>> संयुक्त पत्रकार परिषदेत ढवळीकर, ठाकरे, वेलिंगकरांचा दावा
मगो, शिवसेना व गोवा सुरक्षा मंच यांच्या महायुतीला गोवा विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळेल, असा विश्‍वास काल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, मगोचे नेते व आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदासाठीचे उमेदवार सुदिन ढवळीकर व गोवा सुरक्षा मंचचे नेते सुभाष वेलिंगकर यांनी काल बांबोळी येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
यावेळी श्री. ठाकरे म्हणाले की, विकास हा हवाच. पण विकासाच्या नावाखाली जर गोव्याची अस्मिता व संस्कृती कुणी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या विकासाला अर्थच राहणार नाही. भाजपने गोव्याची अस्मिता व संस्कृती धोक्यात आणल्यानेच गोव्यात ‘गोवा सुरक्षा मंच’ पक्षाची स्थापना झाल्याचे ते म्हणाले. मगो हा गोव्याची अस्मिता व संस्कृती जपणारा पक्ष असल्याचे सांगून त्याची ताकद पुन्हा वाढू लागली आहे. मगोच्या सिंहाची गर्जना पुन्हा ऐकू येऊ लागली असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी मंचचे नेते सुभाष वेलिंगकर म्हणाले की, कॉंग्रेसचा पराभव करून जेव्हा भाजप २०१२ साली सत्तेवर आले तेव्हा भाजप चांगले काम करील असे वाटले होते. मात्र, तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोमंतकीय संस्कृतीचे हननच केले. मी जेव्हा त्यांच्या ह्या कृतीला विरोध केला तेव्हा पर्रीकर यांनी आपणाविरुद्ध आघाडी उघडून आपणाला संघातून हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नसल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातील संघाचे सर्व ध्येयनिष्ठ व तत्त्वनिष्ठ नेते आपल्या पाठीशी उभे राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोव्यातील बहुसंख्य नेते हे गोवा सुरक्षा मंचच्या पाठीशी आहेत. ह्या संघ नेत्यांनी भाजपला झिडकारले असल्याचे वेलिंगकर म्हणाले.
मोदींच्या सभेसाठी कर्नाटकातून लोक
भाजपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सभेसाठी कर्नाटकातून लोकांना आणल्याचा व प्रत्येकाला त्यासाठी ५०० रु. दिल्याचा आरोपही वेलिंगकर यांनी यावेळी केला.
महायुतीला २४ जागा : ढवळीकर
गेल्या १३ दिवसांत आपण संपूर्ण गोव्याचा दौरा केल्याचे सांगून महायुतीला कमीत कमी २४ जागा मिळतील, असे यावेळी सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. या निवडणुकीत कॉंग्रेस व भाजपच्या काही दिग्गज नेत्यांचा पराभव निश्‍चित असल्याचे ते म्हणाले. मगोच्या उमेदवाराला म्हापशात ३८०० मतांची तर वाळपईत २५०० मतांची आघाडी मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
मांडवी पुलासाठी नाहक कर्ज
तिसर्‍या मांडवी पुलासाठी केंद्राकडून निधी मिळणार होता. राष्ट्रीय महामार्ग खात्यातर्फे हा निधी देण्याची तयारी केंद्राने केली होती. पण मनोहर पर्रीकर यांनी हा पूल जीएसआयडीसीकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी २५०० कोटी रु. कर्ज घेतले. गरज नसताना गोव्याच्या डोक्यावर त्यांनी हे ओझे घातल्याचे ढवळीकर म्हणाले.
