केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या पदरात सातव्या वेतन आयोगाची बक्षिसी टाकतानाच बढती आणि वेतनवाढ यांच्यासाठी कार्यक्षमतेची पातळी ‘चांगली’ ऐवजी ‘अतिशय चांगली’ असायला हवी असा बदल सुधारित निश्‍चित व्यावसायिक प्रगती योजनेत (एमएसीपीएस) करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना केवळ कालबद्ध बढत्या आणि वेतनवाढ यापुढे मिळणार नाही. त्यांच्या कार्यक्षमतेची पातळी अतिशय चांगली असेल तरच त्यांना बढती आणि वेतनवाढ मिळेल. नोकरशहांकडून या अधिसूचनेला विरोध तर होणारच, परंतु खरोखरच याची आत्यंतिक आवश्यकता आपल्या देशात आहे. सरकारी सेवक म्हटले की त्याला कोणतीही जबाबदेहीच नाही असा समज आजवरच्या अनुभवातून देशात रूढ झालेला आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्याने सरकारी कर्मचार्‍यांना पहिला झटका बसला. अनेक नोकरशहा वठणीवर आले. परंतु आता बढती आणि वेतनवाढीसंदर्भात कार्यक्षमता हा निकष विचारात घेतला जाणार असल्याने याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी झाली तर निश्‍चितच सरकारी कर्मचार्‍यांना आपल्या कर्तव्यांची जाणीव होऊ शकेल. योग्यरीत्या अंमलबजावणी म्हणण्याचे कारण म्हणजे आपल्या हाताखालच्या कर्मचार्‍यांना सांभाळून घेण्याचे धोरण अनेक खातेप्रमुख अवलंबित असतात. एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ असा सारा प्रकार चाललेला असतो. त्यामुळे एखाद्या कामचुकार कर्मचार्‍यालाही ‘अतिशय चांगली’ कार्यक्षमता असल्याचा शेरा त्याचा वरिष्ठ देऊ शकतो. हे टाळले गेले आणि खरोखरच सरकारी कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता जोखण्याचे निकष निश्‍चित केले गेले, त्यासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा, वेळोवेळी सक्तीचे प्रशिक्षण आदींची अंमलबजावणी केली गेली, तरच सरकारी कर्मचार्‍यांवर आपली कार्यक्षमता वाढवण्याची जरूरी आहे हा दबाव वाढेल. अन्यथा, वेळोवेळी वेतन आयोगांची खैरात झाल्याने आणि नोकरीची पूर्ण सुरक्षितता असल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये एक प्रकारची बेफिकिरी निर्माण होत असते आणि त्याचे परिणाम आम जनतेला भोगावे लागतात. ‘सरकारी खाक्या’ असा शब्दप्रयोग नेहमी केला जातो. खरोखरच एखाद्या गोष्टीत कसे अडथळे आणावेत आणि एखाद्या गोष्टीला तांत्रिक कारणांवरून विलंब कसा करावा यामध्ये बहुतेक अनुभवी नोकरशहा निष्णात असतात. राजकारण्यांचीही ते अशावेळी तमा बाळगीत नाहीत. त्यामुळे असे गुंते सोडवण्यासाठी कामामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदेही असणे नितांत गरजेचे असते. या दृष्टीने सरकारी सेवेच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप वेळोवेळी जर झाले आणि त्याचा थेट संबंध वेतनवाढ आणि बढत्यांशी जर जोडला गेला, तरच सरकारी कामकाजामध्ये एक शिस्त येईल आणि खासगी क्षेत्रामध्ये, कॉर्पोरेट जगतामध्ये जी शिस्त आणि कार्यक्षमता दिसून येते, त्याचे प्रतिबिंब सरकारी खात्यांमध्येही उमटू शकेल. वर्षानुवर्षाच्या सवयींतून जी मानसिकता बनलेली आहे, ती एकाएकी बदलणे शक्य नाही, परंतु निदान जे नवे कर्मचारी सरकारी सेवेत येत आहेत, त्यांना तरी यातून शिस्त लागेल आणि सरकारी कर्मचारी म्हणजे सरकारी जावई नव्हे याचे भान राहील अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करतील तेव्हा त्यांनीही वरील अधिसूचनेनुसार कार्यक्षमतेचा निकष बढती आणि वेतनवाढीला घालावा लागेल, कारण सातव्या वेतन आयोगाचीच ती शिफारस आहे. आजवर वेतन आयोगांच्या वेतनवाढीच्या शिफारशींची हिरीरीने अंमलबजावणी करणारी सरकारे कार्यक्षमतेबाबतच्या शिफारशींकडे मात्र कानाडोळा करीत असत. निदान विद्यमान केंद्र सरकारने बढती आणि वेतनवाढीचा संबंध कार्यक्षमतेशी जोडला हे प्रशंसनीय आहे. जे कर्मचारी अपेक्षित कार्यक्षमता दाखवणार नाहीत, त्यांच्या भावी वार्षिक वेतनवाढी रोखाव्यात अशी स्पष्ट शिफारस वेतन आयोगाने केलेली आहे. त्यामुळे एकीकडे आयोगाच्या शिफारशीनुसार भरघोस वेतनवाढ देत असतानाच दुसरीकडे वार्षिक वेतनवाढी आणि बढतींसंदर्भात कार्यक्षमतेचा निकष लागू करणेही आवश्यक होते. विद्यमान सरकारने ते धैर्य दाखवले. सरकारी कर्मचारी संघटना आता याविरुद्ध अकांडतांडव करतील, परंतु देशातील शासकीय व्यवहार सुधारण्याच्या दृष्टीने आणि त्यात जबाबदेही आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि कोणत्याही दबाव – दडपणांना बळी न पडता त्याची कार्यवाही झाली पाहिजे. देशाच्या प्रगतीतील सर्वांत मोठा अडसर हा भ्रष्ट आणि कामचुकार नोकरशाही हाच आहे.
