>> मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची माहिती
राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांनाही दीनदयाळ स्वास्थ्य विमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या बाबतीत सरकारने विचार सुरू केला असून त्यासाठी आपण आरोग्य सचिवांना गेल्या तीन वर्षांच्या काळात किती सरकारी कर्मचार्‍यांनी मेडिक्लेमचा लाभ घेतला याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले.
वरील कर्मचार्‍यांना अन्य कुटुंबाप्रमाणेच चार लाख रुपये पर्यंतच्या विम्याचा लाभ व त्याच्यापेक्षा अधिक खर्चाच्या उपचारासाठी सरकारी इस्पितळातच उपचार घेतला जावा, अशी सरकारची धारणा आहे. सर्वसामान्य सरकारी कर्मचारी, किरकोळ स्वरुपाच्या आजारावर खाजगी डॉक्टरकडून उपचार करून घेतात याची आपल्याला कल्पना आहे. त्यामुळे सध्याची योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर महिनाभरात सरकारी कर्मचार्‍यांनाही या योजनेखाली आणले जाणार असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. वरील योजनेमुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना चार लाख रुपये पर्यंतच्या खर्चाच्या उपचारासाठी सरकारच्या यादीतील कोणत्याही खाजगी इस्पितळात जाणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही सरकारकडे वरील मागणी केली होती. आपले सरकार मागणी करीपर्यंत राहात नाही, असे सांगून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिङ्गारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतल्याचे ते म्हणाले.
नीती आयोगाच्या बैठकीत
मुख्यमंत्री समस्या मांडणार
येत्या शुक्रवार दि. २६ रोजी दिल्लीत नीती आयोगाची बैठक होणार असून या बैठकीस मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर उपस्थित राहतील. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातील वेगवेगळे प्रश्‍न या बैठकीत मांडणार असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना राज्याच्या अडचणी काय असतात याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा राज्यांचा ङ्गायदा होतो, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. राज्यातील वेगवेगळे विकास प्रकल्प मार्गी लागावे या दृष्टीकोनातून आपण या बैठकीत राज्याच्या समस्या मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
