चलनातून बाद ठरवल्या गेलेल्या पाचशे आणि एक हजारच्या जुन्या नोटा साठवून ठेवलेल्या आढळल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जाणार असून कैदेची शिक्षा व सापडलेल्या रकमेच्या पाच पट दंडही होऊ शकेल अशी तरतूद असलेल्या अध्यादेशास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल हिरवा कंदील दर्शविला. मात्र, कमी प्रमाणातील जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या शाखांमध्ये येत्या ३१ मार्चपर्यंत बदलून घेता येतील.
हा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला असून लवकरच तो जारी होणार आहे. ३० डिसेंबरनंतर बदलल्या जाणार्‍या जुन्या नोटांसंबंधी काटेकोर चौकशी केली जाणार असल्याचेही अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने सांगितले. गेल्या ८ नोव्हेंबर रोजी जारी झालेल्या नोटबंदीनंतर जुन्या नोटा काही कारणाने बदलून घेऊ न शकलेल्या व्यक्तींना ३१ मार्चपर्यंत शेवटची संधी मिळणार आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा साठवलेल्या आढळल्यास किमान पन्नास हजार रुपये दंड किंवा जप्त झालेल्या रकमेच्या पाच पट दंडाची तरतूद अध्यादेशात आहे. न्यायदंडाधिकारी या गुन्ह्यासंदर्भात शिक्षा सुनावतील.
जुन्या नोटा पन्नास टक्के कर आणि त्यावरील दंड भरून बँकांत जमा करण्याची योजना सरकारने काळा पैसेवाल्यांसाठी यापूर्वीच जाहीर केलेली आहे. मात्र, आयकर विभागाने एखाद्याला अशा गुन्ह्यासाठी पकडल्यास त्याच्या नव्वद टक्के रक्कम सरकारजमा होईल.
