काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. या आयोगातर्फे ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील कर्मचार्‍यांची भरती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
वेगवेगळ्या खात्यातील पदांची भरती करण्यासाठी वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. त्यामुळे उमेदवारांच्या रांगा लागतात. एका खात्यातील नोकरभरतीसाठी मुलाखत दिल्यानंतर तेच उमेदवार दुसर्‍या कोणत्याही खात्याच्या मुलाखतीसाठी हजर राहतात. त्यामुळे उमेदवारांचाही वेळ वाया जातो. वरील भरती मंडळातर्फे उमेदवारांची निवड केल्यानंतर त्यांची वेगवेगळ्या खात्यातील पदांवर नियुक्ती करणे शक्य होईल. त्यामुळे सरकारचाही भार हलका होईल. त्यामुळेच वरील मंडळ स्थापन करण्याचा सरकारने प्रस्ताव तयार केला होता. वरील निर्णयाबरोबरच कचरा व्यवस्थापन महामंडळ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
भूखंड राखीव ठेवणे अशक्य
कोणत्याही मतदारसंघात गृहनिर्माण मंडळातर्फे तयार केलेले भूखंड स्थानिकांना राखीव ठेवणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. यासंबंधीचा ठराव पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी मांडला होता. स्थानिकांना काहीही फायदा होत नाही. तो मिळावा म्हणून आपण हा ठराव मांडला होता. ३० टक्के भूखंड स्थानिकांना मिळालेच पाहिजे. मतदारसंघासाठी राखीव ठेवल्यास जिल्हा पंचायत, पंचायतही राखिवतेसाठी मागणी करणार असे पार्सेकर यांनी सांगितले. सभापतीनी वरील ठराव आवाजी मतदानाने फेटाळला.
