भाजपचे रोजगाराला सर्वोच्च प्राधान्य

0
92

>> देवेंद्र फडणवीसांहस्ते जाहीरनाम्याचे प्रकाशन

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातून रोजगाराला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते काल भाजपने निवडणुकीसाठीचा आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून गोव्यातील सर्व युवक-युवतींना नोकर्‍या व रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे वचन दिले असल्याचे सांगितले. पक्षाने यावेळी तेच मुख्य उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग-धंदे उभारण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. मोप विमातळासह राज्यात येणार्‍या प्रमुख उद्योगात व इलेक्ट्रॉनिक सिटीत स्थानिक युवकांना रोजगार प्राप्त व्हावा यास्तव या नोकर्‍यांसाठी आवश्यक असलेले कौशल्य तरुणांना प्राप्त व्हावे यासाठी कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार असल्याचेही श्री. पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले. येत्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे पार्सेकर म्हणाले. दरम्यान, कल्याणकारी योजनांद्वारे लाभधारकांना जी आर्थिक मदत देण्यात येत असते तीत महागाईनुसार वाढ करण्यात येणार असल्याचेही पार्सेकर यांनी यावेळी सांगितले.
साधन-सुविधा विकास :
जुवारी, मांडवी, तळपण-गालजीबाग, खांडेपार आदी पूल, मोप विमानतळ आदी अर्ध्यावर राहिलेली विकासकामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. त्याशिवाय चोडण-पोंबुर्फा, कामुर्ली-तुये व बोरी येथे नवे पूल उभारण्यात येतील असे जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ एच चौपदरीकरण व सहापदरीकरणही नियोजित वेळेत पूर्ण केले जाईल. तसेच हे काम करताना लोकांवर विस्थापित होण्याची वेळ येऊ दिली जाणार नाही. पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याबरोबरच पर्यटकांसाठी चांगली साधनसुविधा व सोयी.
कृषी :
कृषी क्षेत्राच्या विकासाबरोबरच शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना, रस्त्यांच्या बाजूला शेतकर्‍यांसाठीचा बाजार, कृषी उद्योगांसाठी एक टक्का व्याजाने कर्ज, २४७ पाणीपुरवठा, सर्व शहरी भाग व पर्यटन स्थळांवर सांडपाणी निचरा सोय करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
आरोग्य :
दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेचा सरकारी कर्मचार्‍यांनाही लाभ, मडगाव जिल्हा इस्पितळ दोन वर्षांत सुरू, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात कर्करोग उपचारासाठी सुपर स्पेशालिटी विभाग सुरू करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
वीज :
राज्यभरात भूमीगत वीज वाहिन्या. सौर तसेच पवनचक्री व गॅसद्वारे वीज निर्मितीवर भर, वीज बचतीसाठी गोवाभर एलईडी पथदीप. कचरा व्यवस्थापनासाठी व्यापक विकास करण्यावर भर देण्यात येईल.
इतर ः  प्रत्येक तालुक्यात रवींद्र भवन, गोवा फुटबॉल मंडळाची स्थापना, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा, सर्वोच्य न्यायालयाने महामार्गांच्या बाजूला असलेली दारूची दुकाने बंद करण्याचा जो आदेश दिलेला आहे त्यासंबंधी सरकार कायदे तज्ज्ञांकडून सल्ला घेईल. सर्व सरकारी महामंडळांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. सेवा हमी कायद्याची पूर्णपणे अंमलबजवणी, प्रशासन गतीवान करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स, पीडब्ल्यूडी सोसायटीतील सर्व कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम केले जाईल, सर्व कंत्राटी व रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम केले जाईल, अशी आश्‍वासने या जाहीरनाम्यातून देण्यात आली आहेत.

यावेळी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर उपस्थित नव्हते.
यावेळी बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गेली पाच वर्षे भाजपने गोव्यात स्वच्छ व विकासात्मक सरकार दिले. अन्य पक्षांना आपण निवडून देणार नाही याची त्यांना कल्पना आहे. म्हणूनच ते पूर्ण करता येणार नसल्याची आश्‍वासने जाहीरनाम्यातून देत असल्याची टीका केली. भाजपला मात्र आपण निवडणूक जिंकणार याची पूर्ण खात्री असल्यामुळे पूर्ण होतील अशीच आश्‍वासने दिल्याचे पुढे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्ययमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, खासदार नरेंद सावईकर, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर, उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा व सदानंद तानावडे उपस्थित होते.

माध्यम, आराखडा व कॅसिनोला फाटा
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून माध्यम प्रश्‍न, प्रादेशिक आराखडा व कॅसिनो या मुद्द्यांना फाटा दिला आहे. काल पत्रकार परिषदेत जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केल्यानंतर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वरील मुद्द्यांना स्पर्शही केला नाही.
पत्रकारांनी कॅसिनोसंबंधी विचारले असता पार्सेकर म्हणाले की, मांडवी नदीतील कॅसिनो कायदेशीरपणे चालू आहेत. त्यामुळे आम्ही ते बंद करू शकत नाही. मात्र हे कॅसिनो अन्य कुठे हलवले जाऊ शकतील का यावर अभ्यास सुरू आहे. ही खरे तर कॉंग्रेसची देणगी असून त्यावेळी आम्ही प्रचंड विरोध केला होता. त्यामुळे कॅसिनोंची संख्या सहाच राहिली. अन्यथा हा आकडा वाढला असता असे ते म्हणाले.
खाण घोटाळ्यातील लोकांवर कारवाईबाबत पत्रकारांनी विचारले असता त्यासंबंधी विशेष तपास पथक चौकशी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर माध्यमप्रश्‍नावर प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच द्यावे ही आमची भूमिका असून सत्तेवर आल्यापासून आम्ही ९४ नव्या कोकणी व मराठी शाळांना मंजुरी दिल्याचे सांगितले.