांच्या विवरणपत्राची छाननीही होणार नाही.

राजकीय पक्षांच्या रोख देणग्यांवर निर्बंध
राजकीय पक्षांना यापुढे केवळ २ हजार रुपयांपर्यंतची देणगीच रोखीने स्वीकारता येईल. आतापर्यंत ही मर्यादा २० हजार रुपये होती. राजकीय पक्षांसाठी बँकांनी निर्वाचन रोखे (इलेक्टोरल बॉंडस्) जारी करावेत अशी सूचना सरकारने रिझर्व्ह बँकेला केली आहे. यासंदर्भात सरकार लवकरच योजना आखणार आहे. देणगीदार हे रोखे बँकेतून धनादेश वा डिजिटल माध्यमातून खरेदी करू शकतील व नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या खात्यात ठराविक कालमर्यादेनंतर त्यातील रक्कम जमा होईल. धनादेश वा डिजिटल माध्यमांतून राजकीय पक्षांना देणगी स्वीकारता येईल, मात्र, आयकर विवरणपत्र दिलेल्या कालमर्यादेत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जेटलींच्या भाषणात शेरोशायरीचे रंग
सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात काही शेरोशायरीही पेश केली. कॅशलेस धोरणासंदर्भात विरोधकांना शालजोडीतील लगावताना ते म्हणाले –
‘‘इस मोड पर ना घबरा कर थम जाएंगे आप |
जो बात नयी है उसे अपनाए हम ॥
डरते है नयी राह पे क्यूं चलने से |
हम आगे आगे चलते है आइए आप ॥
नोटबंदीनंतरच्या नव्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात ते म्हणाले –
‘‘नई दुनिया है, नया दौर है, नयी है उमंग |
कुछ थे पेहले के तरीके, तो कुछ है आज के रंग ढंग ॥
रोशनी जो ये निकल आई है, काले धनको भी बदलना पडा अपना रंग॥

अनुसूचित जाती जमातींसाठी वाढीव तरतूद
• अनुसूचित जातींसाठीची तरतूद ३८,८३३ कोटींवरून यंदा ५२,३९३ कोटींवर. ही वाढ जवळजवळ ३५ टक्के आहे.
• अनुसूचित जमातींसाठीची तरतूद ३१,९२० कोटी, तर अल्पसंख्यकांसाठीची तरतूद ४१९५ कोटींवर नेण्यात आली आहे. नीती आयोगाद्वारे या निधीचा विनियोग पाहिला जाईल.

सरकारी नोकरीसाठी द्विस्तरीय परीक्षा
केंद्र सरकारच्या नोकर्‍यांसाठी सध्या अनेक विभाग परीक्षा घेत असतात. त्याऐवजी एकाच ठिकाणी नोंदणी व दोन स्तरीय परीक्षा अशी नवी पद्धत लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

कृषी कर्ज, जलसिंचनासाठी वाढीव तरतूद
• सन २०१७-१८ मध्ये शेतकर्‍यांना १० लाख कोटींचे कृषी कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट.
• पंतप्रधानांनी नोटबंदीनंतर घोषित केलेल्या ६० दिवसांच्या व्याजमाफीचा लाभ मिळेल.
• पीक विमा योजनेला सन २०१७-१८ मध्ये ४० टक्के व त्यापुढील वर्षी ५० टक्के पीक क्षेत्रापर्यंत पोहोचविणार.
• मृद् आरोग्य कार्डे ः शेतजमिनीचा कस व इतर माहिती देण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांत प्रयोगशाळा स्थापणार. त्याशिवाय १ हजार लघु प्रयोगशाळा.
• नाबार्डच्या जलसिंचनासाठीच्या निधीत आणखी २० हजार कोटींची भर. एकूण निधी ४० हजार कोटी.
• नाबार्ड मध्ये पाच हजार कोटींचा लघु जलसिंचन निधी.
• राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेचा सध्याच्या २५० वरून ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपर्यंत विस्तार. प्रत्येक ई – नाम बाजारपेठेला धान्य स्वच्छता, प्रतवारी व पॅकेजिंगसाठी ७५ लाखांपर्यंतची मदत.
• फळे व भाजी उत्पादक शेतकर्‍यांची सांगड कृषी प्रक्रिया युनिटस्‌शी घालणार.
• कंत्राटी शेतीवर नमुना कायदा तयार करणार, जो राज्य सरकारांना स्वीकृतीसाठी पाठविला जाईल.
• नाबार्ड खाली आठ हजार कोटींचा दुग्ध प्रक्रिया व साधनसुविधा विकास निधी येत्या तीन वर्षांत स्थापन करणार. प्रारंभी २ हजार कोटींची तरतूद.

छोट्या व मध्यम उद्योगांना मोठी करसवलत
वार्षिक पन्नास कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या छोट्या कंपन्यांचा आयकर अर्ध्याने कमी करण्यात आला असून तो आता २५ टक्के राहील. आयकर विवरणपत्र भरणार्‍या सहा लाख ९४ हजार कंपन्यांपैकी सहा लाख ६७ हजार कंपन्या या गटात येत असून त्यामुळे ९६ टक्के कंपन्यांना या करसवलतीचा लाभ मिळेल असे श्री. जेटली म्हणाले. एमएसएमई नावाने ओळखले जाणारे हे क्षेत्र बड्या कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारला या करसवलतीमुळे वर्षाला ७२०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल.

कामगार कायद्यांत सुलभता ः
• सध्याचे कामगार कायदे १) वेतन, २) औद्योगिक संबंध, ३) सामाजिक सुरक्षा व कल्याण आणि ४) सुरक्षा व कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती या चारच कायद्यांत बदलण्याचा प्रस्ताव.
• नमुना शॉप्स अँड इस्टाब्लिशमेंट विधेयक सर्व राज्यांना विचारार्थ व स्वीकृतीसाठी वितरीत. त्यातून महिलांना नवे रोजगार निर्माण होतील.

विदेशात पळणार्‍या करबुडव्यांची संपत्ती जप्त करणार
मोठे आर्थिक गुन्हे करून विदेशांत पळ काढणारे न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जात नाहीत तोवर त्यांच्या देशातील संपत्तीला जप्त करण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठीच्या सर्व घटनात्मक बाजू तपासल्या जातील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

३ लाखांवरील व्यवहार
रोखीने करण्यास मनाई
येत्या एप्रिलपासून ३ लाख रुपयांवरील कोणतेही व्यवहार रोखीने करण्यास मनाई असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एम. बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील काळ्या पैशावरील विशेष तपास पथकाने ही शिफारस केली होती.

ज्येष्ठ नागरिकांना आधार आधारित स्मार्ट कार्ड
• ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आरोग्यासंबंधीची माहिती असलेली स्मार्ट कार्डे दिली जातील. यंदा पंधरा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरूवात होईल.
• आयुर्विमा महामंडळ ज्येष्ठ नागरिकांना निश्‍चित निवृत्ती वेतन देणारी व १० वर्षे ८ टक्के निश्‍चित व्याज देणारी योजना आखणार आहे.

२०१९ पर्यंत ५० हजार पंचायती गरीबीमुक्त
ग्रामीण जनता ः
• एक कोटी घरांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी मिशन अंत्योदय. २०१९ पर्यंत ५० हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करणार. त्यासाठी गरीबीमुक्त ग्रामपंचायतींची सूची बनविणार.
• गतवर्षी घोषणा केल्यानुसार शेततळ्यांचे बांधकाम मनरेगातर्फे सुरू आहे. आणखी पाच लाख शेततळी या वर्षी हाती घेणार. त्यातून अनेक गाव दुष्काळमुक्त होऊ शकतील.
• मनरेगाखालील ३८,५०० कोटींची तरतूद यंदा ४८ हजार कोटी करण्यात आली आहे. मनरेगासाठीची आजवरची ही सर्वांत मोठी तरतूद आहे.
• प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटींची तरतूद. राज्यांच्या योगदानामुळे एकूण तरतूद २७ हजार कोटींची. गतवर्षी दिवसाला १३३ कि. मी. रस्ते बांधले गेले.
• २०१९ पर्यंत गृहहीनांसाठी एक कोटी घरांची बांधणी. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण साठीची तरतूद गतवर्षीच्या १५ हजार कोटींवरून यंदा २३ हजार कोटी.
• दीनदयाळ अंत्योदय योजनेसाठी यंदा ४५०० कोटींची तरतूद.
• स्वच्छ भारत योजनेखालील स्वच्छतालये निर्मितीचे प्रमाण ६० टक्क्यांवर. हागंदारीमुक्त गावांना जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठ्यास प्राधान्य देणार.
• ग्रामीण, शेती व संबंधित क्षेत्रांसाठी एकूण तरतूद १,८७,२२३ कोटींची, जी गतवर्षीपेक्षा २४ टक्के अधिक आहे.

दर्जेदार शिक्षणसंस्थांना अधिक स्वायत्तता
युवक ः
• विद्यापीठ अनुदान आयोगात सुधारणा. चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांना अधिक प्रशासकीय व शैक्षणिक स्वायत्तता.
• महाविद्यालयांना अधिस्वीकृती व श्रेणीनुसार स्वायत्त दर्जा.
• सुमारे ३५० ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी स्वयम् मंच.
• उच्च शिक्षणसंस्थांच्या सर्व प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव. त्यामुळे सीबीएसई, एआयसीटीई व इतर शिक्षणसंस्थांवरील ही प्रशासकीय जबाबदारी दूर होईल व ते अभ्यासक्रमावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.
• प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रांचा ६० वरून ६०० केंद्रांपर्यंत विस्तार.
• १०० इंडिया इंटरनॅशनल स्कील्स सेंटर्सची देशभरात स्थापना. तेथे विदेशी भाषांचे अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण सुरू करणार.
• संकल्प योजनेखाली साडे तीन कोटी युवकांना प्रशिक्षण.
• स्कील स्ट्रेंग्थनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल व्हॅल्यू एनहान्समेंट (स्ट्राइव्ह) खाली आयटीआयमध्ये दिल्या जाणार्‍या व्यावसायिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष देणार.
• पाच विशेष पर्यटन विभाग राज्यांच्या मदतीने स्थापन करणार.
• इनक्रेडिबल इंडिया २.० योजनेचा जगभरात प्रसार करणार.
• स्थानिक प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विज्ञान शिक्षणात लवचिकता.
• माध्यमिक शिक्षणासाठी नावीन्य निधी उभारून कल्पकतेला वाव देणार.

आकड्यांच्या भाषेत अर्थसंकल्प ः
• वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.२ टक्के राहील.
• महसूली तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.९ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट
• २०१७-१८ साठी एकूण खर्च २१,४७,००० कोटी रुपये
• २०१५-१६ मध्ये निव्वळ कर महसुलात १७ टक्के वाढ
• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हस्तांतरित करण्यात येणारा निधी ४.११ लाख कोटी रुपये, २०१६-१७ मधील ३.६ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढ
• सर्वांगीण चित्र स्पष्ट होण्यासाठी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात खर्चाचे नियोजित, अनियोजित असे वर्गीकरण नाही
• २०१७-१८ वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, पायाभूत विकासासाठी विक्रमी ३,९६,१३५ कोटी रुपयांची एकूण तरतूद
• महामार्गांसाठीच्या तरतूदीत वाढ, ५७,६७६ कोटी रुपयांवरुन ६४ हजार कोटी रुपये
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेवर २७ हजार कोटी रुपये खर्च करणार
• रेल्वेचा नियोजित खर्च, वर्ष २०१७-१८ साठी १,३१,००० कोटी रुपये.
• संरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
• २०१७-१८ वर्षासाठी, ग्रामीण, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी विक्रमी १,८७,२२३ कोटी रुपयांची तरतूद. गतवर्षीपेक्षा २४ टक्के अधिक
• मनरेगा अंतर्गत निधीची तरतूद ३८,५०० कोटी रुपयांवरुन ४८ हजार कोटी रुपये.

कुष्ठरोग व क्षयरोगाच्या उच्चाटनाचा संकल्प
गरीब व वंचित ः
• ग्राम पातळीवर चौदा लाख अंगणवाड्यांमध्ये महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करणार. तेथे ग्रामीण महिलांना विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, पोषण आदी प्रशिक्षण देणार.
• महिला व बालकल्याणविषयक योजनांवरील तरतुदीत गतवर्षीच्या १,५६,५२८ कोटींवरून यंदा १,८४,६३२ कोटी एवढी वाढ.
• परवडणार्‍या घरांत अधिक गुंतवणुकीस चालना देणार. त्यासाठी त्यांना साधनसुविधा दर्जा.
• काळा आजार, फायलेरियाचे २०१७ पर्यंत, कुष्ठरोगाचे २०१८ पर्यंत व गोवरीचे २०२० पर्यंत उच्चाटन व क्षयरोगाचे २०२५ पर्यंत उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट.
• दीड लाख आरोग्य उपकेंद्रांचे हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्समध्ये रुपांतर.
• दरवर्षी पाच हजार अतिरिक्त पदव्युत्तर जागा तयार करणार. मोठ्या जिल्हा इस्पितळांत डीएनबी अभ्यासक्रम सुरू करणे, निवडक ईएसआय व पालिका इस्पितळांत पदव्युत्तर शिक्षण अधिक प्रभावी करणे व खासगी इस्पितळांना डीएनबी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास उत्तेजन देणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. वैद्यकीय शिक्षणामध्ये रचनात्मक बदल करण्याचा संकल्प.
• जीवनावश्यक औषधे स्वस्तात मिळावीत असा प्रयत्न.

आयआरसीटीसीच्या ई तिकिटांवरील सेवा शुल्क रद्द
रेल्वे ः
• रेल प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष. येत्या पाच वर्षांत त्यात एक लाख कोटींची तरतूद.
• साडे तीन हजार कि. मी. चे रेलमार्ग यंदा कार्यान्वित होतील. गतवर्षी २८०० कि. मी. रेलमार्ग घातले गेले.
• पर्यटक व यात्रेकरूंसाठी खास रेलगाड्या सुरू केल्या जातील.
• ‘स्वच्छ रेल’ वर भर. ‘कोच मित्र’ सुविधा राबवणार जेथे रेल्वे डब्याशी संबंधित सर्व मदत मिळेल.
• २०१९ पर्यंत सर्व रेल डब्यांत विमानांप्रमाणे जैव स्वच्छतालये.
• विशिष्ट वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी एकात्मिक सेवा रेल्वे देणार.
• रेल्वे प्रवाशांना स्पर्धात्मक तिकीट आरक्षण सेवा.
• आयआरसीटीसीद्वारे आरक्षित ई- तिकिटांवरील सेवा शुल्क रद्दबातल.
• लवकरच नवे मेट्रो रेल धोरण.
• महामार्गांसाठीची तरतूद ५७,९७६ कोटींवरून यंदा ६४,९०० कोटी.
• दोन हजार कि. मी. चे किनारी जोडमार्ग बांधणार.

‘भीम’ ऍपद्वारे कॅशलेस व्यवहारांसाठी दोन योजना
डिजिटल उपक्रम ः
• सरकारने जारी केेलेले ‘भीम’ ऍप आजवर १२५ लाख लोकांनी डाऊनलोड केले आहे. त्याच्या प्रसारार्थ सरकार दोन योजना राबवणार आहे. या ऍपची माहिती इतरांना देणार्‍यांस बोनस मिळेल व दुकानदारांना कॅशलेस योजनेचा लाभ मिळेल.
• दुकानदारांसाठी आधार पे ही आधार आधारित डिजिटल पेमेंट यंत्रणा उपलब्ध केली जाईल. डेबिट कार्ड, मोबाईल वॉलेट नसलेल्यांना तिचा लाभ मिळेल.
• विविध डिजिटल माध्यमांद्वारे अडीच हजार कोटी डिजिटल व्यवहारांचे सन २०१७-१८ साठी उद्दिष्ट.
• पेट्रोल पंप, खत डेपो, पालिका, गटविकास कचेर्‍या, आरटीओ, विद्यापीठे, महाविद्यालये, इस्पितळे व इतर संस्थांमध्ये डिजिटल पेमेंट सोय करण्याच्या सूचना देणार. ठराविक मर्यादेपलीकडील सर्व सरकारी देणी डिजिटल माध्यमातून देण्याची सक्ती करण्याचा विचार.
• भारतनेट प्रकल्पाखाली १,५५ हजार कि. मी. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकल्या गेल्या आहेत. यंदा या प्रकल्पासाठी दहा हजार कोटींची तरतूद. सन २०१७-१८ अखेरपर्यंत दीड लाख ग्रामपंचायतींना हाय स्पीड ब्रॉडबँड जोडणी मिळेल. तेथे वाय फाय हॉटस्पॉट उपलब्ध केले जातील.
* ‘डिजिगाव’ उपक्रम डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षण, कौशल्य व टेलि मेडिसिन साठी सुरू केला जाईल.

जीएसटीची अंमलबजावणी ठरल्यानुसार
वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारची तयारी सुरू असून जीएसटी आयोगाने सर्व विवादित मुद्दयांवर शिफारशी केलेल्या आहेत. जीएसटी अंमलबजावणीसाठी माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणा उभारण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी लागू करता येईल अशी अपेक्षा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. कर जाळे विस्तारणार असल्याने केंद्र व राज्य सरकारला अधिक कर महसूल मिळेल असे ते म्हणाले.