– भालचंद्र कानगो
गोव्यात काल आणि आज आठवी ‘ब्रिक्स’ परिषद सुरू आहे. साहजिक या परिषदेकडे सार्‍या जगाचे लक्ष लागले आहे. विशेषत: या परिषदेत चीन तसेच रशियाच्या प्रमुखांशी होणार्‍या चर्चेवरही बरेच काही अवलंबून आहे. त्यादृष्टीने परिषदेच्या पहिल्या दिवशी रशियाशी झालेले करार भारताच्या लष्करी सामर्थ्यात वाढ करणारे आहेत. या तसेच अन्य काही महत्वाच्या मुद्यांवर टाकलेला प्रकाश.
अनेक वर्षांनंतर भारतानं सीमा ओलांडून पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे तळ नष्ट करण्याची केलेली धाडसी कारवाई, त्यामुळे भारत-पाक संबंधात निर्माण झालेला तणाव, पाकिस्तानातील सार्क परिषद रद्द होणं या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यात ब्रिक्स परिषदेला सुरुवात झाली. साहजिक या परिषदेकडं सार्‍या जगाचं लक्ष लागलं आहे. भारतानं आजपर्यंत सीमेपलीकडून सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवाया आणि त्यांना पाकिस्तानकडून दिलं जात असलेलं पाठबळ हा मुद्दा विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये उचलून धरला आहे. साहजिक ब्रिक्स परिषदेतही हा मुद्दा भारताकडून उठवला जाणं अपेक्षित होतं. मुख्यत्वे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आङ्ग्रिका या देशांच्या एकत्रित मंचावर हा मुद्दा उचलून धरण्याची संधी पंतप्रधान मोदी यांना लाभली. मुख्यत्वे या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची उपस्थिती आणि त्यांच्याशी पंतप्रधान मोदींची होणारी चर्चा हा महत्त्वाचा भाग आहे. चीन आणि पाकिस्तानचे मधुर संबंध हा भारतासाठी नेहमीच चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. भारताच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे जागतिक पातळीवर विविध देशांनी समर्थन केले असताना चीननं मात्र याबाबत सावध प्रतिक्रिया दिली होती. शिवाय जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अजहरला युनायटेड नेशन्सद्वारे दहशतवादी घोषित करण्यास चीनचा विरोध राहिला आहे. त्याचबरोबर भारताला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचं सदस्यत्व देण्यासही चीनचा विरोध आहे. आताच्या जिनपिंग यांच्या भारत भेटीत हीच भूमिका कायम राहणार असल्याचे संकेत चीनच्या परराष्ट्र विभागाकडून देण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत जिनपिंग आणि मोदी यांच्यात कोणती चर्चा होते, यावर बरंच काही अवलंबून असणार आहे.
या परिषदेला आणखी एका घटनेची किनार आहे ती म्हणजे अलीकडेच पार पडलेला रशिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील संयुक्त युध्दसराव. भारत-पाकिस्तान संबधांमध्ये रशियानं अशा प्रकारचं पाऊल प्रथमच उचललं आहे. भारत आणि रशियाचे मैत्री संबंध लक्षात घेता रशियाचं हे पाऊल भारताला पसंत पडलेलं नाही. त्याबद्दल भारतानं आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्तानं रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील भेटीत रशिया आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त लष्करी सरावाचा मुद्दा चर्चेत येणं अपेक्षित होतं. या चर्चेदरम्यान दोन देशांमध्ये साधारणपणे २० करार अपेक्षित होते. त्यातील १६ करार करण्यात यश आलं. यामध्ये मुख्यत्वे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित ४० हजार कोटी रुपयांच्या कराराचा समावेश आहे.
या करारानुसार एस-४०० अँटीमिसाईल डिङ्गेंन्स सिस्टिम, शिवाय लष्कराला एकूण २०० ‘कामोव्ह केए-२२६ टी’ ही हेलिकॉप्टर्स प्राप्त होणार आहेत. विशेष म्हणजे यातील ४० हेलिकॉप्टर्स रशियाकडून घेतली जाणार असून उर्वरित १६० हेलिकॉप्टर्स ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतातच तयार केली जाणार आहेत. याशिवाय ऍडमिरल ग्रिगोरोव्हिच क्लाससाठी स्टील्थ ङ्ग्रिगेटसंदर्भातही दोन्ही देशांदरम्यान महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय नौदलाची ताकद वाढण्यास मदत होणार आहे. एवढंच नाही तर नौदल सामर्थ्याबाबत आपण चीनच्या बरोबर येणार आहोत.
या कराराच्या वेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘‘जुने मित्र नव्या मित्रांपेक्षा अधिक उत्तम असतात’’ अशा अर्थाची एक रशियन म्हण आहे. ती लक्षात घेता रशियाशी भारताची मैत्री ऐतिहासिक राहिली आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली आणि ती समाधानकारक राहिली. रशिया भारताला कामोव्ह हेलिकॉप्टरही देणार आहे. कुडनकुलम प्रकल्पासंदर्भातही रशियाशी करार झाले आहेत. मोदींच्या या वक्तव्यातील कामोव्ह हेलिकॉप्टरची खरेदी आणि कुडनकुलम प्रकल्पाला साहाय्य हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
मुख्यत्वे ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्तानं झालेल्या करारामुळे भारत आणि रशियामधील काही गैरसमज दूर होण्यास मदत झाली असं म्हणता येईल. शिवाय पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेसहीत जगातील विविध देशांना एक संदेशही दिला जाणार आहे. यासंदर्भात थोडं विस्तारानं जाणून घ्यायला हवं. जागतिक पातळीवर बदललेल्या व्यवस्थेत रशिया सतत भारताच्या पाठीशी उभा राहत असेल तर चीन आज-उद्या वेगळा पडण्याची शक्यता आहे.
विशेषत: एस-४०० ट्रायम्ङ्ग डिङ्गेन्स मिसाईल आणि स्टील्थ
ङ्ग्रिग्रेटमुळे भारताची सागरी क्षेत्रातील ताकद मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून ही बाब चीनला लक्षात घ्यावी लागेल. याशिवाय या कराराद्वारे भारत आणि रशियातील संबंध अजूनही दृढ आहेत आणि दोघांचं उद्दिष्ट एक असल्यानं रशियासाठी पाकिस्तानपेक्षा भारताशी दृढ संबंध वाढवणं गरजेचं असल्याचा संदेश पाकिस्तानला दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर भारत अमेरिकेच्या मागे ङ्गिरणारा देश नाही, आवश्यकता आणि परिस्थितीनुसार भारत आपल्या नीतीत बदल करेल, हाही संदेश याही निमित्तानं दिला जाईल. विशेषत: कुडनकुलम प्रकल्पाबाबत करारातून अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत आपण केवळ अमेरिकेवर अवलंबून नाही, हेही भारताला दाखवता येणार आहे.
२००९ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या ब्रिक्स परिषदेत ब्राझील, चीन, रशिया, दक्षिण आङ्ग्रिका आणि भारत या सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे जगाच्या एकूण लोकसंख्येतील ४३ टक्के लोकसंख्या या पाच देशांमध्ये आढळते. त्याचबरोबर जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी या पाच देशांचा जीडीपी ३० टक्के इतका राहिला आहे. यावरून जागतिक पातळीवर या पाच देशांचं महत्त्व लक्षात येतं. त्याचबरोबर हे देश विविध क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर राहिले आहेत. या सदस्य राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ‘ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँके’चीही स्थापना केली आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी या परिषदेसाठी ‘बिम्सटेक’ या उपविभागीय संघटनेलाही निमंत्रित करण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे आज ३० हून अधिक देश ब्रिक्समध्ये सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत. बिम्सेटेक उपविभागीय संघटनेतील भूतान, बांगला देश, नेपाळ, श्रीलंका, थायलँड आणि म्यानमार या देशांचे प्रमुखही या परिषदेत सहभागी होत आहेत. बिम्सटेकमध्ये पाकिस्तानचा समावेश नाही, हेही इथं लक्षात घ्यायला हवं.
उरी, पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानबाबतची आपली भूमिका अधिक कठोर केली आहे. विशेषत: दक्षिण आशिया विभागात पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत. त्यादृष्टीनंही बिम्सटेकमध्ये सामील असणार्‍या देशांना ब्रिक्स परिषदेचं दिलेलं निमंत्रण महत्त्वाचं ठरत आहे. ही भारताची मुत्सद्देगिरीची चाल असंही म्हणता येईल. अगोदरच उरी आणि पठाणकोट हल्ल्यानंतर जागतिक पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्यात भारताला बर्‍यापैकी यश आलं आहे. त्यामुळेच सर्जिकल स्ट्राईकनंतर त्यासंदर्भात काही उलट प्रतिक्रिया समोर आल्या नाहीत. उलट दहशतवादविरोधी लढाईत भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचं विविध देशांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळेच पाकिस्तानलाही या कारवाईनंतर ङ्गार आगपाखड करण्याची संधी मिळाली नाही. याव्यतिरिक्तही ब्रिक्ससंदर्भात काही मुद्यांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यात ब्रिक्समधील सहभागी देशांमध्ये योग्य समन्वय तसंच एकसंधपणा येणं गरजेचं आहे. याशिवाय ब्रिक्स परिषदेत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जाणंही महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी पातळीवर काही नवी धोरणं हातात घेणंही महत्त्वाचं आहे, असं म्हणावं लागेल. या सार्‍या मुद्यांचा विचार करता गोव्यातील ब्रिक्स परिषद भारतासाठी चांगलीच ङ्गलदायी ठरणार असा विश्‍वास वाटतो.
