लोकशाहीचा सोहळा

0
122

गोव्यासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा अखेर झाली. आता पुढील महिनाभर महिना प्रचाराची रणधुमाळी माजेल. सत्ता हे समाजसेवेचे साधन मानणार्‍यांपासून सत्ता हे संपत्ती कमावण्याचे साधन मानणार्‍यांपर्यंत नाना प्रकारचे उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात आता उतरतील. विविध राजकीय पक्षांची मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अहमहमिका लागेल. सर्वत्र प्रचाराची झगमग आणि सभा, मेळावे, कोपरा सभा यांची लगबग दिसेल. आश्वासनांची खैरात होईल, दारी उमेदवारांची वरात येईल. या सगळ्या गलबल्यामधून आपल्याला गोव्याचे भावी भाग्यविधाते निवडावे लागणार आहेत. मतदार हा ‘मतदारराजा’ ठरत असतो तो याच दिवसांत. सत्तेच्या गुर्मीत सामान्यजनांकडे दुर्लक्ष करणारे रथी – महारथी या दिवसांत दाती तृण धरून अंगणात लोटांगणे घालतील, मतांचे जोगवे मागतील. नवे – जुने चेहरे आपल्याला वश करण्यासाठी नाना हिकमती लढवतील. कामे करण्याची वचने काय देतील, आर्थिक योजनांची आमिषे काय दाखवतील, विकासाची स्वप्ने काय पेरतील. हे सगळे निवडणूक काळात अपरिहार्यपणे होत असते, परंतु कोणत्याही दबाव, दडपणाविना अगदी मुक्त मनाने आपण आपला मताधिकार बजावणे हे प्रत्येक मतदाराचे कर्तव्य आहे. आपले मत विकाऊ नाही, आपण विकाऊ नाही हे ठामपणे सांगण्याची ही वेळ असते. जाती – पातीची, धर्माची गणिते मांडून भुलवण्याचा प्रयत्न होईल, वैयक्तिक कामे करू असे सांगत खुलवण्याचा प्रयत्न होईल, परंतु या सगळ्या तुमची मते वश करण्याच्या हिकमती असतात याचे पूर्ण भान ठेवून खुल्या मनाने सारासार विचार करून आणि रिंगणात उभ्या असलेल्या उमेदवारांच्या बर्‍यावाईट बाजू तपासून जर येणार्‍या निवडणुकीत प्रत्येकाने मतदान केले, तरच राज्यात चांगले, कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी निवडून येऊ शकतील. राजकारण्यांविषयी ‘हा असला, तो तसला’ अशी शेरेबाजी सर्रास चालते, अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींचा उद्धार केला जातो, परंतु या माणसांना निवडून कोण देते? आपणच ना? निवडणुकीत आपण जबाबदारपणे न वागल्याचा परिणाम म्हणूनच अकार्यक्षम व्यक्ती निवडून येऊ शकतात आणि बोकांडी बसतात. कोणत्याही राजकीय पक्षाची ध्येयधोरणे, विचारधारा, त्याची स्थिर सरकार देण्याची क्षमता हे जसे पाहण्याची गरज असते, तशीच उमेदवाराची एकूण पार्श्वभूमी, आचारविचार, त्याची कार्यक्षमता याचीही चाळण लावणे गरजेचे आहे. निवडणूक ही एका अर्थी मतदारांच्या सारासार विचारशक्तीची, सद्सद्विवेकबुद्धीची, निःस्वार्थतेची कसोटी असते. त्यावर तावून सुलाखून उमेदवार पारखले गेले तरच भविष्यात पस्तावण्याची पाळी ओढवणार नाही. आजपासून राज्यात निवडणूक आचारसंहिताही लागू झालेली आहे. पैसे वाटून, दारू वाटून मते मिळवण्याचे तंत्र दुर्दैवाने भारतीय राजकारणात सर्रास वापरले जाते. गेल्या लोकसभा निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाने तीनशे कोटींची रोकड छाप्यांत जप्त केली होती, तर तेराशे लीटर दारू पकडली होती. विधानसभा निवडणुकांमध्येही असे प्रयोग होत असतात. अशावेळी एक जागृत नि जबाबदार नागरिकाची आपली ही भूमिका बजावावीच लागेल. गेल्या काही निवडणुकांतून गोव्यात उत्साही मतदान होत आले आहे. आपल्या अधिकारांबाबतच्या सामाजिक जागृतीची ही फलश्रुती आहे आणि त्यामध्ये निवडणूक आयोगाने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या जनजागृतीचेही मोठे योगदान आहे. नागरिक, संघटना, राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे, निवडणूक आयोग, सरकारी यंत्रणा या सर्वांनी मिळून लोकशाहीचा हा येणारा विराट सोहळा यशस्वी करायचा आहे!