शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावरील आणि कॅसिनोंसारख्या विषयावरील भारतीय जनता पक्षाच्या भूमिकेला निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनवीत त्याविरोधात रणशिंग फुंकलेल्या आणि भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी म्हणून मगो पक्षाशी हातमिळवणी केलेल्या गोवा सुरक्षा मंचाला मगो पक्षाने निवडणुकीपूर्वीच आपले खरे दात दाखवले आहेत. खरे तर गोवा सुरक्षा मंच – शिवसेना आणि मगो यांची निवडणूकपूर्व आघाडी झालेली असल्याने तिघांचा संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशित होणे योग्य ठरले असते. परंतु एकीकडे गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेना यांचा संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशित होत असताना मगो पक्षाने आपला सवता सुभा कायम राखत स्वतःचा स्वतंत्र जाहीरनामा जारी केला आहे. सर्वांत उल्लेखनीय बाब म्हणजे ज्या शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावरून भाजपाशी फारकत घेत सुभाष वेलिंगकर यांनी मगोला साथीला घेतले, त्या मुख्य विषयावरच मगोने जाहीरनाम्यात सोईस्कर मौन बाळगले आहे. अर्थात, मगोच्या आजवरच्या भूमिकेशी ते सुसंगत आहेच, कारण मुळात शैक्षणिक माध्यम प्रश्नी जो मूळ निर्णय दिगंबर कामत सरकारने घेतला, त्या सरकारमध्ये मगो पक्ष सामील होता. त्यानंतर झालेल्या परिवर्तनाअंती सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने तो निर्णय पुढे रेटला, तेव्हा त्या सरकारमध्येही मगो सहभागी होता आणि त्या निर्णयाच्या विरोधात मगोने कधीही अवाक्षर काढलेले नाही, त्या अर्थी त्या राजकीय तडजोडीशी मगोची सहमतीच होती. त्यामुळे गोवा सुरक्षा मंचाने मगोची माध्यम प्रश्नावरील भूमिका एकाएकी बदलेल अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरेल. मग गोसुमंसाठी मूलभूत मुद्दा असलेल्या शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावर ज्याची मते पूर्णतः वेगळी आहेत, असा मगो पक्ष त्यांच्या दृष्टीने समविचारी कसा ठरतो? म्हणजे केवळ भाजपाला आव्हान देण्यासाठी ज्या एका समर्थ राजकीय पक्षाची साथ आवश्यक होती, त्या प्रतिमेत मगो पक्ष बसतो म्हणूनच प्रदीर्घ प्रतीक्षेअंती ही हातमिळवणी झालेली आहे. या हातमिळवणीत खरा फायदा मिळणार आहे तो मगो पक्षाला, कारण गोसुमंचे उमेदवार मोजक्याच मतदारसंघांमध्ये असल्याने उर्वरित मतदारसंघांमध्ये वेलिंगकर समर्थक संघ कार्यकर्ते मगोच्या पाठीशी राहू शकतात. माध्यमाप्रमाणेच कॅसिनोंसंदर्भातही मगोने गोसुमंपेक्षा पूर्ण वेगळी भूमिका मांडलेली आहे. म्हणजे यदाकदाचित उद्या या आघाडीच्या हाती पुरेसे संख्याबळ आलेच, तर किमान समान कार्यक्रमाच्या लटपटत्या टेकूवर सरकार स्थापन करण्याचा खटाटोप या मंडळींना करावा लागणार आहे. राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तर विरोधात बसण्याऐवजी जो सर्वांत मोठा पक्ष असेल त्याच्या साथीला मगो पक्ष जाऊ शकतो. तो विकल्प त्यांनी आजही पूर्ण खुला ठेवलेला आहे. तमाम सर्वेक्षणे सांगत आहेत त्याप्रमाणे एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर बहुमतासाठी मगोची सत्ताकांक्षा त्याला स्वस्थ बसू देणार नाही. उगवत्या सूर्याशी हातमिळवणीचा हा विकल्प खुला राहावा यासाठीच मगोने गोसुमं – शिवसेनेपेक्षा वेगळ्या जाहीरनाम्याची आणि आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाची चूल मांडलेली आहे. दोन्ही स्वतंत्रपणे जाहीरनामे मांडणार असतील, स्वतंत्र भूमिका घेणार असतील, तर मग ती आघाडी कसली? या मंडळींना जनतेला या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. मतदारांचा कौल कोणत्या बाजूने राहील याविषयी कोणतीही अटकळ याक्षणी व्यक्त करणे उचित नाही. परंतु एका झेंड्याखाली निवडणुकीत उतरलेल्या मंंडळींमध्ये तरी एकवाक्यता असायला हवी, अशी अपेक्षा बाळगणे गैर ठरेल काय? शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्नावर भाजपाच्या मताशीच पूर्ण सहमती असलेल्या मगोची साथ गोसुमं देत आहे हे आश्चर्यजनक नव्हे काय?
