– शशांक मो. गुळगुळे
गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेले व देशाच्या अप्रत्यक्ष कररचनेवर दूरगामी परिणाम करणारे वस्तू आणि सेवा विधेयक (जीएसटी) अखेर दहा वर्षांच्या संघर्षानंतर गेल्या बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. त्यामुळे ‘एक देश, एक कर’ या संकल्पनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या विधेयकाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या बहुचर्चित विधेयकाविषयी….
भारतीय नागरिकाला बर्‍याच प्रकारचे कर भरावे लागतात. तो जेथे राहतो त्या राहण्याच्या ठिकाणानुसार त्याला कर भरावे लागतात. ग्रामीण भागात वास्तव्य असेल तर ग्रामपंचायतीचे कर, तसेच इतरत्र ज्या ठिकाणी वास्तव्य असेल त्यानुसार नगरपरिषदेचे कर, नगरपालिकेचे कर, महानगरपालिकेचे कर असे कर भरावे लागतात. त्यानंतर भारतातील ज्या राज्यात तो राहतो त्या राज्याचे कर व केंद्र सरकारचे कर असे भारतीय नागरिकाला तीन प्रकारचे कर भरावे लागतात.
भारतात करआकारणी दोन प्रकारे होते. एक प्रत्यक्ष कर व दुसरा अप्रत्यक्ष कर. जे कर नागरिकाला थेट भरावे लागतात ते प्रत्यक्ष कर. त्यात आयकर, मालमत्ता कर, कॅपिटल गेन्स कर इत्यादी इत्यादींचा समावेश होतो, तर वस्तू किंवा सेवा विकत घेताना त्यांच्या किमतीत समाविष्ट करून नागरिकांकडून वसूल केला जातो तो अप्रत्यक्ष कर. सेवाकर, विक्रीकर इत्यादी इत्यादी यात समाविष्ट होतात. प्रत्यक्ष कर सर्वांनाच भरावा लागत नाही. उत्पन्नानुसार त्यासाठी जे करपात्र ठरतात त्यानाच ते भरावे लागतात. पण अप्रत्यक्ष कर मात्र रावापासून रंकापर्यंत सर्वांना भरावे लागतात. भारतातील आयकराचे नियम अतिशय क्लिष्ट आहेत. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांनी सादर केलेल्या एका अर्थसंकल्पाच्या वेळी भारतातील आयकर सोपा व सुटसुटीत करणार असे जाहीर केले होते. या घोषणेला कित्येक वर्षे झाली, पण याबाबत काहीही ठोस पावले अजूनपर्यंत उचलण्यात आली नव्हती. पण…
प्रथमतः २००६-२००७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यावेळचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी सुतोवाच केलेली ‘जीएसटी’ची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता २०१६ मध्ये निर्माण झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेले व देशाच्या अप्रत्यक्ष कररचनेवर दूरगामी परिणाम करणारे वस्तू आणि सेवा (गुड्‌स ऍण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स. संक्षिप्त स्वरूप- ‘जीएसटी’) विधेयक अखेर दहा वर्षांच्या संघर्षानंतर गेल्या बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. त्यामुळे ‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या विधेयकाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून करण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे विधेयक ही राज्यघटनेची १२२ वी दुरुस्ती असल्यामुळे या विधेयकाला देशातील ५० टक्के राज्यांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. ही मान्यता मिळविताना राज्यांच्या वेगवेगळ्या हितसंबंधांना सांभाळून करांचे दर सहमतीने ठरविताना केंद्र सरकारपुढे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यानंतर केंद्रीय जीएसटी, आंतरराज्य जीएसटी व जीएसटी परिषद अशी तीन स्वतंत्र विधेयके संसदेत मांडावी लागतील. आधुनिक भारतातील अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा म्हणून या विधेयकाकडे पाहावे लागेल.
सध्या वस्तू व सेवांवर दोन प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर आकारले जातात. एक कर राज्याचा तर दुसरा केंद्र सरकारकडून आकारला जातो. सध्या कारखान्यातून वस्तू उत्पादित होऊन बाहेर पडते तेव्हा तिच्यावर अबकारी कर (उत्पादन शुल्क) आकारले जाते. हा कर केंद्राला भरला जातो. ही उत्पादित वस्तू जेव्हा विकली जाते अथवा मध्यस्थ वा वितरकाकडे जाते तेव्हा त्या वस्तूवर विक्रीकर आकारला जातो जो राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातो. जर उत्पादित वस्तूऐवजी सेवेची विक्री झाली असेल तर ती सेवा करास पात्र ठरते. हा महसूल केंद्र सरकारकडे जमा होतो. यात अबकारी कराचा दर साधारण १४ टक्के, राज्यांकडून आकारला जाणारा विक्रीकर (ज्याला ‘व्हॅट’ म्हणतात) साधारण १२ टक्के व सेवाकर १५ टक्के असे हे कर-आकारणीचे रूप आहे. याशिवाय जकात व स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) हे आहेतच. या सर्व करांऐवजी देशभरात सर्वत्र एकच सामायिक ‘जीएसटी’ लागू होईल. यामुळे राज्यांना उत्पादित वस्तूंवरील विक्री-कराला मुकावे लागेल, तर केंद्र सरकारला उत्पादन शुल्क व सेवा कर यातून मिळणारे उत्पन्न मिळणार नाही. मात्र विदेशी वस्तूंवरील आयात कर सध्यासारखाच कायम राहील.
‘जीएसटी’ कराचा दर किती राहणार हे निश्‍चित व्हायचे आहे. पण या कराची कमाल करमर्यादा ठरविणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या मते हा कर कमाल १८ टक्के हवा व हा करदर विधेयकातच अंतर्भूत करावयास हवा. ग्राहक म्हणून भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने कॉंग्रेस पक्षाची मागणी अतिशय आदर्श आहे. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकताना उत्पन्न, खर्च या सर्व गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. सवंग लोकप्रियतेसाठी आर्थिक निर्णय घेणे योग्य नसते.
भारताने गेल्या काही वर्षांत अन्य विकसित देशांप्रमाणे एकूण कर संकलनात प्रत्यक्ष कराची मात्रा वाढेल असा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. सध्या अप्रत्यक्ष करांचा देशातील एकूण करवसुलीत ६५ टक्के हिस्सा आहे, तर प्रत्यक्ष करांतून ३५ टक्के रक्कम जमा होते. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण उलट आहे. तेथे प्रत्यक्ष करांची टक्केवारी अधिक आहे. भारतीय लोकसंख्येतील आयकराचे दाते केवळ चार टक्के असून, अप्रत्यक्ष कर भरणार्‍यांचे प्रमाण १०० टक्के आहे. केंद्र सरकारही अप्रत्यक्ष कर वाढविण्यावर जास्त भर देते. या सरकारने सत्तेत आल्यावर कॉंग्रेसच्या राज्यात असलेला १२ टक्के सेवा कर १५ टक्के केला. स्वच्छ भारत अधिभार, तसेच कृषिकल्याण अधिभार भारतीय नागरिकांच्या माथी मारला. गेल्या दीड वर्षात पेट्रोलवरील अबकारी शुल्कात कितीतरी वेळा वाढ करण्यात आली. भारताच्या ‘जीडीपी’त करांचा हिस्सा हा जगात सर्वात कमी आहे. त्यामुळे आयकरदात्यांची संख्या विस्तारण्याचे प्रयत्न व्हावयास हवेत. पण भारतीय नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ‘जीएसटी’ विधेयकातच कॉंग्रेस पक्षाच्या मागणीप्रमाणे कमाल दर मर्यादेचे बंधन घालावयास हवे.
‘जीएसटी’चे देशासाठी अनेक फायदे आहेत. या विधेयकामुळे आंतरराज्य व्यापारातील अडथळे दूर होतील. करचुकवेगिरीला आळा बसेल. पावती न घेता वस्तू विकत घेण्याची प्रथा बंद होईल. दुसर्‍या बाजूस देशातील सर्वात मोठे उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला ‘जीएसटी’ अंमलात आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी १४ हजार कोटी रुपयांच्या महसूलाला मुकावे लागेल.
संपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादने ‘जीएसटी’च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील बाजार करही वगळण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे राज्यांची करविषयक स्वायत्तता पूर्णपणे संपुष्टात येईल. ‘जीएसटी’ अंमलात आल्यानंतर भारत एकसमान आर्थिक बाजारपेठ होईल. ‘जीडीपी’त कर संकलनाचे प्रमाण किमान एक टक्क्याने वाढेल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. वस्तू व सेवांच्या किमती काही प्रमाणात घटतील असाही अंदाज आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेले ‘अच्छे दिन’ खरोखरच अवतरतील!
सर्वसमावेशकता व एकसंधता ही या विधेयकाची वैशिष्ट्ये आहेत. अवाजवी कर टाळून सुटसुटीतपणा आणणारा हा एक सामाईक किंबहुना एकमेव अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण देशभर सारख्याच दराने लागू होईल. यातून अधिक महसूल जमा होईल. प्रवेश-कर, तपासणी नाके, जकात वसुली येथे होणारी पिळवणूक थांबेल. व्यापारी-उद्योजकांंचे अनेक प्रकारचे कर भरण्याचे, त्यासंबंधी नोंदी, खातेवह्या ठेवणे व पुन्हा विवरण भरणे व त्यासाठी प्रत्येक पातळीवर सरकारी कर्मचार्‍यांना पाकिटे देणे हे वाचेल. परिणामी, भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या दृष्टीने हे एक पडलेले पाऊल ठरेल! करचोरीला आळा बसेल. शेजारच्या राज्यात काही माल स्वस्त मिळतो म्हणून तेथून मागविणे बंद होईल. साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई, परिणामी आकस्मिक महागाई यापासून ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
केंद्र सरकार आकारीत असलेले अबकारी कर, सेवाकर, अतिरिक्त अबकारी कर, अतिरिक्त आणि विशेष सीमा कर, केंद्रीय अधिभार इत्यादी इत्यादी कर बंद होऊन त्याऐवजी एकच ‘जीएसटी’ असेल. राज्य सरकारचे विक्रीकर, व्हॅट, करमणूक कर, एलबीटी, प्रवेश कर, ऐषआराम कर, लॉटरी-मटका-जुगारावरील कर, जाहिरातींवरील कर तसेच विविध अधिभार हे सर्व बंद होऊन त्यांची जागा एकच ‘जीएसटी’ घेईल. या सर्व करांचा एकत्रित भार हा कोणत्याही वस्तू व सेवांमुळे किमतीच्या अतिरिक्त ३० ते ३५ टक्के भरावा लागतो. ‘जीएसटी’ अंमलात आल्यानंतर कॉंग्रेसच्या मागणीप्रमाणे १८ टक्के दराने कर भरावा लागला तर फारच चांगले. पण किमान २० टक्क्यांपर्यंत आकारला जाईल असा अंदाज आहे. ‘जीएसटी’ अंमलात आल्यानंतरही सीमाशुल्क कर कायम राहणार आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांबरोबर मद्य, तंबाखू व वीजकर आकारणी जीएसटीतून वगळण्यात आली आहे.
या विधेयकाचा दृष्टिकोन ग्राहककेंद्री आहे. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर याचा निश्‍चितच नागरिकांना फायदा होईल. उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, सेवाकर यांना पर्याय ठरणार्‍या ‘जीएसटी’ची कर-आकारणीही उत्पादनस्थळ किंवा सेवांच्या उगमस्थानांऐवजी ग्राहकांच्या मागणीवर आधारित असणार आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी भारत सरकारने सताड दारे उघडली आहेत. यामुळे येऊ घातलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी आंतरराज्य व्यापार व कर प्रशासनात सुलभता ही सर्वात मोठी आकर्षक व दिलाशाची बाब ठरणार आहे. त्यांना देशात व्यापार, वाणिज्य, दळणवळण विनाअडथळा सारख्याच स्वरूपात करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. ‘जीएसटी’तून साधल्या जाणार्‍या सुलभीकरणाने व्यापारी-उद्योजकांमधील करचोरीला आळा बसेल. यात एकूण कर-आकारणीचे प्रमाण कमी असले तरी अधिकाधिक लोकांकडून कर भरला गेल्याने एकंदर कर-महसूल वाढेल असा अंदाज आहे.
औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करता ‘जीएसटी’चा फायदा वाहन उत्पादक कंपन्यांना मिळेल. आता हा उद्योग वाहनाच्या मूळ उत्पादन शुल्काच्या सुमारे २७ टक्के वेगवेगळे कर भरतो. याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे विक्रीत वाढ होईल. परिणामी कंपनींच्या विक्रीत वाढ होऊन नफ्यातही वाढ होईल. मल्टीप्लेक्स कंपन्यांना सुमारे २५ टक्के दराने कर भरावा लागतो. त्याना तिकीट विक्रीवर करमणूक कर भरावा लागतो, व्हॅट भरावा लागतो, सेवाकर भरावा लागतो. ‘जीएसटी’मुळे यातून दिलासा मिळेल. पीव्हीआर लिमिटेड व आयनॉक्स लेझ्युअर लिमिटेड या कंपन्यांच्या शेअर्सना सध्या चांगली मागणी असून या कंपन्यांचे शेअर सध्या चांगलेच वधारत आहेत. एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्‌स) कंपन्यांसाठी जर जीएसटीचा दर १८ टक्के ठरला तर याचा फायदा या कंपन्यांना चांगला होईल. लॉजिस्टीक्स कंपन्यांना जीएसटीचा फायदा होईल व ‘डिलिव्हरी टाइम’ कमी होईल. आंतरराज्य व्यवहार विनाअडथळे होतील. सिमेंट उत्पादक कंपन्या, बांधकाम उद्योग गेली दोनतीन वर्षे मंदीत आहे. त्यामुळे सिमेंटला सध्या मागणी कमी झाली आहे. पण जीएसटी अमलात आल्यानंतर या कंपन्यांचा करांवरील खर्च जो कमी होणार आहे तो जर किंवा याचा फायदा जर ग्राहकांना दिला तर सिमेंटची मागणी वाढू शकेल. किरकोळ विक्री, किरकोळ दरात सरकारी नियंत्रण कमी असल्यामुळे व अव्वाच्चा सव्वा वाढविण्यात आलेल्या सेवाकरांमुळे ग्राहकांची लुटमार केली जाते. यापुढे जीएसटी अमलात आल्यामुळे सेवाकर इतिहासजमा होणार असल्यामुळे किरकोळ बाजारपेठेत ग्राहकांना दिलासा अपेक्षित आहे. टेलिकॉम, अन्नप्रक्रिया, बेकरी, खाद्यतेले उत्पादक, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादक कंपन्या, वैयक्तिक निगा राखणारी उत्पादने अशा प्रकारच्या कंपन्यांना ‘जीएसटी’तून इतर कंपन्यांच्या तुलनेत कमी फायदा होईल.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली. या देशाच्या शासकांना ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना अस्तित्वात आणण्यास एवढा दीर्घ कालावधी लागला हे खरोखरच भारतीयांचे दुर्दैव आहे. नुकतीच दिलेली राज्यसभेने मंजुरी हे अर्ध युद्ध जिंकणे आहे. १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला अजून अर्धे युद्ध जिंकावे लागणार आहे. याबाबतचा एक विचार असा मांडला जातो की, आपला देश हा ब्रिटनप्रमाणे ‘युनिटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट’ आहे. अमेरिकेप्रमाणे ‘फेडरल फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट’ नाही. म्हणजे आपल्या राज्यघटनेने राज्यांना भरपूर अधिकार दिले आहेत. ‘जीएसटी’सारख्या केंद्रीय कर-रचनेमुळे राज्यांच्या आर्थिक सत्तेत केंद्राचा हस्तक्षेप होणार आहे हे थोडेसे ‘युनिटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट’च्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. जेव्हा हे विधेयक राज्यांत चर्चेला जाईल त्यावेळी यावर साधकबाधक चर्चा अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने बौद्धिक व उच्च दर्जाच्या चर्चा सध्या कोणत्याही राज्यांच्या विधिमंडळात सध्या अभावानेच होतात. सर्व बाजूंनी विचार करता ‘जीएसटी’ हे देशाला प्रगतिपथावर नेणारेच आहे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
