भारत आणि फ्रान्स दरम्यान ‘राफेल’ या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या खरेदी करारावर काल अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. हा करार अंतिम टप्प्यात आल्याचे वृत्त देशात सर्वांत आधी केवळ ‘नवप्रभे’ने ११ सप्टेंबरच्या अंकात उच्चस्तरीय सूत्रांच्या हवाल्याने दिले होते. या कराराला एवढे महत्त्व का देण्यात येत आहे असा प्रश्‍न कदाचित सामान्य वाचकाला पडेल, परंतु अनेक कारणांसाठी आणि अनेक दृष्टींनी हा करार महत्त्वाचा आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे भारतीय हवाई दलाला अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची तातडीने आवश्यकता आहे. गेली दोन दशके नवी खरेदी रखडल्याने आपले हवाई बळ अपुरे भासू लागले आहे. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात खरेदी केलेल्या लढाऊ विमानांच्या तुलनेत तंत्रज्ञान आज कितीतरी पुढे गेले आहे. मिगसारख्या ‘उडती शवपेटी’ बनलेल्या विमानांच्या जमान्यातून आपल्याला बाहेर यायचे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या करारामुळे भारत आणि फ्रान्स यांच्यात संरक्षणविषयक सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होणार आहे. राफेल बरोबरच फ्रान्सकडून भारत स्कॉर्पीन पाणबुड्या आणि मायका क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करणार आहे. शिवाय राफेलच्या खरेदी व्यवहारानुसार फ्रान्स ५० टक्के ऑफसेट म्हणजे भारताकडून मिळणार्‍या रकमेच्या पन्नास टक्के भारतात गुंतवणार आहे. संरक्षणविषयक संशोधन आणि विकास प्रकल्पांमध्ये मुख्यत्वे ही गुंतवणूक होईल. उभय देशांतील हे संबंध पुढील काळात अधिकाधिक बळकट होत जातील अशी अपेक्षा आहे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या अत्याधुनिक विमानांवर ‘मिटिऑर’ ही दृष्टीपलीकडे (बियॉंड द व्हीजन) तब्बल दीडशे किलोमीटर पर्यंत हवेतून हवेत मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्रे आणि ‘स्काल्प’ ही हवेतून जमिनीवर तब्बल तीनशे किलोमीटर पर्यंत मारा करू शकणारी क्रूझ क्षेपणास्त्रे असतील. याचा अर्थ पाकिस्तानपाशी सध्या असलेल्या क्षेपणास्त्रांपेक्षा अधिक पल्ल्याची आणि अधिक अचूक मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्रे आपण या विमानांतून वापरू शकतो. एका मिनिटात साठ हजार फूट उंची गाठण्याची क्षमता असो, ताशी अडीच हजार कि. मी. चा वेग असो, अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असो वा उंच प्रदेशात कार्यरत राहण्याची शक्ती असो; ‘राफेल’ आपला दरारा भारतीय उपखंडात निश्‍चितपणे निर्माण करणार आहे. आज दोन्ही देशांदरम्यान निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तर अशा प्रकारच्या संरक्षण सिद्धतेची आत्यंतिक गरज भासते आहे. भारतीय हद्दीतूनच पाकिस्तानी ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्याची ‘राफेल’ची क्षमता आहे. या करारासंबंंधीची चौथी महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणत्याही भ्रष्टाचाराला थारा न देता अत्यंत पारदर्शकपणे हा व्यवहार झालेला आहे आणि एवढा मोठा महत्त्वपूर्ण करार पूर्णत्वास नेताना तो ११.८ अब्ज युरोंवरून ७.८ अब्ज युरोंपर्यंत खाली आणण्यात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आहे. देशाचे किमान ५८ हजार कोटी वाचले आहेत. असे व्यवहार सहसा भविष्यातील चलनवाढीवर आधारून केले जातात, परंतु हा व्यवहार सध्याच्या युरो चलनवाढ निर्देशांकाच्या आधारे व त्यातही ३.५ टक्के कमाल मर्यादेत झाल्याने दर खाली येऊ शकले. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी आपल्या कार्यकाळात निर्णय घेण्यातच टाळाटाळ चालवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही धडपड निश्‍चितच उठून दिसते. मागील कॉंग्रेस सरकारमधील काही महाभागांना ‘राफेल’चा स्पर्धक असलेल्या ‘युरोफायटर टायफून’ कडून लाच दिली गेली होती असा आरोप आहे. त्यामुळे एवढा मोठा खरेदी व्यवहार पारदर्शकपणे होऊ शकतो आणि त्यातही देशाचे कोट्यवधी रुपये वाचवले जातात हे एक अनोखे आणि आदर्श उदाहरण आहे. इतिहास त्याचे निश्‍चितच स्मरण ठेवील!
