भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांची त्या पदांवरून हकालपट्टी करून सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळाच्या स्वच्छतेसाठी निर्णायक तडाखा दिला आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत सतत चालढकल करीत आलेल्या बीसीसीआयच्या पदाधिकार्‍यांना स्वायत्त संस्थेच्या मुखवट्याआड फार काळ दडून बसता येणार नाही हे दिसत होतेच. पण लोढा समितीच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात रुपांतरित केले तरीही त्यांना न जुमानण्याची मस्तवाल वृत्तीच बीसीसीआयच्या पदाधिकार्‍यांच्या अंगलट आली आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणण्याचा बीसीसीआयने आजवर पुरेपूर प्रयत्न केला. या समितीच्या कार्यवाहीत आधी असहकार पुकारून अडथळे आणले. त्यांच्या ईमेलनाही उत्तरे दिली गेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय मध्ये पडले, तरीही ही मग्रुरी कायम राहिली. कधी आमची संस्था तामीळनाडू संस्था नोंदणी कायद्याखाली नोंदणीकृत असून स्वायत्त आहे असा युक्तिवाद करा, तर कधी राज्य क्रिकेट संघटनांचा विरोध आहे आणि त्या आमच्या अखत्यारित येत नाहीत असे भासवा अशा नाना प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाशीही पंगा घेण्याचा प्रयत्न या मंडळींनी केला. खरोखरच राज्य संघटनांचा विरोध असता, तर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर त्या कशा सुतासारख्या सरळ आल्या आहेत पाहा. पदाधिकार्‍यांची कमाल वयोमर्यादा, दोन कार्यकालांमधील तीन वर्षांचा विश्रांतीकाल, महालेखापालांच्या प्रतिनिधीची मंडळावरील नेमणूक, प्रत्येक राज्य संघटनेला केवळ एक मत आदी विविध शिफारशींबाबत मतभेद असू शकतात, परंतु त्यासंबंधीची आपली बाजू न्यायालयापुढे मांडूनही जेव्हा लंगडी पडली, तेव्हा निदान या देशाच्या सर्वोच्च न्यायदेवतेचा मान राखून या शिफारशींची अंमलबजावणी कुठवर करता येईल त्याची चाचपणी मंडळाने करायला हवी होती. परंतु आम्ही सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानणार नाही असा जो काही आडमुठा पवित्रा घेतला गेला, त्याचे यथास्थित फळ या कठोर निवाड्यातून आता मिळाले आहे. बीसीसीआय ही आजवर काहींसाठी सोन्याची कोंबडी बनून राहिली होती. उदंड पैसा हाताशी खुळखुळत असल्याने खुर्चीचा मोह अनेकांना सोडवत नव्हता. डॉलरमियांपासून पॉवरयुक्त राजकारण्यांपर्यंत अनेकांनी या संस्थेचे संस्थान करून टाकले होते. खेळाशी काडीचाही संबंध नसताना क्रीडा संघटनांवर वेटोळे घालून बसलेल्या राजकारण्यांनी या निवाड्यापासून धडा घेतला पाहिजे आणि संघटना आपल्या विळख्यातून मुक्त केल्या पाहिजेत. उत्तम खेळाडू हा उत्तम प्रशासक नसतो, त्यामुळे राजकारणी लागतात असा एक भ्रामक युक्तिवाद या राजकारण्यांचे पित्ते आजवर करीत आले आहेत. पण राजकारणी म्हणजे कोणी सर्वज्ञ असतो का की त्याला राजकारणापासून, प्रशासनापासून खेळापर्यंत प्रत्येक गोष्टीतले कळते? असते ती केवळ सत्तेची हाव. त्यातून येते ती मग्रुरी. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा केवळ एक क्रिकेट सामना खेळून बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या अनुराग ठाकूर यांच्यापुरताच सीमित नाही. हा तमाम राजकारण्यांना आणि बगलबच्च्यांना दिला गेलेला खणखणीत इशारा आहे. प्रदीर्घ काळ संस्थांची संस्थाने करून सोडणार्‍यांना आणि अशा संस्था ही आपली जायदाद असल्याच्या थाटात वावरणार्‍यांना हा तडाखा आहे. सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या मंडळावर आपले प्रशासक नेमील. ही भारतीय क्रिकेटची नियामक संस्था आहे. क्रिकेटला या स्थित्यंतराचा फटका बसता कामा नये. हे सारे सत्तांतर सुरळीतपणे व्हायला हवे. भारतीय क्रिकेटची शान उंचवायला हवी.
