>> केंद्र सरकारने केला निर्णय जाहीर
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार नजीकच्या काळात उपाहारगृहे व हॉटेलांच्या बिलांवर सेवा शुल्क देणे ऐच्छिक असणार आहे. या बाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने काल जाहीर केला. या निर्णयानुसार सेवा शुल्क द्यायचे की नाही याविषयीचा निर्णय पूर्णपणे ग्राहकाचा राहणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याने या अनुषंगाने राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही हॉटेलमध्ये येणार्‍या ग्राहकास सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याविषयी माहिती संबंधित आस्थापनाने द्यावी लागणार आहे.
टिप्सच्या निमित्ताने अनेक हॉटेल्स-उपाहारगृहे ग्राहकांकडून ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत सेवा शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव वर्षाच्या पूर्वसंध्येला देशाला संबोधताना विविध योजनांची घोषणा केली होती. गरीब, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशांसाठी अनेक सवलतींचा त्यात समावेश होता.
ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार आस्थापनांनी आपला व्यवसाय करताना गैरमार्गांचा अवलंब करून ग्राहकांची फसवणूक केल्यास त्याविरुध्द योग्य ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्यासाठी सुविधा उपलब्ध आहे. अशा तक्रारींची दखल घेऊन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याने सेवा शुल्क आकारण्यासंबंधीच्या तक्रारीकडे हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाकडे लक्ष वेधले व विचारणा केली होती. या कृतीला प्रतिसाद देताना हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाने सेवा कर पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले. ग्राहकाने मिळालेल्या सेवेविषयी असमाधान व्यक्त केल्यास संबंधित सेवा कर रद्द करावा लागेल. परिणामी तो कर ऐच्छिक असेल असेही स्पष्ट करण्यात आले.
