कुपोषणासाठी कुख्यात कालाहांडी जिल्ह्यातील दाना मांझी नामक एका आदिवासी व्यक्तीला शववाहिकेसाठी पैसे नसल्याने आपल्या पत्नीचा मृतदेह आपल्या बारा वर्षांच्या मुलीसोबत खांद्यावर वाहून न्यावा लागल्याचे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरचे दृश्य काळीज पिळवटून टाकणारे आहे. नेत्यांच्या आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या आणि विकासाच्या गमजा किती ठिसूळ आहेत हे सांगण्यास उडिसातील ही दुर्दैवी घटना पुरेशी आहे. क्षयरोग झालेल्या पत्नीला भवानीपटना शहरातील इस्पितळात उपचारासाठी घेऊन गेलेल्या दाना मांझीजवळची पुंजी औषधे विकत घेण्यातच संपून गेली. पत्नी तर वाचली नाहीच, पण जवळ पैसेही उरले नाहीत. पत्नीचे शव साठ किलोमीटरवरच्या आपल्या मेलाघर गावी कसे न्यायचे हा प्रश्न बिचार्‍यासमोर उभा राहिला. सरकारी शववाहिका उपलब्ध नसल्याने निरुपाय होऊन शेवटी त्याने तिचा मृतदेह खांद्यावर घेतला आणि मुलीसह तडक चालत निघाला. बारा किलोमीटर अंतर पार झाल्यावर स्थानिक नागरिकांचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. त्यांनी माध्यमांना बोलावले, अधिकार्‍यांना फोनाफोनी केली आणि शेवटी त्याला शववाहिका मिळवून दिली. माध्यमांनी येथे केवळ बघ्याची भूमिका घेतली नाही वा या घटनेतील नाट्य टिपत असताना माणुसकीचा विसर त्या पत्रकारांना पडला नाही ही यातली जमेची बाजू, परंतु माध्यमे मदतीला धावली नसती तर?? कोणत्याही व्यक्तीवर केवळ पैशांअभावी अशी पाळी यावी ही या दुर्दैवी घटनेतील खरी वेदना आहे. उडिसामध्ये असे प्रकार नवीन नाहीत. कालाहांडी हा तर सततच्या दुष्काळांसाठी कुख्यात जिल्हा. अगदी ब्रिटीश काळापासून येथे सातत्याने दुष्काळ आणि कुपोषणांची नोंद इतिहासात आहे. बर्‍याच वर्षांपूर्वी गरीबीमुळे पोटच्या मुलाला विकण्याची पाळी एका कुटुंबावर ओढवल्याचे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने उघडकीस आणले होते, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी त्या जिल्ह्यात धावून गेले होेते. परंतु प्रत्येकवेळी प्रसार माध्यमांनी लक्ष वेधल्यावरच अशी धावाधाव होणार काय? वास्तविक उडिसामध्ये ‘महाप्रयाण’ नावाची सरकारी योजना आहे. गरिबांना मोफत शववाहिका त्याद्वारे पुरवली जाते. पण राज्यातील ३७ इस्पितळांसाठी शववाहिका आहेत अवघ्या ४०. म्हणजे भवानीपटनाच्या पंचवीस लाख लोकवस्तीमागे केवळ एक शववाहिका. ‘हरिश्‍चंद्र योजना’ नावाची आणखी एक योजना आहे, ज्याद्वारे गरिबांना अंत्यसंस्कारांसाठी मोफत लाकडे आणि तूप दिले जाते. या योजनांचे स्वरूपच तेथील परिस्थिती किती भीषण असेल याची कल्पना येण्यास पुरेसे आहे. कागदावरच्या या सरकारी योजना प्रत्यक्षात तळागाळापर्यंत, गोरगरीबापर्यंत कितपत पोहोचतात हा भागही आहेच! आता हा दाना मांझी दारू प्याला होता आणि न सांगता तो शव घेऊन गेला वगैरे सारवासारव संबंधित अधिकारी करीत आहेत, परंतु एक माणूस इस्पितळाच्या दाखल्याविना असे खांद्यावरून शव घेऊन परस्पर जाऊ शकला याचा अर्थ तेथील कर्मचारीही दारू प्यायले होते का? जे घडले ती अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि किमान मानवाधिकार आयोगाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. ही घटना केवळ प्रातिनिधिक आहे. उडिसा काय, उत्तर प्रदेश काय, गरिबाच्या पदरी ही उपेक्षा नेहमीचीच आहे. दानाने केवळ आपल्या पत्नीचे शव खांद्यावर वाहून नेले नाही. त्याने सडलेल्या संपूर्ण व्यवस्थेचेच शव जणू आपल्या खांद्यावर वाहून नेले. बिहारमध्ये अशाच एका दशरथ मांझीची पत्नी शेजारच्या गावी इस्पितळात न्यायला रस्ता नसल्याने वाटेत दगावली होती. त्याने एकट्याने तो डोंगर फोडायला घेतला आणि त्यातून रस्ता बनवला. देशातील सडलेल्या व्यवस्थेचे डोंगर फोडायला असे किती मांझी कामी येणार आहेत?
