गेले दोन महिने खदखदणार्‍या काश्मीर खोर्‍यासंदर्भात केवळ पाकिस्तानला जबाबदार धरून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न जम्मू व काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी चालवला असला तरी हा हिंसाचार रोखण्यात आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यात त्यांच्या शासनाला आलेले समूळ अपयश त्यांना झाकता येणार नाही. काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचार शिगेला पोहोचला होता, काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून परागंदा व्हावे लागले होते, त्या दशकातही आज जे श्रीनगरमध्ये दिसते आहे, तसे चित्र दिसले नव्हते. हिंसाचार आणि रक्तपात हा मुख्यत्वे दहशतवाद्यांकरवी घडवला जात असे. त्यानंतरच्या काळात सुरक्षा दलांवर दगडफेकीचे नवे आयुध फुटिरतावाद्यांनी स्थानिक जनतेच्या हाती दिले हे जरी खरे असले, तरी आजच्याएवढ्या निर्णायक तीव्रतेने जनता कधी हिंसाचारावर उतरली नव्हती. यावेळी सुरक्षा दलांनी प्रत्युत्तरादाखल ‘पेलेट’ चा वापर केल्याने दगडफेक करणार्‍या तरुणांना झालेल्या जखमांचे भांडवल करून यावेळी हा हिंसाचार धगधगत ठेवण्याची संधी फुटिरांना प्राप्त झालेली आहे. काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त मार्गाने सत्तेवर आलेले पीडीपी-भाजपचे सरकार सध्याचा हिंसाचार रोखण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. विशेषतः काश्मीर खोर्‍यामध्ये जे लोकप्रतिनिधी निवडून आले, त्यांचा आपल्या मतदारांवर काडीचाही प्रभाव दिसत नाही. परिस्थिती शांत करून पूर्वपदावर आणणे वास्तविक त्यांची जबाबदारी होती. परंतु हे नेते केवळ नामधारी नेते बनून उरले आहेत आणि खरे नेतृत्व भारतविरोधी शक्तींच्या हाती गेलेले दिसते. सततची संचारबंदी लादणे हा हिंसाचारावर उपाय नव्हे. संवादाचे प्रयत्न राजकीय स्तरावर व्हायला हवे होते व ते तोकडे पडले. शेवटी केंद्र सरकारला काश्मीरमध्ये धाव घेणे भाग पडले. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचे लागोपाठचे श्रीनगर दौरे हे परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे निकराचे प्रयत्न होते. परंतु त्यांच्यासमवेत झालेल्या पत्रकार परिषदेतील मेहबुबा मुफ्ती यांचे वर्तन हे अपरिपक्वपणाचे निदर्शक होते. पत्रकारांचे प्रश्न कितीही डिवचणारे असले तरी शांत राहून त्यांना सामोरे जाणे त्यांना जमले नाही, उलट त्यांनी पत्रकारांना केलेले प्रतिसवाल स्थानिक जनमत अधिक प्रक्षुब्ध करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. ही कुशल राजकारण्याची लक्षणे नक्कीच नव्हेत. ९५ टक्के काश्मिरींना शांती हवी आहे हे त्याचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे, परंतु केवळ पाच टक्के उपद्रवकार्‍यांवर अंकुश आणणे त्यांना जमले नाही हेही तितकेच खरे आहे. ‘पेलेट’च्या जागी ‘पावा शेल्स’ चा वापर करण्याचा प्रस्ताव आता पुढे आला आहे. परंतु हिंसाचाराचा सामना कसा करायचा याचा तो उपाय आहे. मुळात हिंसाचार थांबावा आणि सरकार आणि निमलष्करी दल, पोलीस यांच्यावरील विश्‍वास पुनःप्रस्थापित व्हावा यासाठी काय केले गेले आहे? त्या तुलनेत लष्कराने शांती बहालीचे स्वतःहून प्रयत्न केले. श्रीनगरमध्ये जेव्हा झेलमने कहर मांडला होता, तेव्हा लष्करानेच लोकांचे जीव वाचवले होते. परंतु ते सगळे प्रयत्न एव्हाना झेलम समर्पित झाले आहेत. फुटिरतावाद्यांना पाकिस्तान बळ देते आहे हे तर आता गुपितही उरलेले नाही. एवढ्या उघडपणे पाकिस्तान त्यांच्याशी हातमिळवणी करीत असतो. राजनैतिक स्वातंत्र्याचा फायदा उठवीत दिल्लीतल्या पाकिस्तानी उच्चायोगामध्येच जेव्हा काश्मीरच्या मुक्तीची भाषा केली जाते, तेव्हा हतबलपणे ते पाहण्यापलीकडे आपण काहीही करू शकलो नाही. पाकिस्तानने काश्मीर पेटवले तरी आपण शाब्दिक इशारे देण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही हीच या विषयातील खरी शोकांतिका आहे. लाहोर आणि उफातल्या गळाभेटी आता मागे पडल्या. नेत्यांनाही पाकिस्तान नरक वाटू लागला. परंतु पाकिस्तानने काश्मीरलाही नरक बनवू पाहात आहे त्याचे काय?
