केंद्र सरकारचा प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १ एप्रिल ऐवजी १ जुलै २०१७ पासून लागू होणार असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी काल पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. यासंबंधीच्या आधीच्या प्रस्तावावर एकमत न झाल्याने अंमलबजावणी पुढे ढकलल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
वरील निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला. याआधीच्या निर्णयानुसार जीएसटी १ एप्रिलपासून लागू होणार होता. मात्र केंद्र तसेच राज्यांच्या मागण्यांमुळे १ जुलै ही तारीख ठरविण्यात आली असे जेटली यांनी सांगितले.
दीड कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापार्यांच्या कराच्या
मुल्यांकनाचा अधिकार राज्याला देण्यात यावा. अशी राज्यांची मागणी होती. याबाबत कालच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार ९० टक्के कराचा अधिकार राज्याला व १० टक्के अधिकार केंद्राला असेल असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
केंद्राबरोबरच राज्यांचेही वित्तमंत्री अर्थसंकल्पाच्या कामात गुंतले असल्याने जीएसटीसंदर्भात पुढील बैठक १८ ङ्गेब्रुवारी रोजी आयोजिण्यात आल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
