अर्थमंत्री अरुण जेटली केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प आज मांडणार आहेत. नोटबंदीने ढवळून निघालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गाडे पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी पावले उचलण्याचा एकीकडे असलेला दबाव आणि दुसरीकडे तोंडावर आलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांवर नजर ठेवून लोकप्रियता टिकवण्याचे दडपण यामधून वाट काढून हा संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्याची कसरत जेटली यांना आज करावी लागणार आहे. नोटबंदीमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाची गती धीमी झाल्याची कबुली कालच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने दिलीच आहे. पुढील आर्थिक विकास दर ६.७५ ते ७.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील असा अंदाज त्यात व्यक्त झाला आहे. उद्योगक्षेत्रात ७.४ टक्क्यांवरून ५.२ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. उत्पादन, सेवा क्षेत्रांतील घसरणीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. शेतीच्या बाबतीत गतवर्षीच्या १.२ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली जाईल अशी अपेक्षा हे सर्वक्षण व्यक्त करीत असले, तरी गेल्या वर्षी दुष्काळ होता हेच त्यामागील खरे कारण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणांमुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर संकटाचे ढग दाटू लागले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना मिळवून देण्यासाठी सरकारला गांभीर्याने पावले उचलावी लागणार आहेत आणि त्याचे सूतोवाच आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये अपेक्षित आहे. उद्योग जगताच्या अपेक्षेनुसार सरकार कॉर्पोरेट कर सध्याच्या ३५ टक्क्यांवरून थोडा खाली आणील का हेही पाहावे लागेल. कमकुवत अर्थव्यवस्थेमुळे त्यालाही मर्यादा आहेच. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणूक, पीपीपी आदी उपाययोजनांची घोषणा पूर्वी करण्यात आली होती, त्याचा विस्तार यावेळी होऊ शकतो. जीएसटी अजूनही प्रलंबित आहे. त्याची अंमलबजावणी आता होणार आहे. दुसरीकडे नोटबंदीने अस्वस्थ असलेल्या जनतेला आणि विशेषतः तोंडावर आलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून वैयक्तिक आयकरासंदर्भात काही सवलतींची घोषणा सरकार करील अशी अपेक्षा सातत्याने व्यक्त होत आहे. एका बाजूने करमर्यादांमध्ये बदल करून दुसरीकडे करांचा पाया विस्तारणारी पावले सरकार उचलू शकते. कालच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा विषय मांडला गेला आहे, तो आहे ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’चा म्हणजे वैश्विक मूलभूत उत्पन्नाचा. सरकार सध्या देत असलेल्या विविध सोयीसवलती, अनुदाने, मनरेगासारख्या योजना, अन्न सुरक्षेसारखे उपक्रम आदींवर प्रचंड पैसा खर्च होत असतो. त्यामध्ये बराच पैसा वायाही जात असतो. या सार्‍या ऐवजी नागरिकांना दरवर्षी ठराविक रक्कम त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये घालण्याची ही कल्पना आहे. हे ‘वैश्विक मूलभूत उत्पन्न’ विनाअट, विनानिकष नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची ही कल्पना नावीन्यपूर्ण असली, तरी त्यावर अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे. सरकार विशिष्ट सामाजिक स्तरापर्यंत नागरिकांना जनधन खात्यांमधून हे ठराविक मूलभूत उत्पन्न वितरीत करण्याचा विचार करू शकते. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर व युनिसेफच्या मदतीने असे काही प्रयोग करण्यात आले आहेत, परंतु ते छोट्या प्रमाणावर. राष्ट्रीय पातळीवर काही करायचे झाले तर राष्ट्रीय उत्पन्नावर त्याचा किती भार येईल व यातून ऐतखाऊपणा तर बोकाळणार नाही ना याचाही विचार करावा लागणार आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारने आपण ‘इंडिया’ कडून ‘भारत’ कडे वळल्याचे संकेत दिले होते, या अर्थसंकल्पाला नोटबंदीची पार्श्वभूमी असल्याने ‘अच्छे दिन’च्या वायद्यांना अनुसरून सरकारची पावले पडणे अपेक्षित आहे. जेटलींच्या पोटलीत काय दडले आहे त्याबाबत देशाला कुतूहल आहे.
