सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानाने आपल्याला मिळणार्‍या निकृष्ट नाश्ता व जेवणाविषयी सोशल मीडियावरून आवाज उठवल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच सीआरपीएफ म्हणजे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या आणखी एका जवानाने निमलष्करी दलांना मिळणार्‍या भेदभावाच्या वागणुकीविषयीचा रोष सोशल मीडियावर व्यक्त केला आहे. लष्करासारख्याच संवेदनशील जबाबदार्‍या सोपविल्या जात असूनही निमलष्करी दलांना दुय्यम लेखले जाते आणि त्यांना लष्कराप्रमाणे निवृत्ती वेतन, कँटिन सुविधा किंवा वैद्यकीय सुविधा देखील मिळत नाहीत, पुरेशा सुट्या मिळत नाहीत अशी कैफियत त्याने मांडली आहे. लागोपाठ घडलेल्या या दोन्ही घटना गंभीर स्वरूपाच्या आहेत आणि काट्याचा नायटा होण्याआधीच सरकारने आपल्या निमलष्करी दलांमधील या सुप्त असंतोषाची गांभीर्याने दखल घेऊन सुधारणात्मक उपाययोजनांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. या दोघा जवानांनी सोशल मीडियाचा आधार घेणे हे बेशिस्तीचे लक्षण जरी असले, तरीही त्यांनी जो विषय समाजापुढे मांडला आहे, त्याला डोळ्यांआड करून चालणार नाही. परवाच बिहारमध्ये एका औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सीआरपीएफच्या एका जवानाने सुटी न मिळाल्याच्या रागाने आपल्याच तिघा सहकार्‍यांवर गोळ्या झाडल्या. जवानांनी संतापाच्या भरात आपल्याच अधिकार्‍यांना ठार मारण्याच्या घटना तर यापूर्वी अनेक घडल्या आहेत. असे काही घडले की या जवानांच्या समस्यांकडे देशाचे लक्ष वेधले जाते आणि पुन्हा सारी सामसूम झाली की सारे विसरले जाते. देशभरात कोठेही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला की निमलष्करी दलांना तेथे तातडीने रवाना केले जाते, कारण जी परिस्थिती पोलीस नियंत्रणात आणू शकत नाहीत, ती नियंत्रणात आणण्याचे कसब एवढ्या वर्षांच्या अनुभवातून आणि खडतर प्रशिक्षणातून या जवानांच्या अंगी बाणलेले असते. सीआरपीएफचा सदर जवान म्हणाला तसे कुणी छत्तीसगढ आणि झारखंडच्या जंगलांत, तर कुणी काश्मीरमध्ये आपली सेवा बजावत असतो. परंतु सदैव आपले शिर तळहातावर घेऊन कर्तव्य बजावणार्‍या या जवानांना त्या बदल्यात त्यांना काय मिळते? निमलष्करी दलांना लष्कराप्रमाणे निवृत्ती वेतन मिळत नसल्याने निवृत्तीनंतरच्या काळात कुठे तरी सुरक्षा रक्षकाची नोकरी पत्करून कुटुंबाचा चरितार्थ करणे त्यांच्या नशिबी येते. एकीकडे समाजातील अभिजन वर्ग सर्व सुखसुविधांमध्ये लोळत असताना सरकार त्यांचे वेगवेगळ्या वेतन आयोगांद्वारे अधिकाधिक चोचले पुरविते, आणि दुसरीकडे मात्र समाजातील अशा प्रकारचे घटक आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार अपुर्‍या सुट्या, अपुरे वेतन, अपुर्‍या सुविधा यांच्याशी सामना करीत आपले कर्तव्य बजावत असतात. ही सामाजिक दरी सरकारनेच आपल्या आजवरच्या धोरणांनी निर्माण केलेली आहे आणि कधी ना कधी ती सामाजिक असंतोषामध्ये परिवर्तीत होण्याची भीती आहे. निमलष्करी दलांसारख्या अत्यंत शिस्तबद्ध गणल्या जाणार्‍या दलांमध्ये देखील जेव्हा अशी खदखद दिसते, तेव्हा ती गंभीर गोष्ट आहे. सरकारने वेळीच जागे व्हावे. निमलष्करी दले, पोलीस दले, इतकेच कशाला असंघटित क्षेत्रांतील परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून नवी धोरणे आखण्याची वेळ आली आहे. येथे विषय केवळ निकृष्ट नाश्ता आणि जेवणाचा नाही. विषय केवळ निवृत्ती वेतन, कँटिन आणि वैद्यकीय सुविधांचाच नाही. खरा विषय सामाजिक भेदभावाचा आहे. व्हीव्हीआयपी संस्कृतीत रमलेल्या महाभागांना या वाढत्या सामाजिक असंतोषाकडे फार काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही, हाच या जवानांनी सोशल मीडियावरून उठवलेल्या आवाजाचा खरा धडा आहे.
