दीनदयाळ आरोग्य विमा योजना सुरू झाल्यानंतर लागलीच त्यासंबंधी तक्रारी येऊ लागल्याने त्यांची दखल घेऊन या योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे जे पाऊल मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उचलले आहे ते स्वागतार्ह आहे. नवप्रभेने या आरोग्य विमा योजनेसंदर्भातील जनतेच्या तक्रारी वाचकांच्या पत्रव्यवहारामध्ये सातत्याने व सप्रमाण मांडल्या होत्या. खासगी इस्पितळांमध्ये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जाणार्‍या रुग्णांना कशा प्रकारे वागवले जाते आणि विविध तपासण्या आणि उपचारांसाठी आधी पैसे भरण्यास कसे भाग पाडले जाते त्यावर त्यात प्रकाश टाकण्यात आला होता. वास्तविक, सरकारच्या या विमा योजनेमध्ये खासगी क्षेत्राला खरोखरच सामील व्हायचे असेल तर त्यांनी या योजनेची प्रामाणिकपणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. विमा कंपनीकडून बिले फेडली जात नसल्याचे कारण देऊन रुग्णांना उपचारांपूर्वी पैसे भरायचे प्रयत्न होणार असतील तर ते सर्वस्वी गैर आहे. आज विविध खासगी आरोग्यविमा योजनांमध्ये कॅशलेस हॉस्पिटलायझेशनची सोय असते. रुग्णाला इस्पितळात दाखल केले जाताच पैशांसाठी धावाधाव करावी लागू नये व त्वरित त्याच्यावर उपचार सुरू व्हावेत यासाठी ही सोय असते. जर खासगी आरोग्यविमा योजनांमध्ये अशा प्रकारे कॅशलेस सुविधा उपलब्ध असेल तर सरकारच्या या दीनदयाळ योजनेमध्येही ती लागू व्हायलाच हवी. मग खासगी इस्पितळांनी विविध कारणे देऊन रुग्णांकडून पैसे उकळणे गैर आहे. सरकारची दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना ही मुख्यतः रुग्णांसाठी आहे. ती खासगी इस्पितळांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी नाही. खरे तर सरकारची ठिकठिकाणची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये सक्षम असती, तर खासगी इस्पितळांना या योजनेत सामावून घेण्याची गरजही भासली नसती. परंतु रुग्णांच्या हितापेक्षा या खासगी इस्पितळांच्या हितासाठी त्यांना या योजनेत सामावून घेतले गेले आहे की काय असा प्रश्न पडतो, कारण गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुपरस्पेशालिटी एवढ्या चांगल्या प्रकारे चालत आहेत की, त्यामुळे बडी बडी खासगी इस्पितळे अक्षरशः दिवाळखोरीच्या वाटेने चालली होती. काही बडी इस्पितळे तर जवळजवळ बंद पडली. आजही अनेक खासगी इस्पितळे एक तर बड्या इस्पितळ साखळ्यांना विकली गेली आहेत किंवा विकण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या अशा खासगी इस्पितळांना दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना हा बुडत्याला काडीचा आधार सापडला आहे. मात्र, रुग्णांना जर अशा प्रकारे लुटण्याची वृत्तीच ही इस्पितळे अंगिकारणार असतील, तर सरकारला निश्‍चितच त्यांच्या सहभागाबाबत फेरविचार करणे भाग पडेल. आजकाल खासगी इस्पितळे ही रुग्णसेवेपेक्षा नफेखोरीच्याच वाटेने अधिक चाललेली दिसतात. त्यामुळे जेव्हा एखादा रुग्ण इस्पितळात दाखल होतो, तेव्हा सर्वांत आधी त्याला त्याचा आरोग्यविमा आहे का हे विचारले जाते. खासगी इस्पितळे जर नफेखोरीच्याच नजरेने या योजनेकडे पाहणार असतील, तर सारेच मुसळ केरात जाण्याची भीती आहे. यापूर्वी मेडिक्लेम योजनेचा खासगी इस्पितळांनी कसा बट्‌ट्याबोळ केला हे उदाहरण पुढे आहेच. आरोग्यविमा योजना जर खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने राबवायची असेल तर त्यात अधिकाधिक पारदर्शकता आलीच पाहिजे. रुग्णांना उपचार नाकारणे, आधी पैसे भरायला लावणे, विविध चाचण्यांसाठी शुल्क आकारणे हे सगळे प्रकार बंद झाले पाहिजेत आणि सरकारने तसा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. तरच ही विमा योजना सफल ठरेल. अन्यथा ती खासगी इस्पितळांना कापाकापीसाठी आयते बकरे पुरवणारी योजना होऊन जाईल आणि या योजनेमागील जनकल्याणाचा मूळ उद्देशच विफल ठरेल.
