केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी काल संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (इकॉनॉमिक सर्व्हे) डिजिटल आर्थिक व्यवहारांबाबत सबुरीने घेण्याचा सल्ला देताना काळा पैसा व भ्रष्टाचार रोखण्यासंबंधात डिजिटलायजेशन हे रामबाण औषध ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रोकड व्यवहार पूर्णपणे वाईटच आहे असे नव्हे. त्यामुळे रोकड व डिजिटल आर्थिक व्यवहार यांचा योग्य समतोल राखण्यावर भर देण्यात यावा अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे.
डिजिटल व्यवहार करू शकण्यास समर्थ नसलेल्या घटकांचा विचार करून रोकड ते डिजिटल हे स्थित्यंतर टप्प्याटप्प्याने, हळुहळू करण्यात यावे. मध्यमार्गानुसार डिजिटलायजेशनला दिलेले उत्तेजन सुरू ठेवावे. मात्र डिजिटलायजेशन हे या सर्वांवर रामबाण औषध नाही किंवा रोकडही सर्वस्वी वाईट नव्हे. दोन्ही पद्धतींचे लाभ व खर्च यांच्यात
समतोल रहावा असे सार्वजनिक धोरण असावे’, अशी टिप्पणी अहवालात करण्यात आली आहे.
‘डिजिटलाजेशनकडील स्थित्यंतर हळुहळू असावे, ज्यांना या माध्यमाचा वापर सहजसाध्य नाही अशांचा पूर्ण विचार करावा, या पर्यायांसंदर्भात हुकूम गाजवण्यापेक्षा आदरपूर्वक वागा आणि नियंत्रक होण्याऐवजी सर्वसमावेशक व्हा’ असेही अहवालात निग्रहपूर्वक नमूद करण्यात आले आहे.
डिजिटलायजेशनचे यश पेमेंट पद्धतीतील व्यवहार्यतेवर अवलंबून राहणार असून व्यवहार्यतेसंबंधात अडचणी आणण्याऐवजी सुलभता आणण्याचे निर्देश बँकांना द्यावेत अशी सूचना अहवालात केली आहे. तसेच या अनुषंगाने युनिङ्गाईड पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑङ्ग इंडिया (एनपीसीआय) हे या तंत्रज्ञानासाठी व्यासपीठ असून तोच या पद्धतीचा मूलाधार ठरेल. परंतु त्यासाठी बँकांनी या माध्यमाच्या वापरासाठी पोषक भूमिका बजावावी लागेल, असेही अहवालात म्हटले आहे.
भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकार डेबिट-क्रेडिट कार्ड, मोबाईल वॉलेटस यांच्याद्वारे डिजिटल पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्नशील आहे. देशातील पेमेंट व्यवहार ७८ टक्के एवढ्या प्रमाणात रोखीने होत असल्याचा अंदाज आहे.
आज केंद्रीय अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार असून काल सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालावरून हा अर्थसंकल्प धाडसी व सुधारांवर भर देणारा असेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या अर्थसंकल्पात साधनसुविधा निर्मिती, रोजगार निर्मिती व व्यावसायिक क्षेत्रातील सुलभीकरण यावर मोठा भर देणारा असू शकेल. अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) विषयावरही त्यात भर असेल, असेही तज्ज्ञांना वाटते.
सीआयआयने काल सादर झालेल्या आर्थिक अहवालाला भविष्याचा वेध घेणारा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सर्वंकष असल्याचेही नमूद केले आहे. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाविषयी आशावाद व्यक्त केला. नोटाबंदीच्या दूरगामी लाभांच्या अनुषंगाने करांचे दर कमी करणे व करांच्या मूळाचा विचार करणे आणि कर प्रशासनात सुधार आणणे क्रमप्राप्त ठरणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
