पर्रीकरांच्या हुकूमशाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाचेही ताशेरे

0
81

>> ऍड. वळवईकरांची गोसुमंच्या पत्रपरिषदेत माहिती

 

मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना गोव्यात हुकूमशाही व बेबंदशाही चालू होती असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या सरकारवर ओढले होते असे काल सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वकील ऍड. सुहास वळवईकर यांनी गोवा सुरक्षा मंचच्या पत्रपरिषदेत सांगितले.
पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देताना जो घोळ घालण्यात आला होता ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावेळी वरील ताशेरे ओढले होते असे ऍड. वळवईकर यांनी सांगितले. पुराव्यादाखल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात दिलेल्या निकालाची प्रतही सादर केली. २०१४ साली हा निवाडा देण्यात आला होता, असे ते म्हणाले. खाण घोटाळ्याबाबत तर पर्रीकर यांनी जनतेची दिशाभूलच केल्याचे ते म्हणाले. जीएसी अहवालात पर्रीकर यांनी खाण घोटाळा हा ४५०० कोटींचा असल्याचे नमूद करत सत्तेवर आल्यास हा पैसा वसुल करण्यात येतील तसेच ह्यात ज्यांचा हात आहे. त्यांना अटक करण्यात येईल, असे ते सांगत होते. मात्र, त्यांनी यापैकी काहीही केले नाही. ह्या घोटाळ्यासंबंधी ‘गोवा फाउंडेशन’ व ‘गोवा पर्यावरण’ ह्या दोन बिगर सरकारी संघटनांनी पोलिसांत कित्येक जणांवर एफ्‌आय्‌आर नोंद केली होती. मात्र, भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पोलिसांवर दडपण आणले गेल्याने त्याचे पुढे काय झाले ते कुणालाच कळू शकले नसल्याचे ऍड. वळवईकर म्हणाले.